काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले वैदेशिक सहायता सम्भव भएसम्म राष्ट्रिय प्रणाली तथा सरकारी कोषमार्फत परिचालन गर्न निर्देशन दिएको छ।

समितिको बिहीबार बसेको बैठकले वैदेशिक सहायताको पारदर्शिता, लेखापरीक्षण र प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्न सरोकारवाला निकायलाई नौबुँदे निर्देशन जारी गरेको हो।

समिति सभापति भरतबहादुर खड्काका अनुसार ‘नेपाललाई प्राप्त हुने वैदेशिक सहायताको लेखापरीक्षण सम्बन्धमा’ विषयमा बसेको बैठकले कार्यक्रमसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित वैदेशिक विकास सहायता मात्र स्वीकार तथा परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ।

राष्ट्रिय बजेट तथा सरकारी कोष प्रणालीभन्दा बाहिरबाट परिचालन हुने वैदेशिक सहायताको पूर्ण विवरण दातृ पक्षबाट सरकारले प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ।

वैदेशिक सहायता प्राप्त हुने सुनिश्चित भएपछि मात्र विदेशी स्रोततर्फको रकम बजेटमा समावेश तथा विनियोजन गर्नुपर्ने समितिको निर्देशन छ। वैदेशिक सहायताबाट खर्च भएको रकमको सोधभर्ना समयमै प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाएर सोधभर्ना नहुँदा नेपाल सरकारको स्रोतमा पर्ने भार कम गर्न पनि समितिले भनेको छ।

समितिले वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धता, वास्तविक प्राप्ति, खर्च, उपयोग र सोधभर्नाको एकीकृत अभिलेख राखी सम्बन्धित सूचना प्रणालीमा अनिवार्य रूपमा अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिएको छ।

त्यस्तै, ‘डेभलपमेन्ट फाइनान्स इन्फरमेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ मा सबै वैदेशिक सहायता अनिवार्य रूपमा दर्ता गरी सोही प्रणालीमार्फत आयोजना स्वीकृति गर्ने व्यवस्था लागू गर्न भनिएको छ।

सरकारी प्रणालीप्रतिको विश्वास बढाउन सार्वजनिक खरिद, लेखापरीक्षण र राष्ट्रिय कोष व्यवस्थापन प्रणालीलाई पारदर्शी, प्रभावकारी तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउनुपर्नेमा पनि समितिले जोड दिएको छ।

आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न निर्देशन

समितिले वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजना निर्धारित समय र लागतभित्र सम्पन्न हुने गरी आयोजना व्यवस्थापन, अनुगमन तथा कार्यान्वयन क्षमता बढाउन निर्देशन दिएको छ।

वैदेशिक परामर्श सेवा लिँदा लाभ–लागत विश्लेषण गर्नुपर्ने तथा नयाँ प्रविधि, सीप र ज्ञान हस्तान्तरण हुने वा जटिल प्राविधिक काम आवश्यक पर्ने अवस्थामा मात्र त्यस्तो सेवा लिनुपर्ने नीति अवलम्बन गर्न पनि समितिले भनेको छ।

नौबुँदे निर्देशन कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, महालेखा परीक्षकको कार्यालय तथा प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी स्पष्ट कार्ययोजना बनाउन समितिले आग्रह गरेको छ।

निर्णय कार्यान्वयनको प्रगति र बजेट प्रणालीबाहिर परिचालन भइरहेको वैदेशिक सहायताको अद्यावधिक विवरण नियमित रूपमा समितिलाई उपलब्ध गराउन पनि भनिएको छ।

समितिले आगामी दिनमा वैदेशिक सहायता राष्ट्रिय प्राथमिकता, बजेट प्रणाली, सार्वजनिक कोष, पारदर्शिता, लेखापरीक्षण तथा परिणाममुखी खर्चको सिद्धान्तअनुसार परिचालन हुने गरी आवश्यक नीतिगत र संस्थागत सुधार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ।