तीन वर्षीया अबोध बालिका गरिमा चौधरीको बलात्कारपछि हत्या भएको विभत्स घटनाले देशभर आक्रोश र स्तब्धता पैदा गरेको छ। आफ्नै घरको आँगनमा चकलेटको प्रलोभनमा पारेर एक अबोध बालिकालाई अपराधको सिकार बनाइएको यो घटना केवल एउटा जघन्य आपराधिक घटना मात्र होइन, बालबालिकाको सुरक्षा, सामाजिक चेतना, कानुनी कार्यान्वयन र राज्यको जिम्मेवारीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने घटना हो।

गरिमाजस्तै अबोध बालिका सुरक्षित हुन नसक्ने समाजमा अभिभावकको चिन्ता स्वाभाविक रूपमा बढ्छ। छोरी जन्मिँदा खुसीसँगै उनको सुरक्षाको डर बोकेर हुर्काउनुपर्ने अवस्था आउनु आफैंमा हाम्रो सामाजिक र राज्य व्यवस्थाको असफलताको संकेत हो। अपराधीको मानसिकता, सामाजिक मौनता, कमजोर निगरानी र प्रभावकारी कानुनी कार्यान्वयनको अभावले बालिकाहरूलाई थप जोखिममा पारिरहेको छ।

बालबालिका घरभित्रै असुरक्षित हुनुको अर्थ के?

हामी कस्तो समाज निर्माण गरिरहेका छौँ, जहाँ तीन वर्षीया बालिका मात्र होइन, मोरङको सुन्दरहरैंचाकी १८ महिने अबोध शिशुसमेत यौन हिंसाबाट सुरक्षित छैनन्? बोल्नसमेत नसक्ने, आफ्नो पीडा व्यक्त गर्न नसक्ने शिशुलाई समेत अपराधीले निशाना बनाउनु मानवताको चरम पतन हो।

यस्ता घटनाले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउँछन्—बालबालिकाको सुरक्षा कसको जिम्मेवारी हो?

परिवारको मात्र होइन, समाज, प्रहरी प्रशासन, स्थानीय तह, विद्यालय, न्याय प्रणाली र समग्र राज्यको जिम्मेवारी हो। बालबालिकाको सुरक्षालाई केवल घटना भएपछि गरिने प्रतिक्रिया र क्षतिपूर्तिको विषय बनाएर पुग्दैन। अपराध हुनुअघि नै जोखिम पहिचान गर्ने, बालमैत्री सुरक्षा संयन्त्र बनाउने र अपराधीलाई तत्काल कानुनी दायरामा ल्याउने व्यवस्था आवश्यक छ।

‘रात रहे अग्राख पलाउँछ’ भन्ने मानसिकता कहिलेसम्म?

हाम्रो समाजमा ‘रात रहे अग्राख पलाउँछ’ भन्ने उखान प्रचलित छ। तर यसको सामाजिक अर्थलाई हेर्दा अर्को कठोर वास्तविकता पनि देखिन्छ—छोरीहरूलाई रात, बाटो र बाहिरी संसारसँग जोडेर असुरक्षाको जिम्मेवारी उनीहरूमाथि नै थोपर्ने प्रवृत्ति।

छोरी ढिला घर फर्किँदा समाजले पहिलो प्रश्न गर्छ—‘कहाँ थिइस्?’ तर छोरालाई त्यही प्रश्न सोध्ने संस्कार कमजोर छ। छोरीको चालचलन, पोसाक र समयलाई नियन्त्रण गर्ने समाजले अपराधीको मानसिकता र व्यवहार नियन्त्रण गर्न भने पर्याप्त दबाब सिर्जना गर्न सकेको छैन।

अब सुरक्षाको जिम्मेवारी पीडित सम्भावित व्यक्तिमाथि थोपर्ने होइन, अपराधीलाई रोक्ने र राज्य संयन्त्रलाई जवाफदेही बनाउने समय हो।

निर्मला पन्तदेखि बालिकामाथि भएका विभिन्न जघन्य अपराधसम्मका घटनाले अनुसन्धान र न्याय प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा पीडित परिवारले कस्तो पीडा भोग्नुपर्छ भन्ने देखाइसकेका छन्। घटना हुँदा केही दिन सडकमा आक्रोश देखिन्छ, नाराबाजी हुन्छ, अधिकारकर्मी र नागरिक समाज सक्रिय हुन्छन्। तर समय बित्दै जाँदा सार्वजनिक दबाब कमजोर हुन्छ र अनुसन्धान तथा न्याय प्रक्रिया पनि सुस्ताउने जोखिम रहन्छ। यही चक्र अन्त्य गर्नुपर्छ।

कठोर सजायसँगै मानसिकता परिवर्तन आवश्यक

यौन हिंसा नियन्त्रणका लागि कठोर कानुन आवश्यक छ। तर सजायको कठोरता मात्र पर्याप्त हुँदैन। अपराध हुनुअघि नै अपराधी मानसिकता पहिचान गर्ने, बालबालिकालाई सुरक्षित वातावरण दिने र समाजमा लैङ्गिक सम्मान तथा सहमतिको संस्कृति विकास गर्ने शिक्षा पनि उत्तिकै आवश्यक छ।

विद्यालय तहदेखि नै वैज्ञानिक, उमेरअनुकूल र व्यवहारिक यौन शिक्षा लागू गरिनुपर्छ। बालबालिकालाई ‘गुड टच’ र ‘ब्याड टच’बारे जानकारी दिनुपर्छ, ताकि उनीहरूले असामान्य व्यवहार पहिचान गर्न सकून् र जोखिममा पर्दा विश्वासिलो वयस्कसँग तत्काल कुरा गर्न सकून्।

यौन शिक्षा भनेको केवल शरीरका अंगबारे जानकारी दिनु होइन। यो आत्मसम्मान, व्यक्तिगत सीमा, सहमति, लैङ्गिक समानता र अरूको शरीर तथा इच्छाको सम्मान गर्न सिकाउने शिक्षा हो।

छोराछोरी दुवैलाई सानैदेखि स्पष्ट रूपमा सिकाउनुपर्छ—कसैको इच्छा र सहमतिविना उसको शरीरमा स्पर्श गर्नु गलत हो र यौन हिंसा गम्भीर अपराध हो।

पितृसत्तात्मक सोच पनि बदलिनुपर्छ

हाम्रो सामाजिक संरचनामा अझै पनि छोरालाई ‘वंश धान्ने कुलदीपक’ र छोरीलाई ‘घरको इज्जत’का रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति कायम छ। यसले छोरालाई गल्तीमा पनि छुट दिने र छोरीलाई अनावश्यक नियन्त्रणमा राख्ने संस्कारलाई बल पुर्‍याउँछ।

छोरीलाई ‘सावधान भएर हिँड’ भनेर मात्र सिकाएर पुग्दैन। छोरालाई पनि ‘अरूको सम्मान गर, सीमा बुझ, सहमतिको अर्थ बुझ’ भनेर सिकाउनुपर्छ।

सुरक्षित समाज निर्माणको पहिलो सर्त नै यही मानसिक परिवर्तन हो।

सरकार र राज्य संयन्त्र जवाफदेही बन्नुपर्छ

अब सरकारले घटनापछि वक्तव्य जारी गर्ने र पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने परम्पराभन्दा माथि उठ्नुपर्छ। यस्ता अपराधको अनुसन्धानमा ढिलाइ गर्ने, प्रमाण संरक्षणमा लापरबाही गर्ने वा पीडित परिवारको गुनासोलाई बेवास्ता गर्ने जुनसुकै तहका अधिकारीमाथि पनि कडा कारबाही हुनुपर्छ।

विशेषगरी बालिका हराएको वा जोखिममा परेको सूचना पाएपछि तत्काल खोजी तथा उद्धारमा नखटिने प्रहरी वा सम्बन्धित अधिकारीको लापरबाहीलाई सामान्य प्रशासनिक कमजोरीका रूपमा लिनु हुँदैन। जिम्मेवारीअनुसार कानुनी तथा विभागीय कारबाही सुनिश्चित हुनुपर्छ।

त्यस्तै, बालबालिकामाथि हुने यौन हिंसाका मुद्दालाई वर्षौंसम्म अदालतमा अल्झाएर राख्ने अवस्था अन्त्य गरिनुपर्छ। पीडित र परिवारले न्याय खोज्दा थप मानसिक पीडा भोग्न नपर्ने गरी बालमैत्री अनुसन्धान र शीघ्र न्याय प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।

कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै मुख्य कुरा

जघन्य अपराधमा कडा सजायको माग स्वाभाविक हो। तर कानुन निर्माणसँगै त्यसको निष्पक्ष, शीघ्र र प्रभावकारी कार्यान्वयन अझ महत्वपूर्ण हुन्छ। अपराधी शक्तिशाली, धनी वा पहुँचवाला भए पनि कानुनको कठघरामा उभ्याउन सक्ने राज्य संयन्त्र आवश्यक छ।

अपराधीलाई राजनीतिक, आर्थिक वा सामाजिक प्रभावका आधारमा उन्मुक्ति दिने कुनै पनि प्रयास स्वीकार्य हुनु हुँदैन। त्यस्तै, कानुनी प्रक्रियामा प्रत्येक पक्षलाई संविधान र प्रचलित कानुनअनुसारको अधिकार सुनिश्चित गर्दै पीडितलाई प्रभावकारी कानुनी संरक्षण र प्रतिनिधित्व उपलब्ध गराइनुपर्छ।

गरिमा चौधरीको घटना केवल एउटा परिवारको दुःख होइन। यो राज्य, समाज र हाम्रो सामूहिक चेतनासामु उभिएको कठोर प्रश्न हो।

हाम्रा छोरीहरू सुरक्षित हुनका लागि उनीहरूलाई घरभित्र थुन्ने होइन, अपराधीलाई कानुनको दायराभित्र ल्याउनुपर्छ।

गरिमाका लागि न्याय भनेको दोषीलाई सजाय दिनु मात्र होइन; अब कुनै अर्को तीन वर्षीया बालिकाले त्यस्तै नियति भोग्न नपर्ने समाज निर्माण गर्नु पनि हो।

Originally published on abcnews.com.np.