काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले देशमा मौलाएको भ्रष्टाचार, अकुत सम्पत्ति आर्जन र सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्तिको अन्त्य अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मात्रै सम्भव नभएको जिकिर गरेका छन्।

सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोग खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा लिखित जवाफ पेस गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति छानबिन आयोगको काम, जिम्मेवारी तथा अधिकारक्षेत्र फरक रहेको बताएका हुन्।

प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा अख्तियार संवैधानिक रूपमा भ्रष्टाचार अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन सक्ने निकाय भए पनि देशभर लामो समयदेखि सार्वजनिक पदमा रहेका सबै राजनीतिक पदाधिकारी र उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति एकैपटक सङ्कलन, विश्लेषण र अनुसन्धान गर्न व्यवहारिक रूपमा कठिन रहेको उल्लेख गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले जवाफमा भनेका छन्, ‘कुनै पनि पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गरी मुद्दा दायर गर्ने नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको सक्षम संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भए पनि उक्त आयोगले देशभरका लामो समयसम्म सत्तामा रहेका सबैजसो राजनीतिक पदाधिकारी र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति सङ्कलन, छानबिन तथा अनुसन्धान गर्न सम्भव देखिएको छैन।’

उनका अनुसार अख्तियारले उजुरी परेका वा सीमित विषयमा अनुसन्धान गर्ने गरे पनि सम्पत्ति लुकाउने र अवैध रूपमा आर्जन गरिएको सम्पत्तिको व्यापक खोजी हुन नसकेको जनतामा धारणा रहेको छ। यही अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सरकारले छुट्टै सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेको उनको तर्क छ।

डेढ महिनादेखि रोकिएको आयोग

सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोग भने हाल सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण कामविहीन अवस्थामा छ।

असार २६ गते सर्वोच्च अदालतले आयोगलाई कसैको सम्पत्ति विवरण माग्ने, छानबिन गर्ने वा कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने कार्य नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। त्यसयता आयोगको कामकाज रोकिएको छ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा गठित आयोगमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्यन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य छन्।

सर्वोच्चका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै रिट पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको थियो। तर, उक्त मुद्दा पूर्ण इजलासमा पुग्नुअघि प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले संवैधानिक इजलासमा पेस गर्ने प्रशासनिक निर्णय गरेका छन्।

अब आयोगको वैधानिकता सम्बन्धी विवाद संवैधानिक इजलासबाटै टुंगो लाग्ने देखिएको छ।

‘शाही आयोगको पुनरावृत्ति’ भएको आरोप

सम्पत्ति छानबिन आयोगविरुद्ध दायर रिटमा भने सरकारमाथि राजनीतिक पूर्वाग्रह र मनोगत उद्देश्यका आधारमा आयोग गठन गरिएको आरोप लगाइएको छ।

निवेदकले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले गठन गरेको भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी ‘शाही आयोग’कै शैलीमा अहिलेको सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरिएको दाबी गरेका छन्।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र अनुसन्धानका लागि संविधानले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई स्पष्ट अधिकार दिएको अवस्थामा सरकारले अर्को आयोग गठन गर्नु संवैधानिक निकायको अधिकारक्षेत्रमाथिको हस्तक्षेप भएको रिट निवेदकको जिकिर छ।

तर, प्रधानमन्त्री शाहले यसलाई अस्वीकार गरेका छन्।

‘अख्तियारको विकल्प होइन’

प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई अख्तियारको विकल्पका रूपमा गठन नगरिएको स्पष्ट पारिएको छ।

‘सम्पत्ति छानबिन आयोग, २०८३ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको विकल्पको रूपमा ल्याइएको होइन,’ प्रधानमन्त्रीको जवाफमा भनिएको छ।

सरकारका अनुसार अख्तियार स्थायी प्रकृतिको संवैधानिक निकाय हो भने सम्पत्ति छानबिन आयोग निश्चित उद्देश्य र कार्यादेशका लागि गठन गरिएको अस्थायी जाँचबुझ आयोग हो।

आयोगले आफैं भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्ने वा अभियोगपत्र पेस गर्ने अधिकार नराख्ने प्रधानमन्त्रीको दाबी छ। आयोगको भूमिका सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन गर्ने, त्यसको स्रोत विश्लेषण गर्ने र शंकास्पद वा अवैध सम्पत्ति देखिएमा थप अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि सम्बन्धित संवैधानिक वा कानुनी निकायलाई सिफारिस गर्ने मात्र रहेको बताइएको छ।

पहिलो चरणमा को–कोको सम्पत्ति छानबिन ?

सरकारले २०८२ चैत १३ गते स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सयबुँदे कार्यसूचीअन्तर्गत सम्पत्ति छानबिनको योजना अघि सारेको थियो।

त्यसअनुसार पहिलो चरणमा २०६२/०६३ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी, उच्चपदस्थ कर्मचारी, पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशहरूको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन, प्रमाणीकरण र छानबिन गर्ने कार्यादेश दिइएको थियो।

दोस्रो चरणमा २०४८ सालदेखि २०६१/०६२ सम्म सार्वजनिक पदमा रहेका सोही प्रकृतिका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने योजना बनाइएको थियो।

सरकारले जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अन्तर्गतको अधिकार प्रयोग गर्दै २०८३ वैशाख २ गते आयोग गठन गरेको हो।

‘अवैध सम्पत्ति पत्ता लगाउन सहयोग पुग्छ’

प्रधानमन्त्री शाहले सार्वजनिक पदमा रहेका वर्तमान तथा पूर्वपदाधिकारी र उनीहरूका परिवारको नाममा स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्तिको विवरण सङ्कलन गरी त्यसको स्रोत पहिचान गर्नु आयोगको मुख्य उद्देश्य भएको बताएका छन्।

यदि सम्पत्ति अवैध रूपमा आर्जन गरिएको देखिएमा त्यसको थप अनुसन्धान र अभियोजनका लागि अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग वा अन्य सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्न सकिने उनको तर्क छ।

प्रधानमन्त्रीको भनाइमा यस्तो प्रक्रिया अख्तियारको अधिकार खोस्ने होइन, बरु अवैध सम्पत्ति र भ्रष्टाचारको अनुसन्धानलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्ने संयन्त्र हो।

‘देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार र सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्न आयोग गठन भएको हो,’ प्रधानमन्त्रीको जवाफमा उल्लेख छ।

अब संवैधानिक इजलासको फैसला निर्णायक

सम्पत्ति छानबिन आयोग गठनको वैधानिकता अहिले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पुगेको छ।

एकातर्फ सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियारको समानान्तर निकाय नभई विशेष उद्देश्यका लागि अस्थायी आयोग गठन गरिएको दाबी गरिरहेको छ। अर्कोतर्फ, निवेदकहरूले संवैधानिक निकायको अधिकारक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुने गरी आयोग बनाइएको आरोप लगाएका छन्।

अहिले अन्तरिम आदेशका कारण आयोगको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन र छानबिनको काम रोकिएको छ। संवैधानिक इजलासले सरकारको निर्णयलाई वैधानिक ठहर गर्छ कि आयोगलाई खारेज गर्छ भन्ने फैसला अब नेपालको भ्रष्टाचार नियन्त्रण संरचना र सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिनसम्बन्धी बहसका लागि महत्वपूर्ण हुने देखिएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.