काठमाडौँ । सामान्य प्रशासन तथा भूमिसुधार मन्त्री प्रतिभा रावलले देशभर रहेका भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या ५०० दिनभित्र समाधान गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको बताएकी छन्।

कञ्चनपुरस्थित एक सुकुम्बासी बस्तीमा स्थानीयवासीसँग अन्तरक्रिया गर्दै मन्त्री रावलले सरकार गठन भएको पहिलो दिनदेखि नै भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानलाई प्राथमिकतामा राखेर काम सुरु गरिएको बताइन्। उनले सुकुम्बासी समस्यालाई चुनावी नारा वा राजनीतिक लाभको विषय नबनाई स्थायी समाधान खोजिने दाबी गरिन्।

मन्त्री रावलले भूमिहीनलाई जग्गाको स्वामित्व दिलाउने प्रक्रिया अघि बढाइने बताउँदै कानुनी रूपमा लालपुर्जा पाउन योग्य व्यक्तिले आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्ने आश्वासन दिइन्।

“तपाईँहरूको समस्या समाधान भएपछि मात्र म अबिर र खादा लगाउँछु,” उनले भनिन्, “काम नगरी सम्मान लिनुको कुनै अर्थ छैन।”

‘पहिला काम, त्यसपछि सम्मान’

स्थानीयवासीले स्वागतका लागि तयार पारेको अबिर र खादा अस्वीकार गर्दै मन्त्री रावलले राजनीतिक नेता तथा मन्त्रीलाई कामको परिणामका आधारमा मूल्यांकन गर्न आग्रह गरिन्।

उनले कुनै पनि दलका नेता भए पनि जनताको समस्या समाधान नगरी सम्मान लिनु उचित नहुने बताइन्।

“तपाईँहरूकोमा जति मन्त्री र नेताहरू आउनुहुन्छ, अबिर र खादा लगाइदिन हतार नगर्नुस्,” उनले भनिन्, “पहिला वर्षौंदेखि भोगिरहेको समस्याको समाधान होस्। त्यसपछि मात्र सम्मानको अर्थ हुन्छ।”

रावलले आफू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग आबद्ध भए पनि आफ्नो पार्टीका नेतासहित कुनै पनि राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई कामको परिणामबिना सम्मान गर्न नहुने धारणा राखिन्।

डोजरको त्रास नलिन आग्रह

सुकुम्बासी बस्तीका बासिन्दामा रहेको विस्थापनको त्रास हटाउने प्रयास गर्दै मन्त्री रावलले कानुनबमोजिम अधिकार प्राप्त गर्नुपर्ने व्यक्तिलाई विकल्पबिना विस्थापित नगरिने बताइन्।

“डोजर लगाइदिन्छौँ भन्ने त्रास नलिनुहोस्,” उनले भनिन्, “कानुनबमोजिम जसले लालपुर्जा पाउनुपर्ने हो, उहाँहरूले पाउनुहुन्छ।”

कतिपय बस्ती वा जग्गा कानुनी रूपमा ‘नकारात्मक सूची’मा परेको हुन सक्ने उल्लेख गर्दै उनले त्यस्ता जटिलतासमेत नीतिगत र कानुनी सुधारमार्फत समाधान गर्ने प्रयास भइरहेको बताइन्।

एउटै समाधानले सबै समस्या नटर्ने

मन्त्री रावलले सुकुम्बासी समस्या एउटै प्रकृतिको नभएको स्वीकार गर्दै विभिन्न समूह र बस्तीको समस्या फरक–फरक ढंगले समाधान गर्नुपर्ने बताइन्।

उनका अनुसार भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीको अवस्था, बसोबासको प्रकृति, जग्गाको कानुनी स्थिति तथा सरकारी अभिलेखका आधारमा समस्या फरक भएकाले एउटै नीतिले सबैलाई सम्बोधन गर्न कठिन छ।

“विषय जटिल र संवेदनशील छ,” उनले भनिन्, “कतिपय कानुनी अड्चन छन्। विभिन्न खालका समस्यालाई विभिन्न तरिकाले समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।”

सरकारले आवश्यक कानुन तथा नीति परिवर्तन गरेर भए पनि लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेको भूमिसम्बन्धी समस्या टुंग्याउने प्रयास गरिरहेको उनको भनाइ थियो।

‘चुनावी फन्डा बन्न दिँदैनौँ’

नेपालमा सुकुम्बासी समस्या लामो समयदेखि राजनीतिक दलहरूको चुनावी मुद्दाका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको आरोप लाग्दै आएको सन्दर्भमा मन्त्री रावलले यसलाई फेरि राजनीतिक ‘फन्डा’ बन्न नदिने प्रतिबद्धता जनाइन्।

उनले सरकार गठन भएलगत्तैदेखि यस विषयमा काम भइरहेको र केही समयभित्र परिणाम देखिने विश्वास व्यक्त गरिन्।

“हामी ‘डे वान’देखि यसमा खटिएका छौँ,” उनले भनिन्, “यो विषयलाई कसैको चुनावी फन्डा बन्न दिने छैनौँ।”

सरकारले ५०० दिनभित्र लालपुर्जा वितरण तथा भूमिहीनको समस्या समाधानको ठोस परिणाम निकाल्ने लक्ष्य लिएको बताउँदै उनले स्थानीयवासीलाई केही समय धैर्य गर्न आग्रह गरिन्।

‘अर्कोपटक आउँदा खुसीयालीमा अबिर लगाऔँला’

मन्त्री रावलले अर्को पटक सोही बस्तीमा आउँदा समस्या समाधानको परिणामसहित फर्किने चाहना व्यक्त गरिन्।

“तपाईँहरूको समस्या समाधान भएको दिन म फेरि आउँछु,” उनले भनिन्, “त्यो दिन हामी पनि तपाईँहरूलाई अबिर लगाइदिन्छौँ र तपाईँहरूले पनि मलाई अबिर लगाउनुहुन्छ।”

उनको भनाइले सरकारको नयाँ प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरे पनि ५०० दिनभित्र देशभरका सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य कार्यान्वयनका दृष्टिले ठूलो राजनीतिक, प्रशासनिक र कानुनी चुनौती रहेको देखिन्छ। भूमिको वर्गीकरण, सरकारी तथा वन क्षेत्रको जग्गा, अव्यवस्थित बसोबास, वास्तविक भूमिहीनको पहिचान र लालपुर्जा वितरण प्रक्रिया यस अभियानका प्रमुख चुनौती बन्न सक्नेछन्।

अब मन्त्री रावलको घोषणा केवल राजनीतिक प्रतिबद्धतामा सीमित हुन्छ वा ५०० दिनभित्र लाखौँ भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको हातमा लालपुर्जा पुग्ने ठोस परिणाम देखिन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर सरकारको कार्यान्वयन क्षमताले दिनेछ।

Originally published on abcnews.com.np.