कांग्रेस विवाद फेरि सर्वोच्चमा, देउवा समूहद्वारा महाधिवेशन रोक्न रिट

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्रको विवाद फेरि सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा समूहले १५औँ महाधिवेशनको प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि पार्टीको आन्तरिक विवाद थप पेचिलो बनेको छ ।

पूर्वसभापति देउवा र तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेको नेता मीन विश्वकर्माले जानकारी दिए । असोज १६ देखि १९ गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने गरी कांग्रेसले अघि बढाएको कार्यतालिका रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरिएको हो ।

देउवा पक्षले अधिकारितासम्बन्धी विवादमा पुनरवलोकनको टुंगो नलागेसम्म महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि नबढाउन माग गरेको छ । कांग्रेसले असोज १६–१९ गते १५औँ महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

संवादबाट समाधान खोज्नुपर्ने प्रवक्ता चालिसेको भनाइ

कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले पार्टीभित्र देखिएको असन्तुष्टि संवाद र वार्तामार्फत समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

उनले देउवा समूहको असन्तुष्टि सैद्धान्तिक नभई व्यक्तिगत पद र राजनीतिक निरन्तरतासँग सम्बन्धित रहेको दाबी गरे । महाधिवेशनमा गएर नेतृत्व चयनमा सहभागी हुने लोकतान्त्रिक अवसर सबैलाई रहेको भन्दै उनले समस्या भए वार्ताबाट समाधान खोज्नुपर्ने बताए ।

चालिसेले पार्टीलाई निरन्तर कानुनी विवादमा तान्दा कांग्रेसप्रतिको आकर्षण घट्ने समेत बताए । उनका अनुसार पार्टीभित्र प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा संवाद जारी छ ।

पूर्वसभापति देउवा र सभापति गगन थापाबीच भेट नभए पनि टेलिफोन सम्पर्क भइरहेको उनले बताए । ‘वार्तामात्रै पर्याप्त होइन, उपलब्धिमूलक हुनुपर्छ । कुरा टुंगिनु सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो,’ चालिसेले भने ।

देउवाको नेमप्लेट र लेटरप्याडप्रति अनुशासन समितिको आपत्ति

यसैबीच कांग्रेसको अनुशासन समितिले पूर्वसभापति देउवालाई चुनदेवीमा सभापतिको हैसियतमा नेमप्लेट राखिएको तथा पार्टीको लेटरप्याड प्रयोग गरिएकोप्रति आपत्ति जनाएको छ ।

समितिको बैठकपछि संयोजक तारामान गुरुङले देउवा निवर्तमान सभापति भएकाले विधानअनुसार उनलाई सभापतिको हैसियतमा प्रस्तुत गर्न नमिल्ने बताए । देउवा समूहसँग आधिकारिक रूपमा पार्टीको लेटरप्याड प्रयोग गर्ने अधिकारसमेत नभएको उनको दाबी छ ।

अनुशासन समितिले देउवा समूहबाट भइरहेका गतिविधि अभिलेखका लागि सङ्कलन गरिरहेको जनाएको छ । गुरुङका अनुसार चुनदेवीदेखि सुकेधारासम्म भएका गतिविधिसम्बन्धी कागजातसमेत समितिमा प्राप्त भएका छन् र अध्ययन भइरहेको छ ।

प्रवक्ता चालिसेले भने अनुशासन समिति आफ्नो काम गर्न स्वतन्त्र रहेको बताएका छन् । कसलाई कारबाही गर्ने भन्ने निर्णय समितिले नै गर्ने र अनुशासनको विषयमा कसैलाई छुट नदिइने उनको भनाइ छ ।

Originally published on abcnews.com.np.