काठमाडौँ। बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटको समस्या समाधान गर्न तीन तहका सरकार र स्थानीयवासीबीच पटक–पटक सम्झौता भए पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन। सहमति गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति, स्रोतस्थलमै फोहोर वर्गीकरण नहुनु तथा जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जासम्बन्धी विवादका कारण समस्या दोहोरिँदै आएको छ।

नुवाकोटको बन्चरेडाँडामा २०६२ जेठ ६ गतेदेखि फोहोर व्यवस्थापन सुरु भएको थियो। त्यसयता स्थानीयको अवरोध हटाउन १७५ भन्दा बढी सहमति भइसके पनि अधिकांश कार्यान्वयन नभएको स्थानीयवासीको गुनासो छ।

फोहोर व्यवस्थापनका विषयमा पटक–पटक समस्या उत्पन्न भइरहेका बेला वर्तमान सरकारले पनि यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि पहल थालेको छ। केही दिनअघि सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले उपत्यकाका विभिन्न नगरपालिकाका प्रमुख, वातावरण विभागका अधिकारी, फोहोर व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित निकायका प्रमुख, विज्ञ तथा बन्चरेडाँडा प्रभावित क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेका थिए।

मन्त्री तिमिल्सिनाले ल्यान्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको समस्या र उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्।

‘स्रोतस्थलमै फोहोर छुट्याउनुपर्छ’

ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख तथा काठमाडौँ उपत्यका मेयर्स फोरमका अध्यक्ष चिरीबाबु महर्जनले उपत्यकाको फोहोर बन्चरेडाँडामा अव्यवस्थित रूपमा थुपारेर स्थानीयमाथि अन्याय भइरहेको बताएका छन्।

उनले स्थानीय बासिन्दा र वातावरणमा असर नपर्ने गरी वैज्ञानिक विधिबाट फोहोर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए। उपत्यकाका पालिकाहरूको संयन्त्र बनाएर बन्चरेडाँडा सञ्चालनको जिम्मेवारी दिनुपर्ने उनको सुझाव छ।

स्रोतस्थलमै कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउन नसक्दा ल्यान्डफिल साइटको क्षमता तीव्र रूपमा घटिरहेको महर्जनको भनाइ छ। अहिलेको अवस्था सुधार नगरे केही वर्षमै ल्यान्डफिल साइट भरिने र समस्या अझ जटिल बन्ने उनले चेतावनी दिए।

काठमाडौँ महानगरपालिकाको वातावरण व्यवस्थापन विभागकी प्रमुख सरिता राईले उपत्यकाका सबै पालिकाले आफ्नो फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी आफैँ लिनुपर्ने बताइन्। हरेक पटक फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी काठमाडौँ महानगरपालिकामाथि मात्र थोपर्ने प्रवृत्तिले समस्या दोहोरिने गरेको उनको भनाइ छ।

‘अब फोहोर फाल्न दिँदैनौँ’

बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्र सरोकार समितिका संयोजक श्रीराम ढुङ्गानाले स्थानीयको समस्या सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप लगाए।

उनका अनुसार संघीय सरकार, तत्कालीन सहरी विकास मन्त्रालय र काठमाडौँ महानगरपालिकासँग पटक–पटक सहमति भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन।

ढुङ्गानाले ल्यान्डफिल साइटबाट निस्कने फोहोर र फोहोर पानीले स्थानीय क्षेत्रमा गम्भीर असर पारेको दाबी गरे। उनले फोहोर बोक्ने सवारीसाधनका कारण दुर्घटना र जनधनको क्षति भएको तथा स्थानीय क्षेत्रमा स्वास्थ्य समस्या बढेको आरोपसमेत लगाए।

अब कुनै पनि हालतमा बन्चरेडाँडामा फोहोर फाल्न नदिने चेतावनी दिँदै उनले उपत्यकाका पालिकालाई आफ्नो फोहोर आफ्नै क्षेत्रमा व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरे।

उनका अनुसार भदौ १५ पछि बन्चरेडाँडामा उपत्यकाको फोहोर विसर्जन रोक्ने अभियान अघि बढाइनेछ।

काठमाडौं महानगरको ४८.८ प्रतिशत हिस्सा

बन्चरेडाँडा जाने २१ वटा स्थानीय तहको फोहोरमध्ये काठमाडौँ महानगरपालिकाको हिस्सा ४८.८ प्रतिशत रहेको छ। ललितपुर महानगरपालिकाको १० प्रतिशत र बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाको करिब ५ प्रतिशत हिस्सा रहेको बताइएको छ।

बन्चरेडाँडा फोहोरमैला व्यवस्थापन स्थलको पूर्वाधार निर्माणमा हालसम्म करिब १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। थप ५१ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बराबरको निर्माण ठेक्का कार्यान्वयनमा रहेको जनाइएको छ।

ल्यान्डफिल साइटका कारण करिब ५३९ हेक्टर क्षेत्रका ८७५ घरधुरी प्रत्यक्ष प्रभावित भएको बताइएको छ। ल्यान्डफिल साइटको सीमाबाट तीन किलोमिटर वरपरको क्षेत्र अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित रहेको तथ्यांक छ।

सहमति कार्यान्वयन, स्रोतस्थलमै फोहोर वर्गीकरण र वैकल्पिक व्यवस्थापनको स्पष्ट योजना नबनाए बन्चरेडाँडाको समस्या आगामी दिनमा अझ गम्भीर बन्ने देखिएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.