काठमाडौं । निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेल आजियाटा लिमिटेडले मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुरबापत सरकारलाई ४ अर्ब ९६ करोड ४५ लाख ८२ हजार १ सय ९१ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ।

एनसेलले बुधबार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तीनधारास्थित नबिल बैंकमा रहेको खातामा उक्त रकम जम्मा गरेको हो। पछिल्लो भुक्तानीसँगै कम्पनीको मोबाइल सेवा अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुरसम्बन्धी आर्थिक दायित्वको भुक्तानी प्रक्रिया थप अघि बढेको छ।

साँवा र ब्याजसहित करिब ५ अर्ब

एनसेलले बुझाएको कुल रकममध्ये ४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ नवीकरण दस्तुरको बाँकी किस्ताको साँवा रहेको छ।

त्यसैगरी २०८२ भदौ ७ देखि २०८३ असार मसान्तसम्मको ३२८ दिनको ब्याजबापत ६४ करोड ९२ लाख ६० हजार २ सय ७३ रुपैयाँ र २०८३ साउन १ देखि भदौ २ सम्मको ३३ दिनको ब्याजबापत ६ करोड ५३ लाख २१ हजार ९ सय १७ रुपैयाँ समावेश छ।

कम्पनीले २०८२ भदौ ६ गतेसम्मको किस्ता तथा ब्याज यसअघि नै भुक्तानी गरिसकेको जनाएको छ।

चार किस्तामा २० अर्ब बुझाउने व्यवस्था

सरकारले एनसेललाई २० अर्ब रुपैयाँको मोबाइल सेवा अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर चार किस्तामा भुक्तानी गर्ने सुविधा दिएको थियो। २०८१ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाँकी किस्तामा वार्षिक १० प्रतिशत ब्याज लिने व्यवस्था गरेको थियो।

एनसेलले २०८१ जेठ १४ गते पहिलो किस्ताबापत ४ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्दै अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि आवेदन दिएको थियो।

त्यसपछि सरकारको निर्णयअनुसार बाँकी रकम किस्ताबन्दीमा बुझाउने व्यवस्था गरिएको थियो। गत वर्ष भदौ ६ गते कम्पनीले ३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ तथा त्यसअघि २०८२ असार २९ गते २ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो।

पछिल्लो रकमसमेत दाखिला गरेपछि एनसेलले अनुमतिपत्र नवीकरणसम्बन्धी तोकिएको दायित्वअनुसार थप रकम सरकारलाई बुझाएको हो।

सरकारलाई ३ खर्ब ७५ अर्ब योगदान गरेको दाबी

एनसेलले आफ्नो स्थापनादेखि हालसम्म कर तथा विभिन्न शुल्कबापत सरकारलाई करिब ३ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ योगदान गरिसकेको जनाएको छ।

कम्पनीका अनुसार अनुमतिपत्र दस्तुर, नवीकरण शुल्क, रोयल्टी, दूरसञ्चार सेवा शुल्क, आयकरलगायत विभिन्न शीर्षकमा उक्त रकम सरकारलाई भुक्तानी गरिएको हो।

‘मेरो मोबाइल’बाट सुरु भएको निजी क्षेत्रको यात्रा

नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवेशसँगै एनसेलको सेवा यात्रा ‘मेरो मोबाइल’ नामबाट सुरु भएको थियो।

कम्पनीले २०६१ भदौ १६ गते जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवा सञ्चालनको अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको थियो। त्यसपछि नेपालको मोबाइल दूरसञ्चार बजारमा निजी क्षेत्रको उपस्थिति विस्तार हुँदै गएको हो।

पछिल्लो समय अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर र त्यसमा लाग्ने ब्याजको विषय एनसेल तथा सरकारबीचको प्रमुख आर्थिक दायित्वका रूपमा रहँदै आएकोमा पछिल्लो भुक्तानीले उक्त प्रक्रियालाई थप अघि बढाएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.