काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभामा बुधबार एकै दिन चार विभागीय मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ। सांसदहरूले परराष्ट्र, ऊर्जा, कृषि तथा पर्यटन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्न उठाएका थिए भने सम्बन्धित मन्त्रीहरूले सदनमा जवाफ दिएका छन्।

चालु अधिवेशनमा नेपाली कांग्रेसका सांसदद्वय बासना थापा र निश्कल राईले दर्ता गरेका प्रश्नमाथि प्रश्नोत्तर भएको हो। यसअघि पनि प्रतिनिधि सभामा दुई विभागीय मन्त्रीसँग यस्तै प्रश्नोत्तर सत्र सञ्चालन भइसकेको थियो।

प्रतिनिधि सभा नियमावलीअनुसार सांसदले प्रश्न दर्ता गरेपछि सभामुखले सम्बन्धित विभागीय मन्त्रीसँग परामर्श गरी प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाअनुसार बुधबार चार मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल भएको हो।

परराष्ट्र : विदेशमा दूतावास भवन निर्माणलाई प्राथमिकता

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले विदेशस्थित नेपाली दूतावासका भवन निर्माणका लागि सरकारले आवश्यक कानुनी सुधार गरिसकेको जानकारी दिनुभयो।

उहाँका अनुसार नेपाली दूतावासका भवनहरू आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा क्रमशः निर्माण गर्दै लैजाने तयारी गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा रियादस्थित नेपाली दूतावासको भवनका लागि १९ करोड, क्यानबेराका लागि करिब ५० करोड तथा बैंककस्थित दूतावासका लागि झन्डै आठ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।

सांसद निश्कल राईको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खनालले नयाँ भवन निर्माण गर्दा नेपालको मौलिकता झल्किने गरी डिजाइन तथा संरचना विकास गर्न प्राथमिकता दिइएको बताउनुभयो।

भवन निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत सुनिश्चित गर्न सरकारले विभिन्न विकल्प खोजिरहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो।

विदेशस्थित नियोगमा ३७४ स्थानीय कर्मचारी

विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगमा स्थानीय कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७२ अनुसार कर्मचारी नियुक्त गर्ने गरिएको मन्त्री खनालले बताउनुभयो।

उहाँका अनुसार विदेशस्थित नेपाली नियोगमा ३७४ स्थानीय कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत छ। हाल त्यसमध्ये १८५ जना नेपाली नागरिक र १२६ जना विदेशी नागरिक कार्यरत छन्। राजदूत नियुक्ति, कर्मचारीको फिर्ती तथा पदपूर्तिको प्रक्रियाका कारण सबै स्वीकृत दरबन्दीमा एकैपटक कर्मचारी कार्यरत नहुने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।

मन्त्री खनालका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा स्थानीय कर्मचारीको तलबमा मात्रै ९१ करोड १७ लाख ३८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ।

नेपालबाट थप कर्मचारी पठाउनुभन्दा आवश्यकताअनुसार स्थानीय कर्मचारी नियुक्त गर्दा खर्चमा मितव्ययिता हुने र स्थानीय प्रशासनिक काममा समेत सहजता हुने उहाँको भनाइ थियो।

ऊर्जा : ट्रिपिङको समस्या समाधान गर्न पूर्वाधार सुधार

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत् उत्पादनसँगै प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको विकास अहिलेको मुख्य चुनौती रहेको बताउनुभयो।

नेपालको विद्युत् उत्पादन मुख्यतः जलप्रवाहमा आधारित भएकाले वर्षायाममा मागभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुने तर सुक्खायाममा माग धान्न कठिन हुने अवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो।

यसका कारण वर्षायाममा विद्युत् निर्यात गर्न सकिने र सुक्खायाममा भारतबाट विद्युत् आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।

सांसद बासना थापाको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले वितरण प्रणालीमा पर्याप्त सुधार नभएसम्म ट्रिपिङलगायतका समस्या देखिइरहने स्वीकार गर्नुभयो।

उहाँका अनुसार पुरानो तथा न्यून क्षमताका संरचना, फिडर र ट्रान्सफर्मरमा बढ्दो मागका कारण पनि विद्युत् आपूर्तिमा समस्या देखिएको हो। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मागअनुसार फिडर तथा ट्रान्सफर्मरको क्षमता विस्तार, मर्मतसम्भार र वितरण प्रणाली सुधारलाई प्राथमिकता दिएको उहाँले बताउनुभयो।

काठमाडौँ उपत्यकामा स्मार्ट मिटर जडान तथा सबस्टेसन अटोमेसनलाई प्राथमिकता दिइएको जानकारी दिँदै उहाँले औद्योगिक क्षेत्रमा भोल्टेज उतारचढाव घटाउन डेडिकेटेड फिडरसहितका पूर्वाधार निर्माण अघि बढाइएको बताउनुभयो।

पर्यटन : ईयूको सुरक्षा सूचीबाट हट्न सुधारको प्रतिबद्धता

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलले नेपाली वायुसेवा कम्पनीमाथि युरोपेली सङ्घ (ईयू) ले लगाएको सुरक्षा सूचीसम्बन्धी प्रतिबन्ध हटाउन सरकारले योजनाबद्ध रूपमा काम गरिरहेको बताउनुभयो।

उहाँले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण नियामक र सेवाप्रदायक दुवै भूमिकामा रहनु केही समस्याको कारण बनेको स्वीकार गर्दै यी दुई भूमिकालाई अलग गर्ने विषयमा सरकारले गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिनुभयो।

सांसद निश्कल राईको प्रश्नको जवाफमा मन्त्री पौडेलले उडान सुरक्षा सुधारका लागि कार्ययोजनासहित अघि बढिएको बताउनुभयो। नियामकीय तथा संस्थागत क्षमता सुधारका विषयमा ईयूका प्रतिनिधिसँग निरन्तर छलफल भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।

सरकारले आन्तरिक सुधारसँगै कूटनीतिक पहलसमेत जारी राखेको मन्त्री पौडेलको भनाइ छ। ईयूका राजदूतहरूसँगको भेटमा आफूले नेपालको हवाई सुरक्षासम्बन्धी विषयलाई प्राथमिकतासाथ उठाउँदै आएको उहाँले बताउनुभयो।

ईयूले सन् २०२३ सेप्टेम्बरमा नेपालको हवाई सुरक्षा अवस्थाबारे स्थलगत मूल्याङ्कन गरेको र त्यसको निष्कर्षसहित विवरण पठाएको जानकारी दिँदै मन्त्री पौडेलले वास्तविक र प्रभावकारी सुधारबाट मात्र नेपाललाई सुरक्षा सूचीबाट हटाउन सकिने बताउनुभयो।

कृषि : दुग्ध किसानको बक्यौता घटाउने प्रयास

कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले दुग्ध किसानलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रकम घटाउँदै लैजाने काम भइरहेको बताउनुभयो।

सांसद निश्कल राईको प्रश्नको जवाफमा मन्त्री चौधरीले हाल किसानलाई तिर्न बाँकी रकम करिब ३५ करोड रुपैयाँ रहेको जानकारी दिनुभयो। वैशाखदेखि असारसम्म किसानलाई करिब ६० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको उहाँले बताउनुभयो।

मन्त्री चौधरीका अनुसार विगतमा आठ महिनासम्म किसानले दूधको भुक्तानी नपाउने अवस्था रहे पनि अहिले त्यसलाई घटाउँदै लगिएको छ। भदौको अन्तिम सातासम्म भुक्तानी अवधि २५ दिनको सीमाभित्र ल्याउने प्रयास भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।

दुग्ध विकास संस्थानको दायित्व बढेको स्वीकार

मन्त्री चौधरीले दुग्ध विकास संस्थानको आर्थिक दायित्व बढ्दै गएको पनि स्वीकार गर्नुभयो।

दुग्धजन्य पदार्थको ठूलो मौज्दात, प्रशोधन तथा प्रशासनिक खर्चमा वृद्धि र व्यवस्थापनसम्बन्धी कमजोरीका कारण संस्थानको दायित्व बढेको उहाँको भनाइ छ।

विगतमा दूध खरिदको भुक्तानीभन्दा प्रशासनिक खर्चलाई प्राथमिकता दिइएकाले किसानको भुक्तानी लामो समयसम्म रोकिएको मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो।

पछिल्लो समय भने दूध खरिदको भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिइएको र संस्थानको अनावश्यक खर्च कटौती तथा बक्यौता असुलीलाई समेत अघि बढाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।

बुधबारको प्रश्नोत्तरमा उठेका विषयले सरकारका चार महत्वपूर्ण क्षेत्र—कूटनीतिक पूर्वाधार, विद्युत् वितरण, हवाई सुरक्षा तथा कृषि–दुग्ध क्षेत्रका समस्या र सुधार प्रयास संसद्मा प्रत्यक्ष रूपमा प्रवेश गराएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.