काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ।

न्यायाधीश नहकुल सुवेदी, महेश शर्मा पौडेल र मेघराज पोखरेलको इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ भइरहेको हो।

देउवा र खड्काले असोजमा गर्ने गरी घोषणा गरिएको नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनका सम्पूर्ण कार्यक्रम रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरेका छन्। साथै, यसअघि मुद्दा हेरेका पाँच न्यायाधीशबाहेकको इजलासमा सुनुवाइ हुनुपर्ने मागसमेत उनीहरूको छ।

विशेष महाधिवेशनबाट सभापति चुनिएका गगन थापा नेतृत्वको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको र उक्त विषयमा पुनरावलोकनको आदेशसमेत भइसकेकाले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म अर्को महाधिवेशन गर्न नमिल्ने देउवा–खड्काको जिकिर छ।

निर्वाचन आयोगको निर्णय र पुनरावलोकन

विशेष महाधिवेशनबाट सभापति बनेका थापालाई २०८२ माघ २ गते निर्वाचन आयोगले आधिकारिकता दिँदै विवरण अध्यावधिक गरेको थियो। त्यसविरुद्ध परेको विवादमा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले २०८३ वैशाख ४ गते आयोगको निर्णय सदर गरेको थियो।

तर, उक्त फैसलामा प्रश्न उठाउँदै देउवा र खड्काले पुनरावलोकन निवेदन दिएपछि प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मासहितको इजलासले पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।

यही अवस्थामा आयोगको निर्णय र संयुक्त इजलासको फैसला कार्यान्वयन हुन नसक्ने उनीहरूको दाबी छ। मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउँदा रिटको प्रयोजन नै समाप्त हुने भन्दै महाधिवेशनसँग सम्बन्धित सबै काम कारबाही रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको हो।

यदि यही कार्यतालिकाअनुसार महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउन दिइए अदालतमा विचाराधीन मुद्दा नै प्रयोजनविहीन हुने उपसभापति खड्काको दाबी छ।

रिटमा कांग्रेस सभापति गगन थापा, निर्वाचन आयोग, उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा तथा विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिलाई विपक्षी बनाइएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.