काठमाडौं । सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधन गरी नियमनकारी निकायबाट सचेत गराइएका वा नसियत पाएका व्यक्तिलाई समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक बन्न सक्ने व्यवस्था गर्न कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बाफियाको दफा १८ को उपदफा (१) को खण्ड ‘ड’ मा रहेको विद्यमान व्यवस्था परिमार्जन गर्न लागिएको जानकारी दिएका हुन्।

अर्थ समितिको सोमबार बसेको बैठकमा बोल्दै मन्त्री वाग्लेले हाल कानुनविपरीत कार्य गरेको भन्दै नियमनकारी निकायबाट कारबाहीमा परेका वा कारबाही भएको पाँच वर्ष अवधि पूरा नभएका व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्था रहेको बताए।

प्रस्तावित संशोधनमार्फत उक्त व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए।

बैंकिङ क्षेत्रको व्यावहारिक समस्या सम्बोधन गर्न सुझाव

बैठकमा सांसद लिमा अधिकारीले बाफिया संशोधनमार्फत बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका व्यावहारिक समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताइन्।

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका जटिलताले समग्र क्षेत्रमै नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको भन्दै उनले ऐन संशोधन गर्दा यस्ता विषयलाई गम्भीर रूपमा समेट्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

सांसद अधिकारीले सामान्य प्रकृतिका समस्यालाई सञ्चालक समिति तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को योग्यतासँग जोड्नु उपयुक्त नहुने बताइन्। यस्तो व्यवस्थाले बैंकिङ संस्थामा नेतृत्व अभाव सिर्जना गर्न सक्ने उनको भनाइ थियो।

सरोकारवालासँग छलफल जारी

बाफिया संशोधनसँग सम्बन्धित विषयमा बैंकिङ क्षेत्रका सरोकारवाला निकायसँग निरन्तर छलफल भइरहेको सांसद अधिकारीले बताइन्।

उनले ऐन संशोधनलाई तत्कालीन समस्या समाधानमा मात्र सीमित नगरी बैंकिङ क्षेत्रका दीर्घकालीन समस्या समाधान हुने गरी अघि बढाउन सरकारसँग आग्रह गरिन्।

सरकारले बाफियाको दफा १८ को उपदफा (१) को खण्ड ‘ड’ परिमार्जन गरेमा नियमनकारी कारबाहीमा परेका व्यक्तिले निश्चित अवस्थापछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक बन्न पाउने बाटो खुल्नेछ। संशोधनसम्बन्धी थप कानुनी प्रक्रिया भने अघि बढिरहेको छ।

Originally published on abcnews.com.np.