बेसेन्टले इरानविरुद्ध आर्थिक नाकाबन्दी र कडा प्रतिबन्धको रणनीति अघि सारिएको बताउँदै यसबाट इरानलाई विश्व अर्थतन्त्रबाट अलग्याउने प्रयास गरिने बताएका छन्। उनका अनुसार आर्थिक दबाबले इरानी सरकारको सैन्य तथा अन्य गतिविधिका लागि आवश्यक स्रोतमा असर पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यसअघि इरानविरुद्ध आफूले ‘इकोनोमिक डी–डे’ भन्दै अभूतपूर्व आर्थिक युद्ध र अलगावको अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका थिए। इरानलाई आर्थिक रूपमा सहयोग वा व्यापार गर्ने देश तथा संस्थामाथि समेत गम्भीर आर्थिक परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी उनले दिएका छन्।

अमेरिकाले आफ्ना सहयोगी राष्ट्र तथा चीनलाई समेत इरानविरुद्धको अभियानमा सहभागी हुन आग्रह गरेको छ। इरानसँग व्यापार गर्ने देशहरूलाई आफ्नो पक्ष रोज्नुपर्ने दबाब अमेरिकाले दिएको छ। चीनमाथि पनि प्रतिबन्ध लाग्ने हो कि होइन भन्ने प्रश्नमा बेसेन्टले केही कूटनीतिक छलफल सार्वजनिक गर्न नमिल्ने बताएका छन्।

अमेरिकी रणनीतिमा होर्मुज जलडमरूमध्यको नाकाबन्दी र आर्थिक प्रतिबन्धलाई एकसाथ अघि बढाउने योजना देखिएको छ। युद्ध सुरु भएयता होर्मुजमार्फत हुने तेल आपूर्तिमा अवरोध आएको भन्दै विश्व ऊर्जा बजारमा समेत दबाब परेको छ। उक्त जलमार्ग विश्वको महत्वपूर्ण ऊर्जा आपूर्ति मार्गमध्ये एक भएकाले यसको अवरोधले अन्तर्राष्ट्रिय तेल बजारमा असर पारिरहेको छ।

यसैबीच, चीनले अमेरिकी प्रतिबन्ध रणनीतिको विरोध गर्दै थप आर्थिक दबाबले विवाद समाधान नगर्ने संकेत दिएको छ। चीन इरानको प्रमुख व्यापारिक साझेदारमध्ये एक भएकाले अमेरिकी कदमले दुई देशबीचको सम्बन्धमा थप तनाव उत्पन्न हुन सक्ने देखिएको छ।

इरानले पनि अमेरिकी कदमको कडा विरोध गरेको छ। इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले अमेरिकी राष्ट्रपतिको ‘इकोनोमिक डी–डे’ घोषणालाई अमेरिकाको आफ्नै आर्थिक समस्याबाट ध्यान मोड्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनले यस्तो आर्थिक दबाबले इरानलाई झुकाउनुको सट्टा थप तनाव र अमेरिकी विरोध बढाउने चेतावनी दिएका छन्।

दशकौँदेखि अमेरिकी प्रतिबन्ध सामना गर्दै आएको इरानमाथि थप कडा आर्थिक दबाबले अपेक्षित राजनीतिक परिणाम ल्याउने वा उल्टै क्षेत्रीय तथा विश्व अर्थतन्त्रमा थप अस्थिरता निम्त्याउने भन्ने विषय अहिले मुख्य बहस बनेको छ।