सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी भइरहेका बेला सत्ताको नेतृत्व सम्हालेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रै विवाद सतहमा आएको छ । मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाही र नेकपा कर्णाली प्रदेश संयोजक विमला केसीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै नेकपाकै ६ सांसदले पार्टी केन्द्रलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन्, जसले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको प्रक्रियालाई केही समयका लागि रोकेको छ ।

सांसदहरूले मुख्यमन्त्री शाही र प्रदेश संयोजक केसीले पार्टी तथा संसदीय दलभित्र पर्याप्त छलफल नगरी अधिकार आफूकेन्द्रित गर्न खोजेको आरोप लगाएका हुन् । नेकपा स्रोतका अनुसार, सोही विवादका कारण सोमबार पूर्णता पाउने भनिएको कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोकिएको हो ।

पार्टीका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसी, उपसभामुख यशोदा न्यौपाने, दुर्गाबहादुर रावत, भीमप्रकाश शर्मा, कल्याणी खड्का र रणसिंह परियारले संयुक्त रूपमा पार्टी केन्द्रलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् । नेकपा सांसद वीरबहादुर शाहीले पनि सो पत्रप्रति सहमति जनाएका छन्।

सांसदहरूको भनाइ

ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउनेमध्येका एक सांसदले आफूहरू पार्टी वा संसदीय दलको विरुद्धमा नभई मुख्यमन्त्री शाही र पार्टी संयोजक केसीको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउँदै पत्र बुझाएको स्पष्ट पारे । “हामीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोक्नका लागि यो ध्यानाकर्षण पत्र दिएका होइनौँ, अधिकार लिने नाममा आफैँ राजा हुने संस्कारका विरुद्ध बोलेका हौँ,” उनले बाह्रखरीसँग भने, “मन्त्री छनौट भएका पात्रका विषयमा हाम्रो कुनै असहमति छैन ।”

उनका अनुसार, मुख्यमन्त्री र पार्टी संयोजकले दलभित्र छलफल गर्ने तर अन्तिम निर्णयमा सबै अधिकार आफूहरूमा केन्द्रित गर्न खोजेपछि समस्या उत्पन्न भएको हो । “सहमतिका लागि मुख्यमन्त्री र पार्टी संयोजकले दलभित्र छलफल गरेजस्तो मात्रै गर्ने, तर सबै अधिकार आफैँ लिन खोज्ने काम भयो,” ती सांसदले बताए । सांसदहरूले मन्त्री छनोट लगायत महत्त्वपूर्ण राजनीतिक निर्णयमा पार्टी र संसदीय दलभित्र पर्याप्त छलफल हुनुपर्ने माग गरेका छन्।

प्रदेश इन्चार्जको प्रतिक्रिया

नेकपा कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज चन्दबहादुर शाहीले पार्टी केन्द्रले जसको नाम पठाए पनि आफूहरू स्वीकार गर्न तयार रहेको बताएका छन् । यसैगरी, कर्णालीमा नेकपाले पाउने मन्त्रालयमा मन्त्री छनोटको अधिकार अब प्रदेश नेतृत्वबाट केन्द्रतर्फ गएको छ । अहिले मन्त्री छनोटको जिम्मेवारी पार्टी संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सहसंयोजक माधवकुमार नेपाललाई दिइएको छ।

मुख्यमन्त्रीको भनाइ

मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोकिएको विषयमा मुख्यमन्त्री शाहीले पार्टीभित्रको विवादका कारण नभई तयारी पूरा नभएकाले विस्तार रोकिएको दाबी गरेका छन् । “हामीले तयारी पूरा गर्न पाएनौँ, केही प्राविधिक कारण पनि छन्,” उनले भने, “त्यसका लागि हामी छलफल गर्दै छौँ, टुंगोमा पुगिएला ।” नेकपा स्रोतको दाबी अनुसार, पार्टीभित्र सांसदहरूले उठाएको प्रश्न र पार्टी केन्द्रलाई बुझाइएको ध्यानाकर्षण पत्रकै कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तार प्रभावित भएको हो ।

कर्णालीमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएयता करिब एक महिना भइसकेको छ, तर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने विषयमै सत्ता नेतृत्व गरेको दलभित्र विवाद देखिएको छ । सरकार सञ्चालनमा पनि पार्टीभित्रको शक्ति संघर्षको प्रभाव देखिन थालेको छ । ६ सांसदको ध्यानाकर्षण पत्रले मुख्यमन्त्री शाही र प्रदेश संयोजक केसीको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउनुका साथै मन्त्री छनोटको विषयलाई प्रदेशबाट केन्द्रसम्म ल्याएको छ।

अन्तिम अवस्था

यस अघि नै नेकपा कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी भइरहेको थियो, तर पार्टीभित्रकै असहमतिले सो प्रक्रिया रोकिएको हो । मुख्यमन्त्री शाहीले चाँडै समस्या समाधान गरी मन्त्रिपरिषद् पूर्णता दिने प्रयास गरिरहेका छन्।

Originally published on abcnews.com.np.