ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal
१७ भदौ २०८३, बुधबार
  • होमपेज
  • मुख्य समाचार
  • अर्थ वाणिज्य
  • विचार
  • खेलकुद
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • प्रदेश विशेष
  • राजनीति विशेष
  • ENGLISH
  • समाचार
  • विशेष
  • रिपोर्ट
  • विचार
  • अर्थ वाणिज्य
  • जीवनशैली
  • प्रदेश विशेष
  • मनोरञ्जन
  • खेलकुद
  • ENGLISH
  • प्रदेशबिशेष
    • कोशी
    • मधेश
    • बागमती
    • गण्डकी
    • वाग्मती
    • कर्णाली
    • सुदूरपश्चिम
  • सोसल भिडिया
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

हिमालयको बदलिँदो जोखिम : अब विपद् आउनुअघि नै सोच्नुपर्ने समय


ABC NEWS
१७ भदौ २०८३, बुधबार   ९ : ०५   बजे

टिप्पणी : नेपाल–तिब्बत सीमाक्षेत्रमा २६ अगस्ट २०२६ मा भएको विनाशकारी बाढीपहिरोले फेरि एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—हिमालयमा हामीले सामना गरिरहेका विपद्हरू के परम्परागत रूपमा बुझिँदै आएका बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट वा भूकम्पजस्ता अलग–अलग घटना मात्र हुन् ? अथवा जोखिमको प्रकृति नै परिवर्तन भइरहेको छ, जहाँ एउटा प्राकृतिक प्रक्रिया अर्कोसँग जोडिँदै केही मिनेट वा घण्टामै ठूलो शृङ्खलाबद्ध विपद् सिर्जना गर्न सक्छ ?

यस प्रश्नको उत्तर तत्कालै खोजेर निष्कर्षमा पुग्नुभन्दा पहिले एउटा कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ—यस घटनाको वास्तविक उत्पत्ति, भौतिक प्रक्रिया र घटनाक्रमबारे विस्तृत वैज्ञानिक अनुसन्धान आवश्यक छ। पर्याप्त प्रमाणबिना यसलाई तुरुन्तै हिमताल विस्फोटजन्य बाढी (GLOF), हिमनदीजन्य बाढी वा पहिरोजन्य बाढी भनेर वर्गीकरण गर्नु वैज्ञानिक दृष्टिले उचित हुँदैन।

वैज्ञानिक अनिश्चिततालाई स्वीकार गर्नु कमजोरी होइन। जिम्मेवार जोखिम सञ्चारको पहिलो सर्त हो।

तर अनुसन्धानको अन्तिम निष्कर्ष पर्खँदै जोखिमबारे सोच्न भने ढिला गर्नु हुँदैन।नेपाल–तिब्बत सीमाक्षेत्रको पछिल्लो घटनालाई हिमालय तथा विश्वका अन्य उच्च पहाडी क्षेत्रमा देखिएका केही असाधारण घटनाको सन्दर्भमा हेर्न आवश्यक छ।

 

pic.twitter.com/jlNw2hCttd

— ABCTelevision (@abctvnepal) August 29, 2026

 

चमोली, सिस्पर र ब्लाटेनका चेतावनी

भारतको उत्तराखण्डस्थित चमोलीमा ७ फेब्रुअरी २०२१ मा भएको विनाशकारी घटनाले उच्च हिमाली जोखिमबारे हाम्रो बुझाइलाई नै चुनौती दियो। पछिल्ला वैज्ञानिक अध्ययनहरूले रोन्टी पिक क्षेत्रबाट ठूलो परिमाणमा चट्टान र हिमनदीय हिउँ खसेर तीव्र गतिमा तल झर्दा गेग्रानयुक्त बाढी सिर्जना भएको देखाएका छन्।

यस घटनाको एउटा महत्वपूर्ण पाठ थियो—विनाशकारी बाढी आउन ठूलो हिमताल फुट्नैपर्छ भन्ने छैन। उच्च पहाडी क्षेत्रमा चट्टान र हिउँको विशाल अस्थिरता केही मिनेटमै तीव्र प्रवाहमा परिणत हुन सक्छ।

त्यसको अर्को वर्ष, ७ मे २०२२ मा पाकिस्तानको गिलगिट–बाल्टिस्तानस्थित हुनजामा सिस्पर हिमनदीसँग सम्बन्धित हिमताल फुट्दा हसनाबाद क्षेत्रमा ठूलो क्षति भयो। काराकोरम राजमार्गको पुलसमेत बग्यो। यसले हिमनदी, हिमताल र मानव निर्मित पूर्वाधारबीचको गहिरो अन्तरसम्बन्धलाई पुनः सतहमा ल्यायो।

त्यसपछि २८ मे २०२५ मा स्विट्जरल्यान्डको ब्लाटेनमा भएको घटना अझ फरक पाठ बोकेर आयो। ठूलो परिमाणमा चट्टान र हिमनदीय पदार्थ खस्दा गाउँको ठूलो हिस्सा पुरियो। तर जोखिमका पूर्वसंकेतहरू निरन्तर अनुगमन भइरहेकाले समयमै बस्ती खाली गराउन सम्भव भयो र ठूलो मानवीय क्षति टारियो।

ब्लाटेनले एउटा महत्वपूर्ण सत्य प्रमाणित गर्‍यो— प्राकृतिक प्रक्रिया रोक्न नसकिए पनि त्यसबाट हुने मानवीय क्षति रोक्न सकिन्छ।

चमोली, सिस्पर, ब्लाटेन र नेपाल–तिब्बत सीमाक्षेत्रका घटना एउटै प्रकृतिका होइनन्। त्यसैले सबैलाई ‘GLOF’ को एउटै श्रेणीमा राख्नु वैज्ञानिक रूपमा उचित हुँदैन। तर यी घटनाबीच एउटा महत्वपूर्ण समानता देखिन्छ। उच्च हिमाली क्षेत्रमा प्रारम्भिक घटना एउटा हुन सक्छ—चट्टान खस्नु, हिमनदी अस्थिर हुनु, हिमपहिरो जानु वा पहिरोले नदी थुन्नु। तर त्यसपछि त्यसले अर्कै विपद्को रूप लिन सक्छ। सम्भावित शृङ्खला यस्तो हुन सक्छ—

चट्टान वा हिमनदीको अस्थिरता → ठूलो पहिरो/हिम–चट्टान पतन → नदी अवरोध → अस्थायी ताल निर्माण → प्राकृतिक बाँधको असफलता → आकस्मिक जलप्रवाह तथा गेग्रानयुक्त बाढी → तल्लो क्षेत्रमा व्यापक क्षति।

हरेक घटनामा यही क्रम दोहोरिन्छ भन्ने छैन। तर एक जोखिमले अर्को जोखिम जन्माउन सक्छ भन्ने तथ्यलाई अब हाम्रो विपद् व्यवस्थापनको केन्द्रमा राख्नैपर्छ। यसलाई ‘उच्च हिमाली शृङ्खलाबद्ध जोखिम’ (cascading high-mountain risk) का रूपमा बुझ्न सकिन्छ।

नेपालमा बाढी भन्नासाथ हाम्रो ध्यान भारी वर्षा, मनसुन वा मुसलधारे वर्षातर्फ जान्छ। तर उच्च हिमाली शृङ्खलाबद्ध जोखिमको सबैभन्दा ठूलो चुनौती यही हो—तल्लो क्षेत्रमा मौसम सफा हुँदा पनि माथिल्लो जलाधारमा सुरु भएको भूगर्भीय वा हिमनदीय प्रक्रियाले अचानक विनाश ल्याउन सक्छ। तल्लो क्षेत्रमा घाम लागिरहेको हुन सक्छ।

स्थानीय रूपमा पानी परेको नहुन सक्छ। नदी सामान्य देखिन सक्छ। तर त्यही समयमा माथिल्लो जलाधारमा पहिरो गइरहेको, नदी थुनिरहेको वा अस्थिर हिमनदी खसिरहेको हुन सक्छ। त्यसैले अबको पूर्वसूचना प्रणाली वर्षामापन र नदीको जलस्तरमा मात्र सीमित राख्न मिल्दैन। हामीलाई बहु–जोखिम पूर्वसूचना प्रणाली चाहिन्छ, जसले मौसमसँगै हिमनदी, पहिरो, ढलान, नदी अवरोध र असामान्य जलप्रवाहलाई पनि निगरानी गर्न सकोस्।

हाम्रो राज्य संयन्त्रमा भूकम्प, बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट र जलवायु जोखिमलाई प्रायः अलग–अलग विषयका रूपमा अध्ययन र व्यवस्थापन गरिन्छ। तर प्रकृतिले मन्त्रालय, विभाग वा प्रशासनिक सीमा चिन्दैन।

भूकम्पले पहाड अस्थिर बनाउन सक्छ। त्यसपछि पहिरो जान सक्छ। पहिरोले नदी थुन्न सक्छ। नदी थुनिएर अस्थायी ताल बन्न सक्छ। त्यो प्राकृतिक बाँध फुट्दा आएको बाढीले सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना र व्यापारिक नाका ध्वस्त पार्न सक्छ। त्यसैले अब हाम्रो प्रश्न केवल ‘यो बाढी हो कि पहिरो ?’ भन्ने हुनु हुँदैन। प्रश्न हुनुपर्छ— एउटा जोखिमले अर्को जोखिम कसरी जन्माउँछ ? त्यसको शृङ्खला कहाँसम्म पुग्न सक्छ ? र विनाश हुनुअघि हामीले कहाँ हस्तक्षेप गर्न सक्छौँ ? यही सोच विपद् व्यवस्थापनको नयाँ आधार बन्नुपर्छ।

हिमाली जोखिमको सीमा हुँदैन

हिमालयको जोखिम अन्तरदेशीय छ। नदी, हिमनदी, पहाड र भौगर्भिक संरचनाले राजनीतिक सीमा मान्दैनन्।

तिब्बतमा सुरु भएको प्राकृतिक प्रक्रिया नेपालका लागि राष्ट्रिय विपद् बन्न सक्छ। त्यस्तै नेपालमा उत्पन्न कुनै जोखिमले सीमापार क्षेत्रमा प्रभाव पार्न सक्छ। त्यसैले नेपालका लागि सीमापार जोखिम शासन (transboundary risk governance) कूटनीतिक विकल्प मात्र होइन, राष्ट्रिय तथा आर्थिक सुरक्षाको अनिवार्य सर्त हो।

नेपाल, चीन, भारत, पाकिस्तान र भुटानबीच भूउपग्रह विवरण, हिमनदी परिवर्तन, पहिरो, नदी अवरोध र असामान्य जलप्रवाहसम्बन्धी सूचना आदानप्रदान गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र आवश्यक छ।

अझ महत्वपूर्ण कुरा, कुनै देशको वैज्ञानिक संस्थाले जोखिमको संकेत पहिचान गरेमा त्यो सूचना प्रशासनिक र कूटनीतिक प्रक्रियामा अल्झिनु हुँदैन।

जोखिमयुक्त समुदायसम्म सूचना पुग्ने गति नै जीवन बचाउने पहिलो साधन हो।

हामी पूर्वसूचना प्रणालीको कुरा धेरै गर्छौँ। त्यो आवश्यक छ। तर अब चेतावनी दिने प्रणाली मात्र पर्याप्त छैन।

हामीलाई पूर्वानुमानमा आधारित शासन (anticipatory governance) र रोकथाममुखी जोखिम शासन (preventative governance)चाहिन्छ।

जोखिम देखिएपछि साइरन बजाउने मात्र होइन, जोखिम देखिनुअघि नै निर्णय लिन सक्ने राज्य चाहिन्छ।

सम्भावित अस्थिर हिमनदी र ढलानको उपग्रहबाट निरन्तर अनुगमन, नदी अवरोध हुनसक्ने क्षेत्रको पहिचान, संवेदनशील पूर्वाधारको जोखिम नक्सांकन र आवश्यक परे विपद् आउनुअघि नै बस्ती स्थानान्तरण—यस्ता अभ्यास अब नियमित प्रणाली बन्नुपर्छ।

ब्लाटेनको पाठ यही हो। पूर्वसूचना जीवन बचाउने साधन हो भने पूर्वानुमानमा आधारित निर्णयले विपद् हुनुअघि नै मानिसलाई जोखिमबाट बाहिर निकाल्न सक्छ। तर पूर्वानुमान र पूर्वसूचनाले मात्र भविष्य सुरक्षित हुँदैन। हामीले विकासको शैलीमाथि पनि पुनर्विचार गर्नुपर्छ।

नदी किनारमा हामी के बनाइरहेका छौँ ? किन बनाइरहेका छौँ ? हिमालयका नदीहरू नक्सामा कोरिएका स्थिर रेखा होइनन्। तिनले धार बदल्छन्, कटान गर्छन्, गेग्रान बोक्छन् र चरम घटनाका बेला आफ्नो प्राकृतिक बहाव क्षेत्र विस्तार गर्न सक्छन्।

नदीको प्राकृतिक बहाव क्षेत्रमै बस्ती, सडक, पुल, जलविद्युत् र व्यापारिक पूर्वाधार विस्तार गर्ने हो भने हामी विकाससँगै जोखिम पनि निर्माण गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसैले अब ‘Space for the River’—नदीका लागि ठाउँ भन्ने अवधारणालाई विकास नीतिको हिस्सा बनाउनुपर्छ।

नदी किनारका सबै खाली जमिन विकासका लागि उपलब्ध भूमि होइनन्।केही भूभागलाई खुला बाढी मैदान, प्राकृतिक निकास क्षेत्र वा जोखिम अवशोषण क्षेत्रका रूपमा सुरक्षित राख्नुपर्छ। नदीलाई ठाउँ नदिँदा एक दिन नदी आफैँले त्यो ठाउँ खोस्न सक्छ। त्यसको मूल्य निकै महँगो हुन सक्छ।

हिमाली तथा पहाडी नदी करिडोरमा रहेका बस्ती र संवेदनशील पूर्वाधारको जोखिम पुनर्मूल्यांकन अब राष्ट्रिय प्राथमिकता बन्नुपर्छ। विगतमा सुरक्षित मानिएको ठाउँ भविष्यमा पनि सुरक्षित हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, अस्पताल, विद्यालय, सञ्चार संरचना र व्यापारिक केन्द्रको जोखिम पुनः परीक्षण गरिनुपर्छ। यसको अर्थ सबै बस्ती हटाउनुपर्छ भन्ने होइन।

जोखिमअनुसार फरक विकास नीति अपनाउनुपर्छ।

अति जोखिमयुक्त क्षेत्रमा नयाँ निर्माण रोक्ने, मध्यम जोखिममा कडा निर्माण मापदण्ड लागू गर्ने र अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्रमा योजनाबद्ध स्थानान्तरण गर्ने नीति आवश्यक छ। त्यसका लागि केही असजिला प्रश्न सोध्नैपर्छ—

के सबै सडक नदीकै किनारैकिनार लैजानुपर्छ ?

के जलविद्युत् संरचनालाई लेदो र गेग्रान बग्ने उच्च जोखिमयुक्त करिडोरमै राखिरहनु उचित हुन्छ ?

के बजार, गोदाम र इन्धन भण्डारण नदीको सक्रिय बाढी मैदानमै विस्तार गरिरहने ?

यी प्रश्न विकासविरोधी होइनन्। यी दिगो र जोखिम सचेत विकासका आधार हुन्।

विकासका नाममा नदी साँघुरो बनाउने, प्राकृतिक निकास थुन्ने वा बाढी मैदान अतिक्रमण गर्ने हो भने हामी विकाससँगै विपद् पनि निर्माण गरिरहेका हुनेछौँ। त्यसैले जोखिम सचेत भूउपयोग योजना, नदी करिडोर वर्गीकरण र प्रकृतिमा आधारित समाधानलाई विकास नीतिको मूलधारमा ल्याउनुपर्छ।

कङ्क्रिटले हरेक जोखिमको समाधान गर्दैन। कतिपय अवस्थामा प्रकृतिलाई उसको ठाउँमा काम गर्न दिनु नै सबैभन्दा प्रभावकारी जोखिम न्यूनीकरण हुन सक्छ।

हिमालयमा जलवायु परिवर्तन र चरम मौसमी घटनाको जोखिम बढिरहेको विषय गम्भीर छ। तर हरेक विपद्लाई पर्याप्त वैज्ञानिक अध्ययनबिना सीधै जलवायु परिवर्तनको परिणाम घोषणा गर्नु पनि उचित हुँदैन।

भूगर्भीय अवस्था, भूकम्पीय प्रभाव, ढलानको अस्थिरता, तापक्रम, वर्षा, हिमनदी परिवर्तन र मानव निर्मित पूर्वाधारजस्ता बहुआयामिक पक्षको संयुक्त अध्ययन आवश्यक हुन्छ।

वैज्ञानिक अनिश्चिततालाई स्वीकार गर्दै पनि जोखिम न्यूनीकरणका कदम चाल्नु नै वैज्ञानिक परिपक्वता हो।

अब सोध्नुपर्ने प्रश्न

नेपाल–तिब्बत सीमाक्षेत्रको पछिल्लो घटनाबारे अनुसन्धान ‘के भयो ?’ भन्ने प्रश्नमा मात्र रोकिनु हुँदैन।

हामीले सोध्नुपर्छ—

  • घटनाअघि कस्ता संकेत उपलब्ध थिए ?
  • ती संकेत कसले देख्न सक्थ्यो ?
  • उपग्रह वा अन्य तथ्यांकमा कुनै असामान्यता देखिएको थियो कि थिएन ?
  • सीमापार सूचना आदानप्रदान कति प्रभावकारी थियो ?
  • चेतावनी स्थानीय समुदायसम्म पुग्न कति समय लाग्यो ?
  • जोखिमयुक्त स्थानमा हाम्रा पूर्वाधार किन बने ?
  • विनाशकारी शृङ्खला सुरु हुनुअघि कहाँ हस्तक्षेप गर्न सकिन्थ्यो ?

यी प्रश्न दोषारोपणका लागि होइनन्। भविष्यमा जीवन बचाउने प्रणाली निर्माणका लागि हुन्।

अर्को विपद् कुर्नु हुँदैन

चमोली (२०२१), सिस्पर (२०२२), ब्लाटेन (२०२५) र नेपाल–तिब्बत सीमाक्षेत्रको पछिल्लो घटना (२०२६) ले हिमाली जोखिमको बदलिँदो प्रकृतितर्फ संकेत गरेका छन्।

जलवायु परिवर्तन, हिमनदीय परिवर्तन, भूगर्भीय अस्थिरता, तीव्र पूर्वाधार विकास र मानव बसोबासले जोखिमका विभिन्न तहलाई एकअर्कासँग जोडिरहेका छन्। त्यसैले हिजोको विपद् व्यवस्थापनको सोचले भोलिको हिमालयी जोखिम व्यवस्थापन गर्न सक्दैन।

नेपाललाई विपद् आएपछि खोज, उद्धार र राहत गर्ने प्रणालीमात्र होइन—विपद् आउनुअघि जोखिम पहिचान गर्ने, वैज्ञानिक सूचना साझा गर्ने, पूर्वानुमानका आधारमा निर्णय लिने र जोखिमयुक्त विकास रोक्न सक्ने शासन प्रणाली चाहिएको छ। हरेक विपद्पछि कारण खोज्ने, प्रतिवेदन बनाउने, पुनर्निर्माण गर्ने र केही वर्षपछि फेरि त्यही जोखिमयुक्त ठाउँमा नयाँ संरचना खडा गर्ने चक्र अब तोड्नुपर्छ।

हिमालयलाई विपद्पछिको अध्ययन गर्ने भूभाग मात्र होइन, विपद्अघि नै जोखिम पहिचान गर्ने, नदीलाई ठाउँ दिने, सुरक्षित बस्ती विकास गर्ने र प्रकृतिको गतिशीलतासँग विकासलाई समायोजन गर्ने क्षेत्रका रूपमा हेर्नुपर्छ।

किनकि हिमालयले हामीलाई बारम्बार एउटा कुरा सम्झाइरहेको छ— प्रकृतिले आफ्नो नियम परिवर्तन गरेको होइन; हामीले प्रकृतिका संकेत बुझ्ने र त्यसअनुसार विकास गर्ने तरिका परिवर्तन गर्नुपर्ने भएको हो।

Originally published on abcnews.com.np.

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

ताजा अपडेट

भोटेकोसी–त्रिशूली बाढीबाट १२ जलविद्युत् आयोजना प्रभावित, ९४७ जना सम्पर्कविहीन

जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा उद्धार तीव्र, विदेशी विज्ञसहित सेनाको टोली खोजीमा- विवरण

सम्बन्धित

हिमालयमा हिमनदी बाढीको जोखिम बढ्दै, लाखौँ मानिस विस्थापित हुन सक्ने राष्ट्रसंघको चेतावनी

भोटेकोशी बाढीबारे संसद्मा प्रधानमन्त्रीको जवाफ, विपक्षी दलको प्रश्न–‘उद्धारमा सरकार असफल’

बाढीको यस्तो प्रलय रोक्न नेपाललाई चाहिन्छ ठुल्ठूला बाँध

१० सेकेन्डको निर्णयले जोगियो ९ जनाको ज्यान, ६ दिनपछि घर फर्किए राजेन्द्र

जलवायु अभियन्ता अटलदेव ढकाल ग्लोकल टिन हिरो दक्षिण एसिया विजेता

आगामी तीन दिन प्रमुख नदीमा बहाव बढ्ने, सतर्क रहन आग्रह

ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal
एबीसी मिडिया ग्रुप प्रा.लि.
  • सूचना विभागमा दर्ता नं. : २००१।०७७–०७८
  • कार्यालय सम्पर्क
  • Lazimpat, Ranibari- Kathmandu - 3
    +977 01 4240666 / 977-014011122
    Admin: [email protected]
    News: [email protected]
    विज्ञापनका लागि सम्पर्क
  • +977 9802082541, 9802060000
    [email protected]
साइट नेभिगेशन
  • गृहपृष्‍ठ
  • समाचार
  • विशेष
  • अन्तर्वार्ता
  • एबीसी विज
  • जीवनशैली
  • मनोरञ्जन
  • विचार
  • SS Opinion
एबीसी मिडिया ग्रुप प्रा.लि.टीम
  • अध्यक्ष / प्रधान सम्पादक : शुभशंकर कँडेल
  • प्रबन्ध निर्देशक : शारदा शर्मा
  • सम्पादक : डण्ड गुरुङ
  • सह-सम्पादक : कविराज बुढाक्षेत्री
©2026 ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal | Website by Appharu