काठमाडौं । निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेल आजियटा प्रालिले मोबाइल सेवा अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुरबापत सरकारलाई ४ अर्ब ९६ करोड ४५ लाख ८२ हजार १ सय ९१ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार एनसेलले उक्त रकम तीनधारास्थित नबिल बैंकमा रहेको प्राधिकरणको खातामा जम्मा गरेको हो ।

एनसेलले भदौ १५ गतेसम्म बुझाउनुपर्ने नवीकरण दस्तुरको किस्ताबापत साँवा ४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ, २०८२ भदौ ७ देखि २०८३ असार मसान्तसम्म ३२८ दिनको टीडीएस कट्टीपछिको ब्याज ६४ करोड ९२ लाख ६० हजार २ सय ७३ रुपैयाँ र २०८३ साउन १ देखि भदौ २ सम्म ३३ दिनको ब्याज ६ करोड ५३ लाख २१ हजार ९ सय १७ रुपैयाँ गरी कुल उक्त रकम भुक्तानी गरेको हो ।

यसअघि पनि बुझाएको थियो रकम

प्राधिकरणका अनुसार २०८२ भदौ ६ गतेसम्मको किस्ता र ब्याज रकम एनसेलले यसअघि नै भुक्तानी गरिसकेको थियो । गत वर्ष भदौ ६ गते एनसेलले ३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बुझाएको थियो । त्यसअघि २०८२ असार २९ गते २ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो ।

चार किस्तामा नवीकरण शुल्क

सरकारले एनसेललाई मोबाइल सेवा अनुमतिपत्र नवीकरण शुल्क चार किस्तामा बुझाउन सुविधा दिएको छ । २०८१ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाँकी नवीकरण शुल्क वार्षिक १० प्रतिशत ब्याजसहित किस्तामा बुझाउने सुविधा दिएको थियो ।

एनसेलले लाइसेन्स नवीकरणका लागि तिर्नुपर्ने २० अर्ब रुपैयाँमध्ये पहिलो किस्ताबापत ४ अर्ब रुपैयाँ बुझाउँदै २०८१ जेठ १४ गते नवीकरणका लागि निवेदन दिएको थियो । त्यसपछि सरकारले बाँकी रकम वार्षिक १० प्रतिशत ब्याजसहित किस्तामा भुक्तानी गर्न अनुमति दिएको हो ।