रुपन्देही । रुपन्देहीको भैरहवास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा करोडौँ रुपैयाँ लगानी गरेर निर्माण गरिएको औद्योगिक संरचना प्रयोगविहीन भएपछि प्रतिष्ठित औद्योगिक घराना पञ्चकन्याले आफ्नै संरचना भत्काउन थालेको छ ।

शुक्रबार रुपन्देहीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कम्पनीले राज्यको अव्यावहारिक नीतिका कारण आफूले निर्माण गरेको संरचना डोजर लगाएर भत्काउनुपर्ने अवस्था आएको जनाएको हो ।

सेजमा सञ्चालन गरेको उद्योग बन्द गरी बाहिरिएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि आफूले निर्माण गरेका संरचना अन्य उद्योगीलाई हस्तान्तरण वा बिक्री गर्न कानुनी अड्चन देखिएपछि बाध्य भएर संरचना भत्काउनुपरेको पञ्चकन्याले जनाएको छ ।

पञ्चकन्या समूहअन्तर्गतको पञ्चकन्या एसएस एक्स्पोर्ट प्रालिले सेजभित्र आफ्नै लगानीमा निर्माण गरेको उद्योग सेड, कम्पाउन्ड पर्खाल, सुरक्षा गार्ड भवन र शौचालयलगायतका संरचना अहिले डोजर लगाएर भत्काउन थालिएको हो ।

सेज ऐनमा उद्योग सञ्चालनबाट बाहिरिँदा सम्बन्धित उद्योगले निर्माण गरेका संरचना हटाएर प्लट खाली गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकाले आफूले निर्माण गरेको सम्पत्ति जोगाउन नसकिएको कम्पनीको भनाइ छ ।

करिब ३ करोड ८० लाख नोक्सानी हुने दाबी

पञ्चकन्या समूहका महाप्रबन्धक देवेन्द्र साहुका अनुसार करिब ४ करोड रुपैयाँ लगानीमा निर्माण गरिएका संरचना यथास्थितिमै अर्को उद्योगीलाई हस्तान्तरण गर्न पाएको भए करिब ३ करोड रुपैयाँसम्म प्राप्त गर्न सकिने अवस्था थियो ।

तर कानुनी प्रावधानका कारण संरचना बिक्री गर्न नपाएपछि अहिले भत्काएर कवाडीका रूपमा बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए । त्यसबाट करिब २० लाख रुपैयाँ मात्रै प्राप्त हुने र कम्पनीलाई करिब ३ करोड ८० लाख रुपैयाँ नोक्सानी हुने उनको भनाइ छ ।

‘आज हामी बाध्य भएर उद्योगका संरचना भत्काउने अवस्थामा आएका छौँ,’ साहुले भने, ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण, सांसद, मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म यो विषयमा जानकारी गरायौँ । तर, कतैबाट पनि निकास नआएपछि आफ्नै लगानीमा बनाएका संरचना आफैँ भत्काउनुपर्ने अवस्था आएको हो ।’

चार करोड लगानीमा सञ्चालन भएको थियो उद्योग

पञ्चकन्या समूहले २०७५ साउनमा भैरहवा सेजभित्र चार वटा प्लट भाडामा लिएको थियो । त्यसपछि २०७६ असोजमा उद्योग सेड, कम्पाउन्ड पर्खाल, सुरक्षा गार्ड भवन र शौचालयलगायत संरचना निर्माण गरिएको थियो ।

करिब ४ करोड रुपैयाँ लगानीमा तयार भएको उद्योगले २०७७ चैतदेखि व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेको थियो । उद्योगको दैनिक उत्पादन क्षमता करिब ४० टन थियो ।

भारतमा उत्पादन निर्यात गर्दै आएको उद्योगको दैनिक कारोबार करिब १२ लाख रुपैयाँसम्म पुगेको र वार्षिक १५ करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने लक्ष्य राखिएको कम्पनीले जनाएको छ ।

तर सेज व्यवस्थापनबाट अपेक्षित सहजीकरण नपाएको गुनासो गर्दै आएको कम्पनीले २०७९ फागुनमा चारमध्ये दुई प्लटको सम्झौता अन्त्य गरेको थियो । बाँकी दुई प्लटबाट भने उद्योग सञ्चालनको प्रयास जारी राखिएको थियो ।

निर्यात प्रभावित भएपछि संकट

२०८० असोजमा भारतले स्टिलजन्य वस्तुको आयातमा कडाइ गरेपछि उद्योगको निर्यात प्रभावित भयो । त्यही समयमा सेजभित्रका उद्योगलाई निर्यातबाहेक आन्तरिक बजारमा उत्पादन बिक्री गर्नसमेत प्रतिबन्ध रहेकाले उद्योग थप संकटमा परेको पञ्चकन्याको भनाइ छ ।

निर्यात बजार गुमेको र आन्तरिक बजारमा बिक्री गर्न नपाउने अवस्थाका कारण उद्योगले करिब ७५ प्रतिशत कर्मचारी कटौती गर्नुपरेको थियो ।

भारततर्फको निर्यात पुनः सञ्चालनका लागि प्रयास गरे पनि नयाँ नियम तथा सेजको आन्तरिक बजारसम्बन्धी व्यवस्थाका कारण उद्योगलाई निरन्तरता दिन नसकिएको कम्पनीले जनाएको छ । अन्ततः २०८२ भदौमा पञ्चकन्या एसएस एक्स्पोर्ट सेजबाट पूर्ण रूपमा बाहिरिएको थियो ।

सेजबाट बाहिरिएपछि आफूले निर्माण गरेका संरचना नयाँ उद्योगीलाई बिक्री गरी लगानीको केही हिस्सा जोगाउने प्रयास गरे पनि कानुनी व्यवस्था नहुँदा प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको कम्पनीको भनाइ छ ।

निजी क्षेत्रबाट ऐन संशोधनको माग

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य उज्ज्वलकुमार कसजूले सेज ऐनका यस्ता प्रावधानले निजी क्षेत्रलाई ठूलो क्षति पुर्‍याएको बताए ।

‘पञ्चकन्या जस्तो राष्ट्रिय उद्योगले समेत आज यो अवस्था भोग्नुपरेको छ,’ उनले भने, ‘कम्तीमा निर्माण भइसकेका संरचना नभत्काइ नयाँ उद्योगीलाई हस्तान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

पञ्चकन्या समूहका कार्यकारी निर्देशक उज्ज्वलकुमार श्रेष्ठले कानुन निर्माणका क्रममा निजी क्षेत्रको पर्याप्त सहभागिता नहुँदा व्यावहारिक समस्या देखिएको बताए ।

सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद आचार्यले सरकारी नीतिका कारण उद्योगीले करोडौँ रुपैयाँ नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउनु गम्भीर विषय भएको बताए ।

सेज भैरहवाका कार्यालय प्रमुख सबुद डुम्रेले समस्या समाधानका लागि सहजीकरणको प्रयास गरे पनि कानुनी प्रावधानका कारण संरचना हस्तान्तरण गर्न नसकिएको बताए ।

सेजमा उद्योग आकर्षित गर्ने, निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्य राखिए पनि करोडौँ लगानीमा निर्माण गरिएका संरचना प्रयोगविहीन हुँदै अन्ततः भत्काउनुपर्ने अवस्थाले यसको नीतिगत व्यवस्था र कार्यान्वयनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

Originally published on abcnews.com.np.