नगरकोटमा शनिबार र आइतबार सम्पन्न बागमती प्रदेश जनसंगठन संयन्त्रको दुईदिने कार्यशाला बैठकले निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै संगठन विस्तार, सदस्यता वृद्धि र जनतामाझ पुग्ने अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो।

कार्यशालामा करिब १६० प्रतिनिधिको सहभागिता थियो। बैठकले सरकारको नीति तथा कामकारबाहीप्रति प्रश्न उठाउँदै जनसरोकारका विषय लिएर जनतामाझ जानुपर्ने प्रस्तावसमेत पारित गरेको छ।

बागमती प्रदेशका २३ वटै जनसंगठन संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउँदै प्रदेशका १० जिल्लादेखि पालिका तहसम्म आवासीय प्रशिक्षण तथा संगठनात्मक अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको नेताहरूले बताएका छन्।

कार्यशालामा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसमेत सहभागी भएका थिए। उनले किसानका समस्या, आम नागरिकको भान्सा, महिला तथा बालबालिकाको सुरक्षा र राष्ट्रिय स्वाधीनताका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउँदै संगठनलाई सक्रिय बनाउन निर्देशन दिएका थिए।

सरकारमाथि एमालेका आरोप

एमालेले खेतीपातीको समयमा मल उपलब्ध हुन नसकेको, ग्यास तथा इन्धनको मूल्य र आपूर्ति नियमित नभएको भन्दै सरकारले जनताको दैनिक जीवन सहज बनाउन नसकेको आरोप लगाएको छ।

महिला तथा बालबालिकाको सुरक्षा गर्नसमेत सरकार असफल भएको पार्टीको दाबी छ। बारामा तीन वर्षीया गरिमा चौधरीमाथि भएको घटनाको भर्त्सना गर्दै एमाले बागमती प्रदेशले दोषीलाई कडा कारबाही तथा पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिन माग गरेको छ।

राजनीतिक हस्तक्षेपप्रति आपत्ति

एमालेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को मुस्ताङ भ्रमणप्रति पनि प्रश्न उठाउँदै राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई ध्यान दिनुपर्ने जनाएको छ।

त्यस्तै, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलगायत विपक्षी नेतामाथि भएको भनिएको राजनीतिक धरपकडको विरोध गर्दै न्यायालय र अख्तियारजस्ता संवैधानिक निकायमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप हुन नहुनेमा जोड दिएको छ।

लोकतान्त्रिक संस्थाको मर्यादा कायम राख्न सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने एमालेको भनाइ छ।

सदस्यता विस्तारमा जोड

कार्यशालाले बागमती प्रदेश कमिटी र राजधानी प्रदेश कमिटीमा रूपान्तरण हुन बाँकी जनसंगठनले भदौभित्र संगठन कमिटी वा सम्मेलन आयोजक कमिटी गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।

त्यसैगरी भेला, विस्तारित बैठक, पूर्ण बैठक, सदस्यता वितरण तथा रचनात्मक गतिविधि तत्काल सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ।

दुईवटा कमिटीमा रूपान्तरण भइसकेका जनसंगठनले तीन महिनाभित्र जिल्ला तथा पालिका तहमा संगठन विस्तार गर्ने योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नेछन्।

प्रत्येक जनसंगठनले आफ्नो समुदाय, वर्ग, पेसा तथा स्वयंसेवासँग सम्बन्धित मुद्दा संकलन गरी सोही आधारमा गतिविधि सञ्चालन गर्ने निर्णयसमेत भएको छ।

आगामी तीन महिनामा प्रत्येक सामुदायिक संगठनले २० हजार, वर्गीय संगठनले १० हजार र स्वयंसेवी संगठनले ५ हजार सदस्य थप गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

त्यस्तै, प्रत्येक संगठनले आफ्नो समुदाय, वर्ग, पेसा र स्वयंसेवासँग सम्बन्धित कम्तीमा एक रचनात्मक कार्यक्रम आयोजना गर्नेछ।

पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्न बाँकी रहेका २३ वटै जनसंगठनका सदस्यको भदौभित्र सदस्यता नवीकरण गराउने निर्णय भएको छ। प्रत्येक जिल्ला जनसंगठन समन्वय संयन्त्रले कार्यशाला आयोजना गर्ने तथा जनसंगठनलाई समुदाय, वर्ग, पेसाकर्मी र स्वयंसेवासँग जोड्ने माध्यमको अधिकतम उपयोग गर्ने निर्णय पनि कार्यशालाले गरेको छ।