काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले गरेका कतिपय महत्त्वपूर्ण निर्णय अदालतबाट खारेज हुन थालेपछि सरकारको निर्णय प्रक्रिया र कानुनी परामर्शको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्य कानुनका ज्ञाता नहुन सक्छन् । तर, कानुनअनुसार गर्न नमिल्ने निर्णयका विषयमा सम्बन्धित कर्मचारी तथा कानुनी निकायबाट आवश्यक सुझाव प्राप्त हुनुपर्ने हो । त्यस्तो सुझाव नलिइएको हो वा बेवास्ता गरिएको हो भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ ।

नेपाल वायु सेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई गरिएको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतले बदर गरेपछि सरकारको निर्णय प्रक्रियामाथि थप प्रश्न उठेको हो । मन्त्रिपरिषद्को गत असार ३० गतेको निर्णयबाट श्रेष्ठलाई निगमको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गरिएको थियो ।

प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक निकायका कार्यकारी पदमा ६५ वर्ष उमेर नाघेको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न मिल्दैन । सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ तथा निगमको महाप्रबन्धक छनोटसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ मा महाप्रबन्धक पदका लागि ३५ वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष उमेर ननाघेको व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

सरकारले श्रेष्ठलाई कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गर्दै महाप्रबन्धकको समेत कामकाज गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो । यही कानुनी प्रावधानका आधारमा उनको नियुक्ति बदर भएको देखिन्छ ।

श्रेष्ठको नियुक्ति बदर हुनु आफैँमा ठूलो विषय नभए पनि सामान्य कानुनी प्रावधानसमेत मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा ध्यान नदिनु भने सरकारको निर्णय प्रक्रियाका लागि गम्भीर विषय हो ।

कर्मचारीको भूमिकामाथि प्रश्न

मन्त्रिपरिषद्लाई नीतिगत तथा कार्यकारी निर्णयमा आवश्यक सल्लाह दिन र निर्णय कार्यान्वयन गर्न स्थायी कर्मचारी संयन्त्र रहेको हुन्छ । गम्भीर कानुनी विषयमा सरकारलाई सुझाव दिन महान्यायाधिवक्ताको संवैधानिक व्यवस्थासमेत छ ।

त्यसैले मन्त्रिपरिषद्बाट हुने निर्णयमा सामान्य कानुनी त्रुटि दोहोरिनु स्वाभाविक मानिँदैन । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले कर्मचारी तथा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यभन्दा सल्लाहकारहरूमा बढी निर्भर हुने गरेको चर्चा हुँदै आएको छ । सरकारका निर्णयमा देखिएका कानुनी तथा प्राविधिक त्रुटिले त्यस्ता प्रश्नलाई थप बल दिएको देखिन्छ ।

मुख्यसचिवको जिम्मेवारी

श्रेष्ठको नियुक्ति बदर भएपछि मुख्यसचिवलगायत मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठेको छ । मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पुगेपछि निर्णयको प्रक्रियागत तथा कानुनी पक्ष हेर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित संयन्त्रको हुन्छ । निर्णय प्रमाणित गर्ने क्रममा समेत मुख्यसचिवको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।

त्यसअघि नै निर्णय कानुनसम्मत नभएको विषय प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराइएको थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । कानुनी समस्या थाहा हुँदाहुँदै निर्णय गरिएको हो भने सरकारको निर्णय शैलीमाथि थप समीक्षा आवश्यक देखिन्छ ।

स्थायी सरकारका रूपमा रहेको निजामती संयन्त्रलाई पन्छाएर शासन सञ्चालन गर्नुको सट्टा त्यसको विशेषज्ञता र संस्थागत अनुभवलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी संयन्त्रबीच समन्वय कमजोर हुँदा निर्णय कार्यान्वयनमा कानुनी तथा प्रशासनिक समस्या निम्तिन सक्छ ।

आगामी निर्णयमा सुधारको अपेक्षा

श्रेष्ठको नियुक्ति बदरको घटनाले सरकारलाई आगामी निर्णयमा थप सचेत हुनुपर्ने सन्देश दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुअघि सम्बन्धित कानुनी तथा प्रशासनिक पक्षको पर्याप्त परीक्षण गर्ने र कर्मचारी संयन्त्रले पनि आफ्नो व्यावसायिक जिम्मेवारीअनुसार स्पष्ट सुझाव दिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

प्रधानमन्त्री शाहले पनि राजनीतिक सल्लाहकारसँगै अनुभवी कर्मचारी तथा सम्बन्धित विज्ञको सुझावलाई निर्णय प्रक्रियामा प्रभावकारी रूपमा समेट्न सके सरकारका आगामी निर्णयमा यस्ता कानुनी त्रुटि दोहोरिने सम्भावना कम हुनेछ ।

Originally published on abcnews.com.np.