काठमाडौं । पूर्ण बहुमतसहित गठन भएको वर्तमान सरकार पाँचौँ महिनामा प्रवेश गरिसकेको छ। राजनीतिक गणितका हिसाबले यो सरकार बलियो देखिए पनि शासन सञ्चालन, अर्थतन्त्र सुधार, निजी क्षेत्रको विश्वास र सत्तारूढ दलभित्रको सम्बन्धका प्रश्नले यसको राजनीतिक स्थायित्वमाथि भने सुरुदेखि नै बहस सुरु भएको छ।

नेपालको संसदीय इतिहासमा बहुमत प्राप्त सरकारहरू पनि पूरा कार्यकाल टिक्न नसकेका उदाहरण प्रशस्तै छन्। त्यसैले अहिलेको प्रश्न केवल ‘सरकार कति बलियो छ?’ भन्ने होइन, ‘यो सरकारले आफ्नो बहुमतलाई कति प्रभावकारी शासनमा बदल्न सक्छ?’ भन्ने हो।

युवा पुस्ताको ऊर्जा, सुशासन, सेवा प्रवाहमा सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, योग्य व्यक्तिको नियुक्ति र राज्य संयन्त्रको पुनर्संरचनाजस्ता नारासहित बनेको सरकारले सुरुवाती चरणमा ठूलो अपेक्षा जगाएको थियो। सरकारले पहिलो सय दिनमै शासकीय सुधारका कार्यक्रम अघि बढाउने प्रतिबद्धता पनि गरेको थियो। केही क्षेत्रमा सुधारका संकेत देखिए पनि अर्थतन्त्र र राजनीतिक व्यवस्थापनजस्ता आधारभूत क्षेत्रमा अपेक्षित गति देखिएको छैन।

बहुमत छ, तर राजनीतिक स्थायित्वको ग्यारेन्टी छैन

पूर्ण बहुमत सरकारलाई निर्णय गर्न संसद्को अंकगणितीय समस्या हुँदैन। तर नेपालको अनुभवले देखाएको एउटा महत्त्वपूर्ण तथ्य के हो भने संसदीय बहुमत आफैंमा राजनीतिक स्थायित्वको पर्याप्त आधार होइन।

दलभित्रको शक्ति संघर्ष, नेतृत्वबीचको अविश्वास, मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन र सरकार सञ्चालनको शैलीले सरकारको आयु निर्धारण गर्ने गर्छ। अहिले सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र देखिएको असहजता यही सन्दर्भमा महत्वपूर्ण हुन्छ।

प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व, पार्टी सभापति तथा सरकारका अन्य शक्तिकेन्द्रबीच देखिन थालेको दूरीले सरकारको निर्णय प्रक्रियामा एकरूपता छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठाएको छ। सत्तारूढ दलभित्रै सरकारको कार्यदिशा, प्राथमिकता र नेतृत्व शैलीबारे फरक धारणा देखिए त्यसको प्रत्यक्ष असर शासनमा पर्न सक्छ।

बहुमत सरकारको सबैभन्दा ठूलो शक्ति निर्णय क्षमता हो। तर यही शक्ति आन्तरिक असमझदारीका कारण कमजोर भयो भने बहुमत केवल संसद्को अंकगणितमा सीमित हुन्छ।

अर्थतन्त्र : सरकारको सबैभन्दा कठिन परीक्षा

वर्तमान सरकारका लागि राजनीतिकभन्दा पनि ठूलो परीक्षा अर्थतन्त्र हुन सक्छ।

लगानी विस्तार, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि र निजी क्षेत्रको मनोबल सुधारमा उल्लेख्य उपलब्धि देखिन नसक्दा सरकारमाथिको जनअपेक्षा दबाबमा परेको छ। जनताको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिने विषय भएकाले अर्थतन्त्रमा सुधारको अभाव राजनीतिक लोकप्रियतामा समेत रूपान्तरण हुन्छ।

बजेट निर्माणदेखि कर नीति, आयात–निर्यात, विद्युतीय सवारी, कृषि सामग्री, चिनी तथा मल आपूर्ति र सीमावर्ती व्यापारसम्म देखिएका विवादले सरकारको आर्थिक नीतिमा समन्वयको प्रश्न उठाएका छन्।

विशेषगरी प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित सरकारी निकायबीच एउटै आर्थिक दृष्टिकोण देखिन नसक्नु गम्भीर विषय हो। आर्थिक नीति व्यक्तिको प्राथमिकता वा तत्कालीन राजनीतिक दबाबबाट होइन, स्पष्ट दीर्घकालीन रणनीतिबाट निर्देशित हुनुपर्छ।

सरकारले निजी लगानी बढाउने हो भने व्यवसायीलाई भाषणभन्दा बढी नीतिगत स्थिरता, कर प्रणालीको पूर्वानुमानयोग्यता, सस्तो र सहज कर्जा, पूर्वाधार तथा प्रशासनिक सुधार आवश्यक हुन्छ।

प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीचको संकेत

प्रधानमन्त्रीले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरसँग छलफल गर्ने र त्यसपछि अर्थमन्त्रीले बैंकका प्रमुख तथा राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीसँग छुट्टै छलफल गर्ने क्रमलाई सामान्य प्रशासनिक अभ्यासका रूपमा पनि लिन सकिन्छ। तर यस्ता भेटघाटको सार्वजनिक सन्देश भने महत्वपूर्ण हुन्छ।

यदि आर्थिक नीतिका प्रमुख पात्रहरूबीच एउटै प्राथमिकता र कार्ययोजना छ भने त्यसको प्रभाव बजारमा सकारात्मक पर्छ। उल्टो, सरकारभित्रै आर्थिक नीतिमा मतभेद रहेको सन्देश गएमा निजी क्षेत्र थप सतर्क हुन्छ।

नेपालको अर्थतन्त्र अहिले विश्वासको संकटबाट पनि गुज्रिरहेको छ। व्यवसायीले सरकारसँग केवल सुविधा मागिरहेका छैनन्; उनीहरू नियम स्पष्ट होस्, निर्णय स्थिर होस् र राज्यले अचानक नीति नबदलोस् भन्ने चाहन्छन्।

निजी क्षेत्रको प्रशंसा मात्रै पर्याप्त छैन

निजी क्षेत्र सरकारको आर्थिक साझेदार हो। तर निजी क्षेत्रले सरकारका कमजोरी औंल्याउन नसक्ने र केवल प्रशंसा गर्ने प्रवृत्ति पनि स्वस्थ होइन।

साना तथा मझौला व्यवसायीहरू बढ्दो लागत, घट्दो कारोबार, महँगो कर्जा, किस्ताको दबाब र कमजोर मागका कारण समस्यामा छन्। ठूलो व्यवसाय र वित्तीय संस्थाको दृष्टिकोणबाट मात्र अर्थतन्त्र हेर्दा वास्तविक बजारको अवस्था बुझ्न कठिन हुन्छ।

नेपालको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको अवस्थामा त्यसलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउनु पनि सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्छ। तर कर र नियमनको बोझ बढाएर मात्र अनौपचारिक अर्थतन्त्र घट्दैन। औपचारिकीकरणबाट व्यवसायीलाई फाइदा हुने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ।

ग्रे लिस्टदेखि हवाई क्षेत्रसम्म : अर्थतन्त्रसँग जोडिएका कूटनीतिक चुनौती

नेपालको आर्थिक समस्या घरेलु नीतिमै सीमित छैन। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको विश्वसनीयता पनि आर्थिक अवसरसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकन, युरोपेली आकाशमा नेपाली वायुसेवामाथिको प्रतिबन्ध, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कमजोर उपयोग, पर्यटन क्षेत्रमा विगतमा भएका नक्कली उद्धारसम्बन्धी घटनाबाट प्रभावित नेपालको छवि—यी सबै विषयले पर्यटन, लगानी र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा असर पार्न सक्छन्।

त्यसैले कूटनीतिलाई केवल राजनीतिक सम्बन्धको विषयका रूपमा हेर्न मिल्दैन। आजको कूटनीति आर्थिक कूटनीति पनि हो।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँगको सम्बन्ध सुधार गर्न नसक्दा त्यसको लागत अन्ततः राज्यले मात्र होइन, निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणले समेत बेहोर्नुपर्छ।

चीनको चासो र नेपालको परराष्ट्र नीति

नेपालमा हुन लागेको अन्तर्राष्ट्रिय प्राज्ञिक कार्यक्रम चीनको अनुरोधपछि स्थगित भएको प्रसंगले अर्को गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—नेपालले आफ्नो आन्तरिक निर्णय आफैं गर्न कति स्वतन्त्र छ?

नेपालका लागि चीन महत्त्वपूर्ण छिमेकी र विकास साझेदार हो। चीनसँग संवेदनशील राजनीतिक विषयमा सावधानी अपनाउनु स्वाभाविक हो। तर त्यसको अर्थ नेपालमा हुने स्वतन्त्र प्राज्ञिक तथा बौद्धिक गतिविधिमा बाह्य दबाब निर्णायक बन्नु हुँदैन।

यस्ता घटनाले नेपालको परराष्ट्र नीतिको आधारबारे बहस जन्माउँछन्। छिमेकीको संवेदनशीलता सम्मान गर्नु र आफ्नो सार्वभौमिक निर्णय क्षमता जोगाउनुबीच सन्तुलन कायम गर्नु सरकारको कूटनीतिक परीक्षा हो।

अब सरकारको असली परीक्षा

वर्तमान सरकारसँग अझै समय छ। पाँचौँ महिना भनेको सरकारको मूल्यांकनको अन्तिम चरण होइन। तर सुरुवाती संकेतलाई बेवास्ता गर्ने समय पनि होइन।

सरकारले अब तीन विषयमा स्पष्टता देखाउन आवश्यक छ।

पहिलो, सरकारभित्र निर्णय प्रक्रियामा एकरूपता कायम गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सत्तारूढ दलका प्रमुख नेताबीच सार्वजनिक रूपमा फरक–फरक सन्देश जाने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ।

दोस्रो, अर्थतन्त्रलाई राजनीतिक भाषणको विषय नभई परिणाममुखी कार्ययोजनाको विषय बनाउनुपर्छ। लगानी, रोजगारी, उत्पादन, निर्यात र निजी क्षेत्रको विश्वासलाई मापन गर्न सकिने लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्छ।

तेस्रो, सुशासनको नाममा केवल पुराना संरचना र व्यक्तिमाथि प्रश्न उठाउनु पर्याप्त हुँदैन। राज्यको प्रणाली नै पारदर्शी, जवाफदेही र पूर्वानुमानयोग्य बनाउनुपर्छ।

नेपालमा सरकारहरू प्रायः बाह्य विपक्षीका कारणभन्दा आन्तरिक कमजोरीका कारण कमजोर भएका छन्। वर्तमान सरकारका लागि पनि सबैभन्दा ठूलो चुनौती विपक्षी दल होइन, आफ्नै शासन क्षमताको परीक्षा हो।

बहुमतले सरकारलाई पाँच वर्ष चलाउने अधिकार दिन सक्छ, तर जनविश्वासले मात्र पाँच वर्ष टिक्ने राजनीतिक आधार निर्माण गर्छ। त्यसैले अब सरकारले बहुमतको शक्तिलाई देखाउनेभन्दा त्यसको परिणाम जनताको जीवनमा देखाउने समय आएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.