काठमाडौँ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई ‘कानुन निर्माण तथा सुधार वर्ष’ का रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा भदौ १ गते बसेको सचिव बैठकले कानुन सुधारसँगै सार्वजनिक सेवा, शासकीय सुधार र खरिद प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउनेलगायत १० वटा निर्णय गरेको हो।

बैठकले प्रचलित कानुनको समसामयिक परिमार्जन, आवश्यक कानुन खारेजी तथा नयाँ कानुन निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। यसका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयअन्तर्गत गठित उच्चस्तरीय कानुन सुधार समिति, अध्ययन समिति तथा विषयगत कार्यदललाई सबै मन्त्रालय तथा निकायले आवश्यक सहयोग र तथ्यांक उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।

बैठकले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले औँल्याएका सुधारका विषयलाई सम्बोधन गर्दै ग्रे–लिस्टबाट बाहिर निस्कन तयार गरिएको कार्ययोजना प्रभावकारी र समयबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ।

निर्णय कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकता दिन सबै मन्त्रालय तथा निकायलाई निर्देशन दिँदै हरेक महिनाको २७ गतेभित्र कार्यान्वयन प्रगति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मन्त्रालय तथा निकायगत कार्ययोजना र माइलस्टोनको वार्षिक प्रगति समीक्षा गर्दै चालु आर्थिक वर्षको कार्ययोजनाका गतिविधि तथा माइलस्टोन तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्न भनिएको छ।

बैठकले नागरिकले तत्काल सुधार आवश्यक रहेको भन्दै औँल्याएका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। त्यस्ता विषयमा तयार भएका क्षेत्रगत अवधारणापत्र आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गरी शीघ्र कार्यान्वयन गर्न र नियमित प्रगति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउन मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिइएको छ।

निजामती सेवा दिवसका लागि पनि बैठकले जिम्मेवारी तोकेको छ। प्रत्येक वर्ष भदौ २२ गते मनाइने दिवसका अवसरमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आयोजना गरिने कार्यक्रमको खाका तयार गरी तीन दिनभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।

बैठकले शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यविधि, मार्गदर्शन, निर्देशन तथा परिपत्रको कार्यान्वयनमा समेत जोड दिएको छ। शासकीय सुधारलाई प्रक्रियागत अनुपालनमा मात्र सीमित नराखी सेवा प्रवाह, विकास व्यवस्थापन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, डिजिटल कार्यप्रवाह र सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारितासँग जोड्न निर्देशन दिइएको छ।

कुनै मन्त्रालय वा निकायको कार्यसम्पादनका क्रममा उत्पन्न नीतिगत वा प्रशासनिक समस्या अन्य निकायसँगको समन्वयबाट समाधान गर्न र त्यस्तो समन्वयबाट समाधान हुन नसकेका विषय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गर्न पनि बैठकले निर्देशन दिएको छ।

बैठकले ‘शून्य दिन खरिद नीति’ अन्तर्गत रोकिएका खरिद प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने विषयलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ। साथै, अघिल्लो सचिव बैठकका निर्णयहरूको कार्यान्वयन प्रगति समीक्षा गर्दै बाँकी कामलाई समयमै सम्पन्न गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायलाई निर्देशन दिइएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.