काठमाडौँ । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले निजी क्षेत्रलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउन नहुने धारणा राखेका छन्। प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उनले संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त कार्यसम्पादनको आवश्यकता पनि औँल्याए।

तर, लामिछानेको यो अभिव्यक्ति त्यस्तो समयमा आएको छ, जतिबेला सरकार र अख्तियारबीचको सम्बन्ध तथा अनुसन्धान प्रक्रियामा राजनीतिक प्रभावको विषय स्वयं बहसमा छ। त्यसैले उनको धारणा केवल सिद्धान्तको पक्षपोषण हो कि सरकारमाथि उठेका प्रश्नको ‘ड्यामेज कन्ट्रोल’ भन्ने बहस पनि सुरु भएको छ।

निजी क्षेत्रमाथि अख्तियारको नजर 

नेपालमा निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउने विषय लामो समयदेखि विवादित छ। एकथरीले सार्वजनिक स्रोत, राज्यसँगको ठेक्का, बैंकिङ, वित्तीय कारोबार वा अन्य सार्वजनिक सरोकारका क्षेत्रमा हुने अनियमिततामाथि अख्तियारलाई अनुसन्धानको अधिकार दिनुपर्ने तर्क गर्छन्।

अर्कोतर्फ, निजी क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष रूपमा अख्तियारको अनुसन्धानको दायरामा ल्याउँदा राज्यको नियमनकारी शक्ति अत्यधिक विस्तार हुन सक्ने र त्यसले लगानी तथा व्यवसायिक वातावरणमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने चिन्ता छ।

लामिछानेको धारणा दोस्रो पक्षसँग नजिक देखिन्छ। निजी क्षेत्रको अनियमितता नियन्त्रणका लागि अख्तियारको अधिकार विस्तार गर्नुको सट्टा नियामक निकायलाई प्रभावकारी बनाउने, कम्पनी कानुन, प्रतिस्पर्धासम्बन्धी कानुन र वित्तीय नियमनलाई बलियो बनाउने उनको तर्कको सार देखिन्छ।

यो बहस केवल भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग जोडिएको छैन। प्रश्न राज्यको शक्ति कहाँसम्म पुग्ने भन्ने पनि हो। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका नाममा राज्यका अनुसन्धानकारी निकायलाई निजी क्षेत्रभित्र असीमित पहुँच दिइयो भने त्यसको दुरुपयोग हुन सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै रहन्छ।

समितिमा लामिछानेले अख्तियार, अदालत र अन्य संवैधानिक निकायलाई कुनै राजनीतिक दल वा सरकारको प्रभावमा राखेर हेर्न नहुने बताएका छन्। लोकतन्त्रमा संवैधानिक निकायको विश्वसनीयता सरकारसँगको निकटताबाट होइन, सरकारसँग समेत आवश्यक दूरी कायम गर्न सक्ने क्षमताबाट मापन हुन्छ।

तर, यहीँबाट लामिछानेको अभिव्यक्ति र वर्तमान राजनीतिक व्यवहारबीच प्रश्न उठ्छ।

केही समयअघि ई–पासपोर्ट प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट अख्तियारका पदाधिकारीसँग सम्पर्क र छलफल भएको विषय सार्वजनिक भएको थियो। त्यस्ता सम्पर्कले अनुसन्धान वा अभियोजन प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने प्रयास भयो कि भएन भन्ने प्रश्न आफ्नो ठाउँमा छ, तर संवैधानिक निकायका अधिकारीलाई प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले बोलाउनु नै संस्थागत स्वतन्त्रताको दृष्टिले संवेदनशील विषय हो।

अख्तियार प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले समेत संसदीय समितिमा राहदानी प्रकरणबारे छलफलका लागि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले बोलाएकाले आफूहरू गएको स्वीकार गरेका थिए। यसले संवैधानिक निकाय र कार्यकारीबीचको सम्बन्ध कहाँसम्म रहने भन्ने प्रश्नलाई थप गम्भीर बनाएको छ।

अभिव्यक्ति र व्यवहारबीचको खाडल

रवि लामिछानेले संवैधानिक निकायलाई दबाब दिने व्यक्ति वा शक्तिमाथि समेत अनुसन्धान हुनुपर्ने धारणा राख्नु महत्त्वपूर्ण राजनीतिक सन्देश हो। तर सत्तारुढ दलको प्रमुख नेताका रूपमा उनको भनाइको वास्तविक परीक्षा सरकारको व्यवहारबाट हुन्छ।

यदि कुनै मन्त्री, प्रधानमन्त्रीको सचिवालय वा राजनीतिक शक्तिले अनुसन्धानको दिशा प्रभावित गर्ने प्रयास गर्छ भने त्यसविरुद्ध लामिछाने र उनको पार्टी कति दृढतापूर्वक उभिन्छन् भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुनेछ।

संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रता विपक्षमा हुँदा मात्र उठाउने मुद्दा होइन। आफ्नै सरकार सत्तामा हुँदा पनि त्यही मापदण्ड लागू गर्न सक्नु नै राजनीतिक विश्वसनीयताको वास्तविक परीक्षा हो।

अख्तियारको अभियोजन र ‘प्रतिष्ठाको क्षति’

लामिछानेले उठाएको अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न अख्तियारले मुद्दा दायर गरेपछि आरोपित व्यक्तिको प्रतिष्ठामा पर्ने प्रभावसँग सम्बन्धित छ।

नेपालमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेलगत्तै सार्वजनिक रूपमा व्यक्तिको छवि गम्भीर रूपमा प्रभावित हुन्छ। कर्मचारी वा जनप्रतिनिधिको हकमा निलम्बनसम्मको अवस्था आउन सक्छ। तर, वर्षौंसम्म चलेको मुद्दामा अन्ततः अदालतले निर्दोष ठहर गरेमा आरोपितले गुमाएको प्रतिष्ठा, पेशागत अवसर र सामाजिक सम्मान कसरी पुनःस्थापित गर्ने भन्ने प्रश्नको स्पष्ट उत्तर छैन।

यसको अर्थ भ्रष्टाचारका अभियुक्तमाथि अनुसन्धान नगर्ने भन्ने होइन। बरु अनुसन्धान र अभियोजनको मापदण्ड अझ बलियो, प्रमाणमुखी र पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने हो।

अख्तियारले मुद्दा दायर गर्नु नै सजाय होइन। अदालतको अन्तिम फैसलाअघि नै कसैलाई सार्वजनिक रूपमा दोषीसरह प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्तिले न्यायको सिद्धान्तमाथि प्रश्न उठाउन सक्छ।

सिद्धान्त कि ‘ड्यामेज कन्ट्रोल’?

यही सन्दर्भमा लामिछानेको पछिल्लो अभिव्यक्तिमाथि राजनीतिक प्रश्न उठेको छ—यो संवैधानिक स्वतन्त्रताको पक्षमा स्पष्ट राजनीतिक अडान हो कि सरकारमाथि उठेका प्रश्नपछि गरिएको ‘म्यासेज कन्ट्रोल’?

उत्तर लामिछानेको भाषणले मात्र दिने छैन। यसको जवाफ आगामी दिनमा सरकार र रास्वपाले गर्ने व्यवहारले दिनेछ।

यदि संवैधानिक निकायमाथि कार्यकारी हस्तक्षेपको कुनै प्रयास हुन्छ र सत्तारुढ दलले त्यसलाई सार्वजनिक रूपमा अस्वीकार गर्छ भने लामिछानेको अभिव्यक्ति राजनीतिक सिद्धान्तका रूपमा स्थापित हुन सक्छ। तर आफ्नै सरकारको हस्तक्षेपप्रति मौन रहने र विपक्षीका हकमा मात्र संवैधानिक स्वतन्त्रताको कुरा गर्ने हो भने यो धारणा दोहोरो मापदण्डका रूपमा बुझिनेछ।

रवि लामिछानेले उठाएका विषयहरू—निजी क्षेत्रमाथि राज्यको अत्यधिक नियन्त्रण रोक्ने, अख्तियारलाई प्रमाणका आधारमा काम गर्ने संस्थाका रूपमा स्थापित गर्ने र संवैधानिक निकायलाई राजनीतिक दबाबबाट मुक्त राख्ने—लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका महत्त्वपूर्ण मुद्दा हुन्।

तर अहिलेको मुख्य प्रश्न सिद्धान्त होइन, कार्यान्वयन हो।

रवि लामिछानेले अख्तियारको स्वतन्त्रताको पक्षमा बोलेका छन्। अब हेर्न बाँकी छ—उनको नेतृत्वमा रहेको सत्तारुढ दलले आफ्नै सरकारबाट संवैधानिक निकायमाथि हुन सक्ने प्रभाव र दबाबलाई पनि त्यत्तिकै दृढतापूर्वक रोक्न सक्छ कि सक्दैन।

सुशासनको वास्तविक परीक्षा भाषणमा होइन, सत्ता आफ्नै हातमा हुँदा संस्थाको स्वतन्त्रता जोगाउन सक्ने राजनीतिक इच्छाशक्तिमा हुन्छ।

Originally published on abcnews.com.np.