काठमाडौँ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले पत्रपत्रिका वर्गीकरण तथा लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सुधारको गृहकार्य अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन् ।

मन्त्रालयमा बिहीबार सूचना तथा प्रसारण विभाग र प्रेस काउन्सिल नेपालका अधिकारीसँग भएको छलफलमा मन्त्री तिमिल्सिनाले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।

छलफलमा एउटै व्यक्ति वा संस्थाको स्वामित्वमा रहेका धेरै पत्रपत्रिकाले लोककल्याणकारी विज्ञापन लिने, वास्तविकभन्दा बढी पत्रिका प्रकाशन गरेको विवरण पेस गर्ने तथा प्रेस काउन्सिलमा बुझाइएको विवरण र वास्तविक प्रकाशन संख्याबीच फरक हुनेजस्ता समस्या देखिएको जानकारी गराइएको थियो । पत्रपत्रिका वर्गीकरणको मापदण्ड स्पष्ट नभएको विषयमा समेत छलफल भएको थियो ।

सूचना तथा प्रसारण विभागका निमित्त महानिर्देशक अनुप नेपाल, प्रेस काउन्सिल नेपालका मुख्य अधिकृत झबिन्द्र भुसाल, वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत दीपक खनाललगायत अधिकारी सहभागी छलफलमा केही पत्रपत्रिकाले काउन्सिलमा पेस गरेको विवरणभन्दा कम संख्यामा प्रकाशन गर्ने गरेको जानकारी दिइएको थियो ।

अधिकारीहरूका अनुसार नमुना छनोट गरी सञ्चारमाध्यमका कार्यालय तथा प्रेसको स्थलगत निरीक्षण गर्दा पनि कतिपय अवस्थामा पेस गरिएको विवरण र वास्तविक अवस्थाबीच फरक भेटिएको छ ।

वर्गीकरण र वितरण प्रणालीमा सुधार

हाल पत्रपत्रिका वर्गीकरण गर्दा वास्तविक वितरण संख्या यकिन गर्न सम्बन्धित सञ्चार संस्थाको स्वघोषणा तथा लेखापरीक्षणबाट प्राप्त विवरणलाई आधार बनाउने गरिएको अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन् ।

छलफलपछि मन्त्री तिमिल्सिनाले वास्तविक प्रकाशन तथा वितरण संख्या यकिन गर्ने प्रभावकारी प्रणाली निर्माण गर्न, वर्गीकरणका आधार स्पष्ट बनाउन तथा लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरणलाई पारदर्शी र विधिसम्मत बनाउन निर्देशन दिएका छन् ।

सरकारी विज्ञापन वितरणमा हुने दोहोरोपन हटाई सीमित स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिएका छन् ।

प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ मा पत्रपत्रिका वितरण सम्परीक्षण समितिको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त समितिले पत्रपत्रिकाको वितरण अवस्थाका आधारमा प्रकाशन संख्या निर्धारण गर्ने, अभिलेख अद्यावधिक गर्ने तथा प्रकाशन संख्यालगायतका आधारमा पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण गर्ने अधिकार राख्छ ।

त्यस्तै, प्रेस काउन्सिल (कार्यव्यवस्था) नियमावली, २०४९ र पत्रपत्रिका वितरण सम्परीक्षणको मापदण्ड, २०६६ (परिमार्जन २०७९) मा पनि वितरण सम्परीक्षण, निरीक्षण तथा आवश्यक कारबाहीसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।

यी कानुनी व्यवस्थाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए–नभएको विषयमा अध्ययन गर्न पनि मन्त्री तिमिल्सिनाले निर्देशन दिएका छन् ।

डिजिटल माध्यमको विज्ञापन प्रणालीबारे अध्ययन

अनलाइन, डिजिटल तथा मल्टिमिडिया सञ्चारमाध्यमको विस्तारसँगै विज्ञापन बजार पनि डिजिटल माध्यमतर्फ सर्दै गएको अवस्थामा छापा माध्यममा केन्द्रित सरकारी विज्ञापन प्रणाली पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।

मन्त्रालयले छापा, अनलाइन र अन्य डिजिटल माध्यमलाई समेट्ने एकीकृत वर्गीकरण प्रणालीको सम्भावनाबारे अध्ययन गर्ने तयारी गरेको छ । साथै लोककल्याणकारी विज्ञापनको उद्देश्य, वितरण प्रणाली तथा सार्वजनिक सूचना प्रवाहमा त्यसको प्रभावसमेत समीक्षा गरिने भएको छ ।

छलफलमा मन्त्री तिमिल्सिनाले प्रेस काउन्सिलको आर्थिक तथा प्रशासनिक कामलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन पनि निर्देशन दिएका छन् । महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा औँल्याइएका बेरुजु समयमै फर्छ्योट गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको छ ।

निर्देशन कार्यान्वयन गर्न आग्रह

मन्त्री तिमिल्सिनाले छलफलमा सहभागी अधिकारीहरूलाई दिइएका निर्देशन तत्काल कार्यान्वयन गरी प्रगति प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गर्न आग्रह गरेका छन् ।

विज्ञापन वितरण प्रणालीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न आवश्यक बजेट तथा स्रोत उपलब्ध गराउन मन्त्रालय तयार रहेको पनि उनले बताएका छन् ।

Originally published on abcnews.com.np.