हेटौँडा । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरको नियुक्तिविरुद्ध दायर रिटमा उच्च अदालत पाटन, हेटौँडा इजलासले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।

न्यायाधीश बबिता उप्रेतीको एकल इजलासले सोमबार रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै विपक्षीहरूका नाममा लिखित जवाफ माग गर्नुका साथै अन्तरिम आदेशको विषयमा छलफल गर्न भदौ १० गते बुधबारको पेशी तोकेको हो।

मुख्यमन्त्री थापा मगरको नियुक्ति संविधान र कानुनविपरीत भएको दाबी गर्दै अधिवक्ता मोहनप्रसाद ढकाल र कुमारी तामाङले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर गरेका थिए।

अदालतले निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने भन्ने विषयमा विपक्षीहरूको धारणा आवश्यक रहेको भन्दै म्याद सूचना तामेल भएको मितिले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ।

बुधबार अन्तरिम आदेशबारे बहस

रिटको विषयवस्तु संवैधानिक र राजनीतिक रूपमा समेत महत्वपूर्ण रहेकाले दुवै पक्षको कुरा सुनेपछि मात्र निर्णय गर्नु उपयुक्त हुने अदालतको ठहर छ।

यसका लागि अदालतले भदौ १० गते दुवै पक्षलाई छलफलमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ। छलफलका क्रममा सम्बन्धित पक्षलाई आफूसँग रहेका थप प्रमाण, कागजात तथा कानुनी आधारसहित उपस्थित हुनसमेत भनिएको छ।

बुधबारको छलफलपछि अदालतले मुख्यमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी विवादमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा निर्णय गर्नेछ।

राप्रपाको समर्थनपछि बढ्यो विवाद

मुख्यमन्त्री थापा मगरलाई नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रदेशसभा सदस्यहरूको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको थियो।

तर सरकार गठनका क्रममा समर्थन गरेका राप्रपा बागमती प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता उद्धव थापामाथि पार्टी केन्द्रले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएपछि मुख्यमन्त्री नियुक्तिको संवैधानिक र कानुनी वैधतामाथि प्रश्न उठेको हो।

राप्रपा केन्द्रले पार्टीको निर्णयविपरीत सरकार गठनमा समर्थन गरिएको भन्दै कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएपछि थापा मगरको नियुक्तिका लागि प्रस्तुत समर्थनको हैसियतलाई लिएर विवाद चर्किएको छ।

विश्वासको मतको प्रक्रिया भने नरोकिने

उच्च अदालतले रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै तत्काल मुख्यमन्त्रीको कामकारबाही वा प्रदेशसभा प्रक्रिया रोक्ने आदेश भने दिएको छैन।

उच्च अदालत हेटौँडा इजलासका उपरजिष्ट्रार बद्रिप्रसाद लामिछानेका अनुसार, अन्तरिम आदेश जारी नभएसम्म मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मतलगायत प्रदेशसभाका पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमहरू नियमित रूपमा अघि बढ्नेछन्।

अब सबैको ध्यान भदौ १० गते हुने छलफलतर्फ केन्द्रित भएको छ। उक्त दिन अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेमा बागमती प्रदेशको सत्ता समीकरणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्नेछ भने आदेश नआएमा मुख्यमन्त्री थापाको नेतृत्वमा सरकारको राजनीतिक प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ।

Originally published on abcnews.com.np.