काठमाडौँ । विचाराधीन ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयक, २०८१’ माथिको छलफल अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा विधेयकको दफा २४ देखि अन्तिमसम्मका प्रावधानमाथि छलफल भएको हो। समितिका सचिव दशरथ धमलाका अनुसार विधि विज्ञान प्रयोगशालाका कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति, योग्यता, काम, कर्तव्य र अधिकारलगायत विषयमा संशोधनसहित छलफल गरी निष्कर्षमा पुगिएको छ।
यसअघि समितिको बैठकले कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्दा विधेयकमा प्रस्तावित शैक्षिक योग्यताका अतिरिक्त जातीय विभेद तथा छुवाछुतको व्यवहार नगरेको व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था थप गरेको थियो।
विधेयकमाथि सांसद लीमा अधिकारी (आचार्य), अशोकुमार चौधरी र गोपाल शर्माले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। उनीहरूले विधि विज्ञान प्रयोगशालाको कार्यक्षेत्र, अधिकार तथा कर्मचारी व्यवस्थापनलगायत विषयलाई थप स्पष्ट बनाउनुपर्ने माग गरेका छन्।
समितिको बैठकमा संशोधन प्रस्ताव तथा छलफलका क्रममा उठेका विषयमा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवद्र्धनमन्त्री महावीर पुनले जवाफ दिएका थिए।
मन्त्री पुनले सांसदहरूले उठाएका विषय र प्रस्तावित संशोधनप्रति सरकार सकारात्मक रहेको बताए। विधेयकमार्फत राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई थप व्यवस्थित, सक्षम र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य रहेको उनको भनाइ थियो।
Originally published on abcnews.com.np.
प्रतिक्रिया दिनुहोस्