एमालेको यो निर्णयसँगै २०८१ असार १७ गते भएको कांग्रेस-एमालेबिचको सहमति पनि गण्डकीमा टुंगिनेछ। एमाले र नेकपाबिच प्रदेशहरूमा सहकार्यको सहमति बनेपछि नेपाली कांग्रेसको वर्तमान नेतृत्व एमालेसँगको सहकार्य नगर्ने निर्णयमा पुगेको थियो।

२०८३ साउन ९ गते एमाले अध्यक्ष केपी ओली र नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डबिच भएको सहमतिको तेस्रो नम्बर बुँदामा ‘मधेस र गण्डकी प्रदेशमा सरकार निर्माणका निम्ति सदनमा रहेका अन्य दलहरूसँग पनि परामर्श गरी सरकारको नेतृत्व र सहभागिताको स्वरूप तयार पार्ने’ उल्लेख छ। यसो गर्नुको पछाडि दुई दल मिल्दा पनि संसद्मा बहुमत जुटाउन नसक्ने अवस्था मुख्य कारण थियो।

गण्डकी प्रदेशसभामा एमालेका २२ र नेकपाका सभामुखसहित ७ जना सांसद छन्। मनाङबाट स्वतन्त्र सांसद बनेका राजीव गुरुङ‘दीपक मनाङे’को सांसद पद निलम्बन भएकाले अहिले यहाँको संसद्मा ५९ जना सांसद छन्। तीमध्ये कांग्रेस एक्लैसँग २७ जना छन् भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग २ र डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँशक्ति) का फणीन्द्र देवकोटा छन्। यहाँको संसदमा बहुमतका निम्ति ३० सांसद चाहिन्छ। सभामुख तटस्थ हुने भएकाले एमाले कांग्रेसलाई यहाँ बहुमतका निम्ति २ सांसद भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको समर्थन अनिवार्य हुन्छ। राप्रपाले अहिले सरकारमा नजाने निर्णय गरेको छ भने उसले कांग्रेस नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन कायमै राखेको छ। यस्तै नेसपाका नेता फणीन्द्र देवकोटाको समर्थन पनि मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई नै छ।

एमालेको रणनीति र मुख्यमन्त्री पाण्डेको अडान

आफ्नो पक्षमा बहुमत नपुग्ने भएसँगै एमाले गण्डकीको नेतृत्व अहिलेकै गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने सुरमा थियो। तर, मुख्यमन्त्री पाण्डेले त्यसमा सहमति जनाएनन्। अहिले नै आफूसँग प्रस्ट बहुमत रहेको र संसद्को ठुलो दलका रूपमा सरकार निर्माण गर्ने बाटो पनि खुल्ला रहेकाले उनले भित्रभित्रै एमालेका मन्त्रीहरूलाई राजीनामा दिन आग्रह गरे भने अन्यथा भए बर्खास्त गर्ने अधिकार रहेको पनि सम्झाए।

बागमतीसहित अन्य प्रदेशमा कांग्रेस-एमालेबिच देखिएको तिक्तताकै क्रममा गण्डकीमा एमालेले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको हो। एमालेका सांसद गणेशमान गुरुङका अनुसार एमालेले बहुमत जुटाउने वा सरकारबाट आफ्ना मन्त्री फिर्ता बोलाउने अख्यियारी दलका नेता खगराज अधिकारीलाई सुम्पेको थियो। तर दलका नेताबाट बहुमत जुटाउने तथा नैतिकता देखाउने दुवै काम हुन नसकेको सांसद गुरुङले बताए। ‘मैले दलका नेतालाई कि नैतिकता देखाएर मन्त्रीहरूको राजीनामा गराउनुहोस्, हैन भने बहुमत जुटाउनेतर्फ लाग्नुहोस् भनेको हो तर २२ जनामध्ये यस्तो कुरा गर्ने म एक्लो भएँ। अहिले भने राजीनामा गराउने निर्णय भएको छ’, उनले भने।

मन्त्री फेरबदलको तयारी

एमालेले आफ्नातर्फका ४ मन्त्री फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेसँगै गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डेले नेसपाका फणीन्द्र देवकोटालाई मन्त्री बनाउने निश्चितजस्तै रहेको स्रोतले बतायो। फणीन्द्रले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय ताकेका छन्। राप्रपा सरकारमा नजाने भएपछि बाँकी ३ मन्त्री पनि कांग्रेसबाटै बनाउने र सम्भवतः असन्तुष्टहरूलाई मौका दिने तयारी भइरहेको पनि स्रोतको भनाइ छ।

Originally published on abcnews.com.np.