काठमाडौं । भोटेकोशी बाढी आएको एक सातापछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसद्मा सरकारको उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनासम्बन्धी कामबारे जवाफ दिएका छन् । प्रधानमन्त्री शाहले बाढीपछि सरकारले गरेका प्रयासबारे जानकारी दिँदै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको समन्वय र जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा फसेकाहरूको उद्धारबारे उठेका प्रश्नको स्पष्टीकरण दिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री शाहले भोटेकोशी बाढीलाई ‘सिंगो नेपालको छातीमा परेको बज्रपात’को संज्ञा दिए ।

‘आफ्नो मान्छे अझै फेला नपरेर बाटो हेरिरहनुभएका नागरिकको पीडा गहिरो महसुस गरेको छु । यो पीडा रसुवा, नुवाकोट, धादिङको मात्रै होइन, सिंगो नेपालको छातीमा परेको बज्रपात हो,’ उनले भने ।

शाहले विपद्को अवस्थामा थकान र निराशाका कारण विश्राम लिने अवस्था नरहेको बताए । ‘मन भक्कानिँदा पनि एकआपसमा बिलौना गर्ने समय छैन,’ उनले भने ।

पहिचान नभएका शव डीएनए परीक्षणपछि परिवारलाई

बाढीमा मृत्यु भएका केही व्यक्तिको पहिचान नखुल्दै शव गाडिएको विषयमा समेत प्रधानमन्त्रीले संसद्मा स्पष्टीकरण दिए ।

उनका अनुसार तत्काल पहिचान हुन नसकेका शवलाई कानुनी तथा वैज्ञानिक प्रक्रिया पूरा गर्दै डीएनएलगायत प्रमाण सुरक्षित राखेर व्यवस्थापन गरिएको हो ।

‘डीएनए मिल्नासाथ त्यो शव सम्बन्धित परिवारलाई जिम्मा लगाइनेछ । त्यसपछि आ–आफ्नो धर्म र संस्कृतिअनुसार अन्तिम संस्कार गर्नुहुनेछ,’ प्रधानमन्त्रीले भने ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिन हिचकिचाएका छैनौँ’

सरकारले विदेशी सहयोग लिन आनाकानी गरेको भन्ने आरोपको पनि प्रधानमन्त्री शाहले खण्डन गरे ।

‘यति ठूलो विपद् पर्दा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नलिने भन्ने कुरा नै आउँदैन,’ उनले भने, ‘प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार सहयोग लिन सुरुआतदेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकसँग समन्वय गरेका थियौँ ।’

उनले प्रक्रिया छोटो बनाएर आवश्यक अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिने प्रयास गरिएको बताए । प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग पनि सुरुदेखि नै समन्वय भइरहेको प्रधानमन्त्रीको दाबी छ ।

सुरुङ उद्धारमा किन कठिनाइ ?

जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा फसेकाहरूको उद्धारमा सरकार असफल भएको आरोपको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले भोटेकोशी बाढीको प्रकृति अन्य सुरुङ दुर्घटनाभन्दा फरक रहेको बताए ।

‘टनेलमा आउने पहिरोलाई पन्छाएर उद्धार गर्ने एक्सपर्ट विश्वभरि नै छन् । तर यो फरक छ । पहिरोले थुनिएको होइन, बाढीभित्र पसेर हिलो माटोले पूर्ण रूपमा थुनिएको छ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार यस्तो अवस्थामा तत्काल प्रयोग गर्न मिल्ने प्रविधि र विशेषज्ञता सहज रूपमा उपलब्ध छैन ।

मौसम अनुकूल भएपछि, हिलो केही सुक्दै गएर मानिस तथा उपकरण सुरक्षित रूपमा प्रवेश गर्न सक्ने अवस्था बनेपछि उद्धार अघि बढाउन सकिने उनको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्रीले एउटै सुरुङमा एकपटकमा एक–दुईवटाभन्दा बढी एक्साभेटर लैजान नसकिने अवस्थासमेत रहेको बताए ।

विपक्षी दलको आरोप–‘सरकार उद्धारमा असफल’

प्रधानमन्त्रीको जवाफपछि विपक्षी दलका नेताहरूले सरकारको उद्धार तथा राहत कार्यप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाए ।

प्रमुख विपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सुरुङमा फसेकाहरूको उद्धारका लागि सरकारले सुरुदेखि नै विज्ञ र आवश्यक प्रविधिको खोजी नगरेको आरोप लगाए ।

‘आफू एक्सन नगर्ने, अरूलाई गर्न नदिने ? अनि सात दिन बितिसकेपछि हात उठाएर सरकारले भन्ने– सुरुङमा आफैँ खोज,’ उनले भने ।

उनले उद्धारमा भएको ढिलाइका कारण सुरुङभित्र फसेकाहरूको मृत्यु भए त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरे ।

आङ्देम्बेले सरकार सामाजिक सञ्जालमा बढी केन्द्रित भएको आरोप लगाउँदै विपद् व्यवस्थापन, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि संसदीय उच्चस्तरीय विशेष समिति गठन गर्न माग गरे ।

एमालेको सातबुँदे प्रस्ताव

एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापाले भोटेकोशी बाढीको संकट समाधानका लागि सातबुँदे प्रस्ताव अघि सारे ।

उनले सरकारको कार्यशैलीमा सुधार गर्दै सदनलाई विपद्को अवस्थाबारे निरन्तर जानकारी गराउनुपर्ने बताए ।

थापाले राजनीतिक दल र विज्ञ सम्मिलित सर्वपक्षीय संयन्त्र गठन, उद्धार तथा राहतका लागि रक्षामन्त्रीको नेतृत्वमा विशेष टास्कफोर्स गठन र पुनर्निर्माणका लागि अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा विशेष कार्यदल बनाउन सुझाव दिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा क्षतिपूर्तिका विषयमा समन्वय गर्न परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा छुट्टै कार्यदल गठन गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ ।

प्रचण्ड–‘सेना परिचालन भयो, जनपरिचालन भएन’

नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारले विपद्को सामना गर्न राज्यका सबै संयन्त्र र जनतालाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न नसकेको आरोप लगाए ।

‘महाविपत्तिको सामना गर्न सबै तहको सरकार र आमजनतालाई विश्वासमा लिएर जसरी परिचालन गर्नुपर्ने थियो, त्यो भएन । सेना परिचालन भयो, जनपरिचालन भएन,’ उनले भने ।

प्रचण्डले सुरुङमा फसेकाहरूको उद्धारमा सरकार असफल भएको गुनासो आएको बताए ।

‘जनपरिचालन र उद्धारमा सरकार असफलसिद्ध भयो,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउँदै प्रचण्डले सामाजिक सञ्जालमार्फत मात्रै संवाद गरेर विपद्को सामना गर्न नसकिने बताए ।

राप्रपा–‘संसारमा प्रविधि छ’

राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले सुरुङ उद्धारमा प्रयोग गर्न सकिने प्रविधि विश्वमा रहेको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्रीको भनाइप्रति आपत्ति जनाए ।

उनले सुरुङ उद्धारका लागि उपलब्ध प्रविधि र विशेषज्ञ खोज्न सरकारलाई आग्रह गरे ।

रास्वपा संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले भने कमजोरी लुकाउने वा सरकारका प्रयासलाई अवमूल्यन गर्नेभन्दा उपलब्ध सबै सम्भावनालाई नागरिकको जीवनरक्षामा केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए ।

उनले जलविज्ञ, भूगर्भविद्, हिमनदी विज्ञ, उद्धार तथा सुरुङ विशेषज्ञ, चिकित्सक, इन्जिनियर, प्रविधिविज्ञ तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव भएका नेपालीलाई समेत राष्ट्रिय उद्धार अभियानमा जोड्न सरकारलाई आग्रह गरे ।

संसद्बाट विशेष प्रस्ताव पारित

भोटेकोशी बाढीसम्बन्धी सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालले प्रस्तुत गरेको विशेष प्रस्ताव संसद्ले पारित गरेको छ ।

सभामुख अर्यालले जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित विपद् र राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतीलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रभावकारी रूपमा उठाउन सरकारलाई आग्रह गरे ।

‘जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित क्षति र नोक्सानीको अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा नेपालले आफ्नो आवाज अझ स्पष्ट र बलियो रूपमा उठाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

उनले विपद्पछिको उद्धार र राहतसँगै पूर्वतयारीको संस्कृति विकास गर्न तथा हिमताल र हिमनदीको नियमित अध्ययन र अनुगमनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।

संसद्ले तीनै तहका सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा राज्यका सबै संयन्त्र परिचालन गरी खोज, उद्धार, विस्थापितको पुनर्स्थापना र घाइतेको उपचारको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

भोटेकोशी बाढीमा ज्यान गुमाएकाहरूप्रति संसद्मा एक मिनेट मौनधारणसमेत गरिएको छ ।

Originally published on abcnews.com.np.