काठमाडौं । संसद्मा सांसदहरूले उठाएका जनसरोकारका विषय सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायबाट सम्बोधन भए–नभएको जानकारी दिने गरी सरकारले विशेष संयन्त्र सञ्चालनमा ल्याएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत असार २६ गतेदेखि सुरु गरेको यो अभ्यासमार्फत संसद्मा उठेका प्रशासनिक तथा जनसरोकारका विषय सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने र त्यसको प्रगति सांसदलाई जानकारी गराउने व्यवस्था गरिएको हो।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहका अनुसार संसद्मा उठेका विषय सोही दिन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जानकारी गराइन्छ। मन्त्रालयले विषयको प्रकृतिअनुसार आवश्यक कारबाही गर्ने र त्यसको जानकारी सम्बन्धित सांसद तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई उपलब्ध गराउने गरिएको छ।

‘यसले सरकारलाई संसद्प्रति जवाफदेही हुनुका साथै थप जिम्मेवार पनि बनाएको छ,’ शाहले भने।

समस्या समाधानमा जिम्मेवारी

सल्लाहकार शाहका अनुसार संयन्त्रको उद्देश्य संसद्मा उठेका विषयलाई टिपोट गरेर मात्र छाड्ने पुरानो अभ्यास अन्त्य गरी समाधानतर्फ जिम्मेवारी बढाउनु हो।

कुनै विषय तत्काल समाधान गर्न नसकिने भए त्यसको कारण, वर्तमान अवस्था र समाधानका सम्भावित उपायबारे पनि सम्बन्धित सांसदलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सांसदहरूले सदनमा उठाएका विषय साप्ताहिक रूपमा प्रधानमन्त्रीसमक्ष पठाइने र सम्बन्धित मन्त्रालयले पनि प्रगति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउने गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव हेमराज अर्यालका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका पाँच–पाँच बैठक बसेका छन्। ती बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा २८२ सांसदले धारणा राखेका थिए।

कार्यालयका अनुसार अधिकांश विषय सम्बन्धित मन्त्रालयबाट सम्बोधन भइसकेका छन् भने केही विषयको वर्तमान अवस्थाबारे सम्बन्धित सांसदलाई जानकारी दिइसकिएको छ।

गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्न धेरै

गत साउनमा सांसदहरूले सबैभन्दा बढी गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय उठाएका छन्। गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय ६६ सांसदले उठाएका थिए। तीमध्ये प्रतिनिधिसभाका २७ र राष्ट्रियसभाका ३९ सांसद थिए।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय ६० सांसदले उठाएका थिए। यसमा प्रतिनिधिसभाका ४३ र राष्ट्रियसभाका १७ सांसद थिए।

परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय ४८ सांसदले उठाएका थिए। त्यस्तै, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ३३ र कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित २१ सांसदले विषय उठाएका थिए।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १३, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ११ तथा रक्षा र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित नौ–नौ सांसदले धारणा राखेका थिए।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा पाँच, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयसँग सम्बन्धित चार तथा शिक्षा तथा संस्कृत मन्त्रालयसँग सम्बन्धित तीन सांसदले प्रश्न तथा धारणा राखेको विवरणमा उल्लेख छ।

४५ कर्मचारी संयन्त्रमा

सांसदले उठाएका विषयको समन्वय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गरिरहेको छ। संघीय संसद्का दुवै सदनका लागि विभिन्न मन्त्रालयले अधिकृतदेखि उपसचिवस्तरसम्मका कर्मचारी खटाएका छन्।

हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका चार र विभिन्न मन्त्रालयका ४१ गरी ४५ कर्मचारी यो प्रक्रियामा संलग्न छन्।

संसद्मा खटिएका मन्त्रालयका कर्मचारीले आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सांसदका प्रश्न तथा विषय टिपोट गरी सम्बन्धित सचिवलाई जानकारी गराउँछन्। त्यसपछि सचिवमार्फत मन्त्रीलाई ब्रिफिङ गर्ने र आवश्यक कारबाहीपछि सम्बन्धित सांसदलाई जानकारी दिने गरिएको छ।

त्यसैगरी, सम्बन्धित मन्त्रालयले गरेका काम तथा प्रगतिबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई इमेल, ह्वाट्सएपलगायत माध्यमबाट साप्ताहिक रूपमा जानकारी गराउने व्यवस्था गरिएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.