नागरिकलाई सेवा लिन सहज बनाउने तथा अनधिकृत रूपमा शुल्क असुल्ने गतिविधि नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले यस्तो निर्देशन दिइएको हो।

सूचना प्रविधिमा कम अभ्यस्त नागरिकसँग फाराम भर्ने तथा अन्य सेवा उपलब्ध गराउने नाममा चर्को शुल्क असुलिएको गुनासो बढेपछि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र हेलो सरकारको संयुक्त टोलीले शुक्रबार काठमाडौंका चारवटा यातायात कार्यालयको अनुगमन गरेको थियो।

टोलीले कलंकी, चाबहिल, राधेराधे र एकान्तकुनास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयको अनुगमन गरेको हेलो सरकारका उपसचिव कृष्ण सापकोटाले जानकारी दिए।

‘विशेषगरी सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)सहितका सेवासम्बन्धी गुनासो बढेपछि हेलो सरकार र सतर्कताको टोलीले संयुक्त रूपमा अनुगमन तथा समन्वय गरेको हो,’ उनले भने।

अनुगमनका क्रममा सेवाग्राहीले भोगिरहेका समस्या, सूचना प्रणालीको प्रयोगको अवस्था तथा सेवा प्रवाहमा देखिएका अवरोध पहिचान गरी आवश्यक सहजीकरण गरिएको थियो। प्रणालीमा प्राविधिक समस्या देखिए सम्बन्धित निकाय र सूचना प्रविधि समूहसँग समन्वय गरी समाधानको पहल गरिने सापकोटाले बताए।

टोलीले सेवाग्राहीको आवेदन स्वीकृत भए–नभएको, राष्ट्रिय परिचयपत्र (एनआईडी) प्रमाणीकरण नभएका सेवाग्राहीका लागि म्यानुअल प्रक्रियाबाट लाइसेन्स छपाइको व्यवस्था कार्यान्वयन भए–नभएको तथा विभागबाट जारी परिपत्रअनुसार काम भए–नभएकोसमेत जाँच गरेको थियो।

त्यस्तै, मन्त्रिस्तरीय निर्णयअनुसार ड्राइभिङ रजिस्ट्रेसनमा सेवाग्राही आबद्ध भए–नभएको तथा लिखित र ट्रायल परीक्षाको कम्तीमा १५ दिनअघिको कार्यतालिका तयार गरी सार्वजनिक र प्रणालीमा प्रविष्ट गर्ने गरिएको छ वा छैन भन्ने विषय पनि अनुगमनको प्राथमिकतामा थियो।

उपसचिव सापकोटाका अनुसार केही कार्यालयमा लिखित तथा ट्रायल परीक्षाको अग्रिम १५ दिनको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको पाइएको छ। सम्बन्धित कार्यालयलाई अबदेखि अनिवार्य रूपमा अग्रिम कार्यतालिका सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिइने उनले बताए।

सूचना प्रविधिमा अभ्यस्त नभएका, अशक्त तथा असहाय सेवाग्राहीलाई कार्यालय परिसरबाहिर निजी व्यक्तिमार्फत फाराम भराउने नाममा ठूलो रकम असुल्ने गुनासोसमेत अनुगमनको विषय बनेको थियो।

सेवाग्राहीलाई सहज र निःशुल्क रूपमा आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन कार्यालय परिसरभित्रै सहायता केन्द्र वा हेल्प डेस्क स्थापना गर्न निर्देशन दिइएको छ। सम्बन्धित यातायात कार्यालयले सात दिनभित्र हेल्प डेस्क सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था मिलाइने सापकोटाले जानकारी दिए।

हेलो सरकारमा लाइसेन्सलगायत यातायात सेवासम्बन्धी गुनासो बढ्दै गएपछि संयुक्त अनुगमन गरिएको हो। अनुगमन टोलीले गुनासो समाधानमा सहजीकरण गर्नुका साथै सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्या र प्रणालीगत अवरोधको अवस्थासमेत अध्ययन गरेको जनाएको छ।