राजविराज, ४ वैशाख ।  नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ सप्तरीले सात बुँदे विभिन्न माग राखी सोमबार प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ सप्तरीका अध्यक्ष बृजमान तामाङको नेतृत्वमा आदिवासी जनजातिसँग आबद्ध जातीय संगठन, सम्बन्धित संगठन र स्थानीय तहका गरी २२ वटा संगठनका अध्यक्षको संयुक्त हस्ताक्षर रहेको उक्त ज्ञापनपत्र प्रमुख जिल्ला अधिकारी भागिरथ पाण्डेयलाई बुझाइएको छ ।

सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेयमार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई आदिवासी जनजातिको पहिचानसँग जोडिएको बिदा कटौतीको निर्णय फिर्ता गर्नुपर्नेलगायतका विभिन्न माग राखी ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेयले सम्बन्धित ठाउँमा तत्कालै पठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ सप्तरीका अध्यक्ष तामाङले आदिवासी जनजातिसहितका उत्पीडनमा परेका समुदायको पहिचानसँग जोडिएका सार्वजनिक बिदा फिर्ता लिन सरकारसँग माग गर्नुभयो ।

यता आदिवासी जनजातिद्वारा घोषित शान्तिपूर्ण पहिलो चरणको आन्दोलनलाई बेवास्ता गरिएमा अझै सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी उनीहरुले दिएका छन् ।

महासंघद्वारा बुझाएको ज्ञापनपत्रमा राष्ट्रियस्वरुप ग्रहण गरेका विभिन्न समुदायको पहिचान जनित सार्वजनिक बिदा खारेजीको निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने, सरकार र आदिवासी जनजातिबीच भएको सम्झौताको आधारमा प्रदेशको नामाकरण गर्नुपर्ने, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको मर्म र भावनालाई सही ढंगले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, संविधानको भावनाअनुरुप विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र तुरुन्त गठन गनुपर्ने, पहिचानजनित अन्दोलनका राजबन्दीलाई क्षतिपूर्तिसहित रिहाई गनुपर्ने, गाईको मासु खाएको आरोपमा जेल जीवन बिताइरहेकालाई क्षतिपूर्तिसहित अविलम्ब रिहाइ गनुपर्नेलगायतका माग गरिएको छ ।

मुलुकका ३५.२ प्रतिशत जनताले मनाउँदै आएका सांस्कृतिक पर्व तमु, सोनाम र ग्याल्बो ल्होसार, उधौली तथा माघेसंक्रान्ति पर्वको सार्वजनिक बिदा खारेजी गर्ने सरकारले गरेको निर्णय तत्काल फिर्ता, प्रदेशको नामांकन गर्दा पहिचान र स्थानीय भाषालाई मान्यता दिनुपर्ने उनीहरुले माग राखेका छन् ।
–––