काठमाडौं । कम्बोडियामा मृत्यु भएका धादिङका सन्तोष राईको शव नेपाल ल्याउने विषयमा सरकारबाट सहयोगको सम्भावना कमजोर देखिएपछि सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद आशिका तामाङले आफैं आर्थिक सहयोग जुटाउन थालेकी छन्।

राईको मृत्यु भएको ३७ दिन बितिसक्दा पनि शव नेपाल ल्याउन नसकिएको भन्दै तामाङले यसअघि नै सरकारसँग पहल गरिरहेकी थिइन्। तर, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले संसद्मा दिएको जवाफपछि राज्यबाट तत्काल सहयोग हुने अवस्था नदेखिएको निष्कर्षमा पुगेको उनले बताएकी छन्।

‘म आफ्नै नागरिकको शव ल्याउन जनतासँग सहयोग माग्छु’

सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै तामाङले सामाजिक सञ्जालमार्फत सहयोग अभियान सुरु गरेकी हुन्। उनले मृतककी श्रीमती जुनु राईको बैंक खाता तथा क्यूआर कोड सार्वजनिक गर्दै स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीलाई आफूले सक्ने सहयोग गर्न अपिल गरेकी छन्।

तामाङले सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै गरिब नेपालीले विदेशबाट पठाउने रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्र चल्ने तर संकटमा पर्दा वा मृत्यु भएपछि राज्य आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने तर्क गरेकी छन्।

उनको प्रश्न छ—कुनै व्यक्ति जीवित हुँदा कानुन उल्लंघन गरेको भए राज्यले कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ, तर मृत्यु भइसकेपछि उसको शवलाई आप्रवासनको कानुनी हैसियतसँग जोडेर राज्यको मानवीय दायित्वबाट पन्छिन मिल्छ?

‘परिवारलाई म कसरी भनूँ–राज्यले केही गर्न सक्दैन?’

आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र धादिङ–१ का एक परिवार लामो समयदेखि विदेशमा मृत्यु भएका आफन्तको शव कुरेर बसिरहेको उल्लेख गर्दै तामाङले सरकारको संवेदनशीलतामाथि प्रश्न उठाएकी छन्।

संसद्मा मन्त्री र सभामुखसमक्ष समेत आफूले यो विषय उठाएको बताउँदै उनले पीडित परिवारलाई राज्यले सहयोग गर्न नसक्ने कुरा आफूले कसरी सुनाउने भन्ने प्रश्न गरेकी छन्।

उनको भनाइमा, विदेशमा रहेका नेपालीको कानुनी हैसियत जे भए पनि मृत्यु भएपछि शव स्वदेश ल्याउन सहजीकरण गर्नु राज्यको मानवीय जिम्मेवारी हो।

सरकारलाई प्रश्न : बजेटभन्दा ठूलो नागरिकको जीवन होइन?

तामाङले भ्रष्टाचार, बेरुजु र अनुत्पादक सरकारी खर्चका कारण ठूलो रकम खर्च भइरहेको अवस्थामा एउटा नेपाली नागरिकको शव स्वदेश ल्याउन बजेट र कानुनी प्रावधानलाई बाधक बनाइएको आरोप लगाएकी छन्।

उनले सरकारलाई व्यंग्य गर्दै भनिन् कि शव ल्याउन रकम नभए राज्यले विदेश भ्रमण तथा महँगा कार्यक्रम र सेमिनारमा हुने खर्च कटौती गर्नुपर्नेछ।

यससँगै उनले राज्यबाट सहयोग नपाए पनि नागरिकस्तरबाट रकम जुटाएर शव नेपाल ल्याउने अभियान अघि बढाउने घोषणा गरेकी छन्।

‘म तपाईंहरूको सिस्टममा फिट हुन सकिनँ’

तामाङले आफ्नो असन्तुष्टिलाई व्यक्तिगत गुनासोमा सीमित नराखी राज्य प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाएकी छन्।

उनले गरिब नेपाली भएर जन्मनु नै अपराधजस्तो व्यवहार भइरहेको टिप्पणी गर्दै आफूलाई पनि राज्यको विद्यमान प्रणालीमा सहज रूपमा ‘फिट’ हुन नसकेको बताएकी छन्।

उनको सन्देश स्पष्ट छ—सांसदको भूमिका केवल संसद्मा बोल्नु मात्र होइन, नागरिक संकटमा पर्दा राज्य संयन्त्रलाई जवाफदेही बनाउनु पनि हो।

सन्तोष राईको शव नेपाल ल्याउने विषय अब एउटा परिवारको पीडामा मात्र सीमित नभई वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको कानुनी हैसियत, संकटमा राज्यको दायित्व र विदेशमा मृत्यु भएका नागरिकको शव स्वदेश ल्याउने सरकारी नीतिबारे बहसको विषय बनेको छ।

Originally published on abcnews.com.np.