पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले आफ्नै लगानीमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट मैदान निर्माण गर्ने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको वर्षौं बितिसक्दा पनि परियोजना अझै जग्गा र समन्वयको अन्योलमै अल्झिएको छ। प्रदेश सरकारले १ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गर्दै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरे पनि मैदान निर्माणका लागि उपयुक्त स्थान नै टुंग्याउन नसक्दा योजना अलपत्र परेको हो।

संघीयता कार्यान्वयनपछि प्रदेश सरकारले आफ्नै लगानीमा आधुनिक क्रिकेट रंगशाला बनाउने योजना अघि सारेको थियो। डीपीआरअनुसार करिब १२३ रोपनी क्षेत्रफलमा १८ हजार दर्शक क्षमताको प्यारापिटसहित अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर योजना अघि बढाउने क्रममा एकपछि अर्को समस्या देखिएपछि गण्डकीको बहुप्रतीक्षित क्रिकेट मैदान कागजमै सीमित हुने जोखिम बढेको छ।

पहिलो विकल्प सेतीले बगायो, दोस्रो विकल्प विवादमा रोकियो

प्रदेश सरकारले सुरुमा पोखरा महानगरपालिका–३३, भरतपोखरीस्थित पशुपतिघाट क्षेत्रमा क्रिकेट मैदान निर्माण गर्ने योजना बनाएको थियो। तर सेती नदीले प्रस्तावित क्षेत्रको जग्गा बगाएपछि त्यो योजना अघि बढ्न सकेन।

त्यसपछि सरकारले तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिकास्थित गाउँफर्कोदय विद्यालयको जग्गामा मैदान निर्माण गर्ने विकल्प अघि सारेको थियो। तर त्यहाँ पनि स्थानीय विवाद र क्रसर सञ्चालनसँग जोडिएको समस्याका कारण योजना रोकिएको छ।

यसरी एउटा स्थान प्राकृतिक कारणले र अर्को स्थान स्थानीय विवादका कारण अवरुद्ध भएपछि प्रदेश सरकारको महत्वाकांक्षी परियोजना अहिले ‘मैदान कहाँ बनाउने ?’ भन्ने मूल प्रश्नमै अड्किएको छ।

गण्डकी प्रादेशिक क्रिकेट संघका अध्यक्ष सञ्जयकान्त सिग्देल प्रदेश सरकारले योजना घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयनका लागि आवश्यक समन्वय गर्न नसकेको बताउँछन्।

उनले भने, “काम गर्ने कसले हो ? सधैं अन्योलको भुमरीमा क्रिकेटलाई राखेर हुन्छ ? हामीले यहाँ क्रिकेट रंगशाला बनाउन निकै प्रयत्न गर्‍यौं, तर सकेनौं। प्रदेश सरकारले नै बनाउने भनेको योजनासमेत अलपत्र परेको छ।”

जग्गा नै सबैभन्दा ठूलो बाधा

तत्कालीन खेलकुद महाशाखा प्रमुख प्रकाश देवकोटाका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान निर्माणमा सबैभन्दा ठूलो समस्या जग्गा प्राप्तिको रहेको छ।

उनका अनुसार पशुपतिघाट होस् वा गाउँफर्कोदय विद्यालयको जग्गा, दुवै स्थानमा योजना अघि बढ्न नसकेपछि परियोजना अन्योलमा परेको छ।

तनहुँ जिल्ला खेलकुद विकास समिति अध्यक्ष अनिल पाण्डे भने योजना निर्माणको प्रारम्भिक चरणमै स्थानीय सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल र समन्वय हुन नसक्दा समस्या सिर्जना भएको बताउँछन्।

उनले प्रदेशका ११ जिल्लामै क्रिकेट मैदानका लागि सम्भावित जग्गाको अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

“हामी पनि धेरै कुरा जानकार छैनौं। बारम्बार मन्त्रालयमा कुरा उठाएका छौं। ११ जिल्लामै जग्गा कहाँ छ, कस्तो छ भन्ने अध्ययन गरियो भने आर्थिक सहयोग जुटाउने काममा पनि हामी लाग्न सक्छौं,” उनले भने।

‘पोखरामा क्रिकेटको सम्भावना छ, पूर्वाधार छैन’

नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्वप्रशिक्षक जगत टमाटाले गण्डकी प्रदेशमा क्रिकेटको सम्भावना भए पनि त्यसअनुसारको पूर्वाधार निर्माण हुन नसकेको बताएका छन्।

पोखरामा महिला क्रिकेटका ठूला प्रतियोगिता आयोजना भइसके पनि स्थायी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मैदान निर्माण नहुनु दुःखद रहेको उनको भनाइ छ।

“क्रिकेटका लागि पूर्वाधार आवश्यक छ। गण्डकी प्रदेशमा एउटा राम्रो क्रिकेट रंगशाला बनोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो,” टमाटाले भने, “मैले यही ठाउँबाट ढुंगा र झाडु लगाएर क्रिकेट सिकाएको छु। अब पनि क्रिकेट त्यही अवस्थामा रहनु हुँदैन। यहाँ ठूला प्रतियोगिता आयोजना हुनुपर्छ।”

टमाटाकै पहलमा २०७६ सालमा सम्पन्न १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुदअन्तर्गत महिला क्रिकेटका खेल पोखरामा आयोजना गरिएको थियो।

तर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका प्रतियोगिता निरन्तर आयोजना गर्न सक्ने स्थायी क्रिकेट पूर्वाधार भने पोखरामा अझै बन्न सकेको छैन।

सरकारको स्वीकारोक्ति : सपना छ, कार्यान्वयनमा समस्या छ

गण्डकी प्रदेशकी सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुदमन्त्री रेखा गुरुङले प्रदेश सरकार आफ्नै लगानीमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान बनाउने योजनाप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन्।

तर विभिन्न प्राविधिक तथा स्थानीय समस्याका कारण योजना कार्यान्वयनमा जान नसकेको उनले स्वीकार गरेकी छन्।

“तनहुँमा रहेको जग्गाका लागि बजेट पनि विनियोजन गरेका थियौं। केही समस्याका कारण योजना सफल हुन सकेन,” मन्त्री गुरुङले भनिन्, “तर प्रदेश सरकार क्रिकेट खेलको विकासका लागि सुरुदेखि नै सकारात्मक छ।”

उनको भनाइले सरकारको प्राथमिकता क्रिकेट पूर्वाधार निर्माणमै रहेको देखाए पनि हालसम्म जग्गा, स्थान र कार्यान्वयनको स्पष्ट खाका तयार हुन नसकेको तथ्य भने स्पष्ट छ।

२०२७ को महिला विश्वकप तयारी, तर मैदानको ठेगान छैन

गण्डकी प्रादेशिक क्रिकेट संघको पाँचौं साधारणसभा आइतबार तनहुँमा सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) का केन्द्रीय उपाध्यक्ष रोशनबहादुर सिंहले सन् २०२७ मा हुने यू–१९ महिला क्रिकेट विश्वकपका लागि नेपाली टोलीको बन्द प्रशिक्षण पोखरामै गराउने योजनारहेको बताएका छन्।

पोखरालाई विश्वकप आयोजनास्थलका रूपमा समेत चर्चा गरिए पनि आवश्यक क्रिकेट पूर्वाधार नहुँदा त्यो सम्भावना तत्कालका लागि कमजोर बनेको उनले उल्लेख गरेका छन्।

गण्डकी प्रादेशिक क्रिकेट संघका उपाध्यक्ष प्रकाश पौडेलले गण्डकीका खेल संघमध्ये क्रिकेट सबैभन्दा सक्रियमध्ये एक रहेको दाबी गरे पनि मैदान निर्माणजस्तो महत्वपूर्ण विषयमा ठोस प्रगति नहुनु चिन्ताको विषय बनेको छ।

साधारणसभा भयो, मैदानबारे ठोस निर्णय भएन

क्रिकेट संघको पाँचौं साधारणसभामा विभिन्न प्रस्ताव पारित भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान निर्माणका लागि नयाँ स्थान छनोट गर्ने वा सरकारसँग ठोस कार्ययोजना माग गर्ने विषयमा स्पष्ट निर्णय हुन सकेन।

यसले गण्डकीको क्रिकेट पूर्वाधार निर्माणको योजना अझै सरकार, स्थानीय तह र खेलकुद निकायबीचको समन्वय अभावमा अल्झिएको देखाएको छ।

नेपालमा क्रिकेटको लोकप्रियता तीव्र गतिमा बढिरहेको बेला गण्डकी प्रदेशले भने आफ्नो महत्वाकांक्षी परियोजना अघि बढाउनसमेत संघर्ष गरिरहेको छ। १ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँको डीपीआर तयार छ, १८ हजार दर्शक क्षमताको रंगशालाको सपना पनि छ, बजेट विनियोजनको प्रतिबद्धता पनि छ—तर मैदान बनाउने जग्गा भने अझै निश्चित छैन।

अब गण्डकी प्रदेश सरकारले अर्को डीपीआर, अर्को घोषणा वा अर्को सम्भावित स्थानको खोजीभन्दा अघि बढेर स्थायी जग्गा छनोट, स्थानीय तहसँग सहमति र निश्चित समयसीमासहितको कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ। अन्यथा गण्डकीको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान पनि नेपालका अन्य धेरै खेल पूर्वाधार आयोजनाजस्तै ‘योजना धेरै, मैदान शून्य’ को अर्को उदाहरण बन्ने खतरा छ।

Originally published on abcnews.com.np.