काठमाडौँ । सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा प्रयोग हुने सफ्टवेयरको विकास, स्तरोन्नति र मर्मत–सम्भारलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन ‘सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्र’ स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ।
केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक नीतिगत मार्गदर्शन र सुपरिवेक्षण गर्ने उद्देश्यले सरकारले ६ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले शुक्रबार सिंहदरबारमा आयोजना गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले सरकारी निकायमा प्रयोग भइरहेका तथा भविष्यमा विकास गरिने सफ्टवेयर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न केन्द्र स्थापना गर्न लागिएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार केन्द्रको नीतिगत मार्गदर्शन तथा सुपरिवेक्षणका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शासकीय मामिला हेर्ने सचिवलाई समितिको संयोजक तोकिएको छ।
३० स्थायी कर्मचारी र एक कार्यकारी निर्देशक
प्रस्तावित सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्रमा एक जना कार्यकारी निर्देशकसहित ३० जना स्थायी कर्मचारी रहने व्यवस्था गरिएको प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए।
सरकारी निकायका सफ्टवेयर प्रणालीको आवश्यकता र कामको प्रकृतिअनुसार थप प्राविधिक विज्ञ तथा विशेषज्ञसमेत परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारी कार्यालयहरूले विभिन्न समयमा छुट्टाछुट्टै रूपमा विकास र प्रयोग गर्दै आएका डिजिटल प्रणाली तथा सफ्टवेयरको व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले केन्द्र स्थापना गर्न लागिएको हो।
यसले सरकारी निकायमा प्रयोग हुने सफ्टवेयरको विकास, स्तरोन्नति र मर्मत–सम्भारलाई एउटै संस्थागत संयन्त्रमार्फत अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
नागरिकले तत्काल अनुभूति गर्ने ६५ कार्यक्रमको तयारी
यसैबीच सरकारले नागरिकले प्रत्यक्ष रूपमा अनुभूति गर्न सक्ने खालका ६५ वटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी पनि अघि बढाएको जनाएको छ।
प्रवक्ता अर्यालका अनुसार ती कार्यक्रमका लागि आवश्यक अवधारणा पत्रको मस्यौदा सबै मन्त्रालयमा पठाइएको छ।
सरकारले विभिन्न मन्त्रालयमार्फत नागरिकको दैनिक जीवन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने कार्यक्रम छनोट गरी कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको देखिन्छ।
यद्यपि ती ६५ वटा कार्यक्रम के–के हुन् र कुन मन्त्रालयले कस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछन् भन्ने विस्तृत विवरण भने पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक गरिएको छैन।
सात अनुसन्धान प्रतिवेदन पुनरावलोकन समितिमा
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले विभिन्न विषयमा तयार पारिएका सात वटा अनुसन्धान प्रतिवेदन पनि पुनरावलोकन तथा सिफारिस समितिमा पठाएको जनाएको छ।
सरकारका विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमलाई अनुसन्धान र तथ्यमा आधारित बनाउन तयार गरिएका प्रतिवेदनमाथि थप समीक्षा गरी आवश्यक सिफारिससहित अगाडि बढाउने तयारी गरिएको प्रवक्ता अर्यालले बताए।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहेको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान ले नेपालको सार्वजनिक नीति निर्माण प्रक्रियालाई तथ्यपरक र प्रमाणमा आधारित बनाउने दिशामा आफ्नो सक्रियता बढाएको सरकारको भनाइ छ।
प्रतिष्ठानले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरेको साउन १६ देखि ३१ गतेसम्मको पाक्षिक कार्यप्रगति विवरण अनुसार विभिन्न विषयमा तयार गरिएका आठ वटा अनुसन्धान प्रतिवेदन विज्ञ तथा आन्तरिक समीक्षाका लागि पठाइएको छ।
सरकारले सार्वजनिक नीति निर्माणका क्रममा अनुसन्धान र प्रमाणको प्रयोगलाई बढाउने उद्देश्यका साथ प्रतिष्ठानमार्फत विभिन्न विषयमा अध्ययन र अनुसन्धान गराउँदै आएको छ।
आठ वटा प्रतिवेदन विज्ञ र आन्तरिक समीक्षाका लागि पठाइनुले ती प्रतिवेदनलाई थप परिमार्जन गरी नीति निर्माणको प्रक्रियामा उपयोग गर्ने तयारी भइरहेको देखिन्छ।
प्रधानमन्त्रीको मुस्ताङ भ्रमण निजी
यसैबीच प्रधानमन्त्रीको हालैको मुस्ताङ भ्रमण नितान्त निजी भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ।
नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता हेमराज अर्यालले प्रधानमन्त्रीको मुस्ताङ भ्रमणलाई सरकारी कार्यक्रम वा औपचारिक भ्रमणका रूपमा नबुझ्न आग्रह गर्दै उक्त भ्रमण निजी प्रकृतिको रहेको जानकारी दिए।
सरकारले एकातिर डिजिटल शासन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न छुट्टै सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्र स्थापना गर्ने तयारी गरिरहेको छ भने अर्कोतिर नागरिकले प्रत्यक्ष रूपमा अनुभूति गर्न सक्ने ६५ वटा कार्यक्रमको अवधारणा पनि मन्त्रालयहरूमा पठाएको छ।
सरकारको अबको चुनौती भने यी घोषणा र संरचनालाई कागजी योजनामा सीमित नराखी प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने परिणाममा रूपान्तरण गर्नु हुनेछ।
Originally published on abcnews.com.np.
प्रतिक्रिया दिनुहोस्