काठमाडौं । भारतको खाद्य सुरक्षा नियामक निकायले इनर्जी ड्रिंकका लेबल हटाउन दिइएको ९० दिनको समयसीमा बढाएर एक वर्ष पुर्‍याउन ठूला पेय पदार्थ कम्पनीहरूले गरेको माग अस्वीकार गरेको छ।

भारतीय खाद्य सुरक्षा तथा मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ले उच्च क्याफिनयुक्त पेय पदार्थमा ‘इनर्जी ड्रिंक’ वा यस्तै प्रकारका विवरण प्रयोग गर्न नपाइने भन्दै कम्पनीहरूलाई ९० दिनभित्र लेबल परिवर्तन गर्न निर्देशन दिएको थियो। भारतमा यस्ता उत्पादनका लागि छुट्टै मापदण्ड नभएकाले ‘इनर्जी ड्रिंक’ शब्दको प्रयोग नियमविपरीत हुने नियामकको भनाइ छ।

रोयटर्सका अनुसार पेप्सीको, रेड बुल, मनस्टर बेभरेज र मुकेश अम्बानीको रिलायन्सलगायत कम्पनीहरूले नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि कम्तीमा एक वर्षको समय माग गरेका थिए। तर, भारतीय खाद्य नियामकले समयसीमा थप्न अस्वीकार गरेको हो।

सरकारी स्रोतका अनुसार विभिन्न राज्यले बजारमा रहेका यस्ता पेय पदार्थको मौज्दात ६० देखि ९० दिनभित्र बिक्री भइसक्ने जानकारी गराएका कारण समयसीमा बढाउन अस्वीकार गरिएको हो।

तर उद्योग क्षेत्रले बजारमा लाखौँ क्यान तथा बोतल मौज्दात रहेको र आयातित क्यानका अर्डरसमेत बाँकी रहेकाले ९० दिनको समय पर्याप्त नभएको दाबी गरेको छ। राज्यअनुसार मौज्दातको पूर्ण विवरण तयार गर्नसमेत कठिनाइ भइरहेको उद्योग स्रोतको भनाइ छ।

राज्यस्तरमा जफत अभियान

नयाँ व्यवस्थापछि भारतका विभिन्न राज्यमा ‘इनर्जी ड्रिंक’विरुद्ध अनुगमन र जफत अभियान तीव्र भएको छ। उद्योग क्षेत्रले केन्द्र सरकारसँग यस्ता अभियान रोक्न आग्रह गरिरहेको बताइएको छ।

गत महिना राजस्थानमा गरिएको अनुगमनका क्रममा पेप्सीकोको ‘स्टिङ’, रिलायन्सको ‘क्याम्पा एनर्जी’ र ‘रेड बुल’का हजारौँ बोतल तथा क्यान जफत गरिएको थियो। केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाखको खाद्य सुरक्षा कार्यालयले पनि त्यहाँ रहेका यस्ता पेय पदार्थको मौज्दात जफत गर्ने जनाएको छ।

सन् २०१७ मा पेप्सीकोले ‘स्टिङ’ बजारमा ल्याएपछि भारतमा उच्च क्याफिनयुक्त पेय पदार्थको बजार तीव्र रूपमा विस्तार भएको बताइएको छ।

स्वास्थ्यमा चासो

विश्वका विभिन्न नियामक निकायले इनर्जी ड्रिंकमा हुने उच्च मात्राको क्याफिन, चिनी र टरिनका कारण स्वास्थ्यसम्बन्धी चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्।

बेलायतमा आगामी अप्रिलदेखि १६ वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिलाई उच्च क्याफिनयुक्त इनर्जी ड्रिंक बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरिएको छ।

भारतमा भने नियामकले अहिले मुख्य रूपमा उत्पादनको लेबलिङ र त्यसमा प्रयोग हुने ‘इनर्जी ड्रिंक’ जस्ता दाबीमाथि कडाइ गरेको हो। नयाँ व्यवस्थाका कारण ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीदेखि भारतीय पेय पदार्थ उत्पादकसम्म प्रभावित भएका छन्।

Originally published on abcnews.com.np.