बाँके । कोहलपुर नगरपालिका–११ शान्तिनगर क्षेत्रबाट विस्थापित भएका बासिन्दा र कोहलपुर नगरपालिकाबीच दुई बुँदे सहमति भएको छ।

तीन महिनाअघि विस्थापित भएर पुनः सोही क्षेत्रमा फर्किएका बासिन्दाको व्यवस्थापनका लागि गठित सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी संघर्ष समिति र नगरपालिकाबीच सोमबार भएको वार्तामा वास्तविक भूमिहीन तथा सुकुम्वासी पहिचान गरी वर्गीकरण गर्ने सहमति भएको हो।

संघर्ष समितिले यसअघि नगरपालिकाले संकलन गरेको ७५१ भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाको पूर्ण स्वामित्व दिनुपर्ने माग गर्दै आएको थियो। तर नगरपालिकाले कोहलपुर नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्न नदिने तथा त्यहाँ नयाँ संरचना निर्माण गर्न नदिने अडान राख्दै आएको थियो।

१० दिनभित्र प्रतिवेदन

गत वैशाख २६ गते डोजर लगाएर बस्ती हटाइएपछि विस्थापितहरू सोही क्षेत्रमा पाल टाँगेर बस्न थालेका थिए। त्यसपछि नगरपालिका र संघर्ष समितिबीच पुनः छलफल भएको हो।

सहमतिअनुसार कोहलपुर नगरपालिका–११ स्थित क्रिकेट मैदान आसपासबाट हटाइएका तथा २०८० भदौमा गरिएको पारिवारिक लगतमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीका रूपमा फारम भरेका व्यक्तिमध्ये वास्तविक भूमिहीन पहिचान गर्न संघर्ष समितिका प्रतिनिधिसहित छानबिन टोली गठन गरिनेछ।

छानबिन टोलीले १० दिनभित्र नगरप्रमुखसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउनेछ। त्यसपछि सोही प्रतिवेदनका आधारमा थप प्रक्रिया अघि बढाइने नगरपालिकाले जनाएको छ।

७५१ परिवारको लगत

कोहलपुर नगरपालिकाले २०८० भदौमा गरेको पारिवारिक लगतअनुसार ४१६ परिवार अव्यवस्थित बसोबासी, १७२ परिवार भूमिहीन दलित र १६३ परिवार भूमिहीन सुकुम्वासीको सूचीमा परेका थिए।

नगरप्रमुख पूर्णप्रसाद आचार्यले सहमतिअनुसार पारदर्शी रूपमा छानबिन गरी परिवारको आर्थिक, सामाजिक तथा भौगोलिक अवस्थाका आधारमा वर्गीकरण गरिने बताए।

‘दुवै पक्षबीच सौहार्दपूर्ण वातावरणमा छलफल भयो। समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने उद्देश्यले दुई बुँदे सहमति भएको छ। बाँकी काम छानबिन समितिले गर्नेछ,’ उनले भने।

सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेकाले यसअघि बस्ती हटाइएको भन्दै अब व्यक्तिगत संरचना निर्माण गरेर पुनः बस्न नदिने उनले स्पष्ट पारे। नगरपालिकाले तीन महिनादेखि होल्डिङ सेन्टरमा राखेका व्यक्तिको समेत छानबिन गरिने उनले बताए।

वास्तविक पीडितलाई प्राथमिकता

नगरपालिकाका अनुसार छानबिनका क्रममा वास्तविक भूमिहीन वा सुकुम्वासी देखिए प्राथमिकताका आधारमा व्यवस्थापन गरिनेछ। तत्काल व्यवस्थापन आवश्यक पर्ने व्यक्ति तथा अन्यत्र घरजग्गा भएका व्यक्तिलाई समेत छुट्टाछुट्टै वर्गीकरण गरिनेछ।

नगरपालिकाको आन्तरिक छानबिनमा केही व्यक्तिको अन्य जिल्लामा घर तथा जग्गासमेत रहेको पाइएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मानबहादुर गिरीले बताए। त्यस्ता व्यक्तिलाई सम्बन्धित ठाउँमा पठाइसकिएको उनले जानकारी दिए।

छानबिनपछि तत्काल व्यवस्थापन आवश्यक पर्ने परिवारलाई नगरपालिका तथा सम्बन्धित निकायको समन्वयमा उपयुक्त स्थानमा व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरिएको छ।

होल्डिङ सेन्टर तथा शान्तिनगरमा रहेका विस्थापित परिवारमा एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक, दीर्घरोगी तथा बालबालिकासमेत रहेकाले उनीहरूको अवस्था संवेदनशील रहेको बताइएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.