काठमाडौं । सहकारी तथा लघुवित्तपीडितले आफ्ना माग सम्बोधन गर्न सरकारमाथि दबाब बढाउँदै पुल्चोकस्थित राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्राङ्गणमा पाँच दिनदेखि धर्ना जारी राखेका छन्।

नागरिक बचाऔँ महाअभियानको नेतृत्वमा आन्दोलनरत पीडितहरूले आफूहरूका समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाउँदै संयुक्त राष्ट्र संघको समेत ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले आफूहरूका माग बेवास्ता गरेको भन्दै पीडितहरूले धर्नास्थलबाटै संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसलाई सम्बोधन गर्दै प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका छन्।

धर्नास्थलमा ‘बालेनले हामीलाई सुनेनन्, एन्टोनियो गुटेरेस तिमीले हाम्रो दुःख–पीडा सुनिदेऊ’ र ‘हाम्रो घर छैन, परिवार छैन, नेपालले देखेन, संयुक्त राष्ट्र संघले देखोस् हाम्रो पीडा’ लगायतका नारासहितका प्लेकार्ड राखिएका छन्।

पुरानो सहमति कार्यान्वयनको माग

पीडितहरूले २०८२ माघमा तत्कालीन सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मुख्य माग अघि सारेका छन्।

उनीहरूले आफूहरूको समस्या समाधानका लागि विगतमा सरकारसँग सहमति भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो गरेका छन्। सहकारी तथा लघुवित्त संस्थामा बचत तथा ऋणसम्बन्धी समस्याबाट प्रभावित नागरिकको समस्या समाधान गर्न तत्काल ठोस कदम चाल्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

पीडितहरूले गत साउन २९ गते राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। ज्ञापनपत्र बुझाएकै दिनदेखि आयोगको कार्यालय परिसरबाहिर धर्ना सुरु गरिएको आन्दोलनकारीले बताएका छन्।

सरकारप्रति आक्रोश

आफ्ना समस्या समाधानका लागि पटक–पटक पहल गर्दा पनि सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै पीडितहरूले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

उनीहरूले सहकारी तथा लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको समस्या केवल आर्थिक विषय नभई हजारौँ नागरिकको परिवार, सम्पत्ति र जीवनसँग जोडिएको विषय भएकाले राज्यले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताएका छन्।

पीडितहरूले तत्कालीन सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयन नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने संकेतसमेत दिएका छन्। साथै, नेपालमा आफ्नो आवाज नसुनिएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार निकायको ध्यानाकर्षण गराउने प्रयासलाई समेत अघि बढाएका छन्।

Originally published on abcnews.com.np.