पोखरा । ‘मुटुमाथि ढुंगा राखी हाँस्नु प¥या छ…’ गायक नारायण गोपालको यो गीतले पीडा लुकाएर बाँच्नुपर्ने विवशताको चित्रण गर्छ। यही गीतका शब्दजस्तै मनभरिको पीडा बोकेर माया गिरी अझै श्रीमान्को खोजीमा भौतारिइरहेकी छन्।

सिउँदोमा सिन्दूर र निधारमा रातो टीका लगाएर उनी आज पनि श्रीमान् फर्किने आशामा छिन्। सास वा लाश—जस्तो अवस्थामा भए पनि श्रीमान्को अवस्था थाहा पाउने उनको चाहना अझै अधुरै छ। २०६० माघमा श्रीमान् बेपत्ता भएपछि दुई सन्तानको जिम्मेवारी एक्लैले सम्हाल्दै आएकी मायाको जीवन दुःख र अनिश्चिततामै बितिरहेको छ।

“दुःख त कति भयो, त्यो देखिँदैन र भनेर पनि साध्य भएन। सकभर भेट्टाउन पाए हुन्थ्यो। राज्यले हामीलाई शान्तसँग अहिलेसम्म सुत्न दिएको छैन,” माया भन्छिन्।

उमेरसँगै अहिले स्वास्थ्य समस्या र आर्थिक संकटसमेत थपिएको उनी बताउँछिन्। तर वर्षौं बित्दा पनि श्रीमान्को अवस्था थाहा नपाउँदाको पीडा सबैभन्दा ठूलो छ।

पोखराकै शालिग्राम पौडेलको पीडा पनि उस्तै छ। उनका माइला छोरा पक्राउ परेपछि बेपत्ता पारिएको २५ वर्ष बितिसकेको छ। तर छोरा कहाँ छन्, जीवित छन् कि छैनन् भन्नेबारे परिवारले अहिलेसम्म कुनै जानकारी पाएको छैन।

“२५ वर्षसम्म केही भएन, उल्टै हाम्रो भएको पनि सिद्धियो। आज नातिहरू हुर्काउँदै छु। छोरा भएको भए त उसैले पाल्थ्यो नि,” शालिग्राम भन्छन्।

सरकार फेरिए, बेपत्ताको पीडा उस्तै

मुलुकमा राजनीतिक व्यवस्था र सरकार पटक–पटक परिवर्तन भए। हिजो हतियार उठाउनेहरू सत्तामा पुगे। तर सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारको पीडा भने उस्तै छ।

‘जेनजी’ आन्दोलनपछि बनेको नयाँ सरकारप्रति भने बेपत्ता परिवार केही आशावादी देखिएका छन्। जनताले ठूलो जनमत दिएर गठन गरेको सरकारले पनि न्याय दिन नसके अब आफूहरूले न्याय पाउने सम्भावना नरहेको उनीहरूको गुनासो छ।

“अहिलेको सरकारले पनि वास्ता गरेन भने हामी न्यायका लागि धाउनु पर्दैन। आफ्नै सुरले काजकिरिया गरिदिए भयो,” शालिग्राम भन्छन्, “न्याय माग्दामाग्दै अब त हाम्रै सास जाने समय आउन लाग्यो।”

२०६३ मंसिर ५ गते सरकार र तत्कालीन विद्रोही पक्षबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको पनि दुई दशक पुग्न लागेको छ। तर सम्झौतामा ५० दिनभित्र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता गरिए पनि अझै हजारौँ परिवार आफन्तको अवस्थाबारे अनभिज्ञ छन्।

नेपालमा २०५२ देखि २०६३ सम्म सशस्त्र द्वन्द्व चलेको थियो। द्वन्द्वका क्रममा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा २ हजार ५ सय ६ जना बेपत्ता भएको तथ्यांक छ। गण्डकी प्रदेशमा मात्रै १ सय २ जना बेपत्ता पारिएको तथ्यांक छ। तीमध्ये ८५ पुरुष र १७ महिला छन्।

राष्ट्रिय तथ्यांकअनुसार बेपत्ता पारिएकामध्ये ८८ प्रतिशतभन्दा बढी राज्यपक्षबाट र बाँकी गैरराज्यपक्षबाट पीडित भएको देखिन्छ।

आफन्तको अवस्थासँगै जीवन पनि हराउँदै

वर्षौंसम्म आफन्तको अवस्थाबारे कुनै जानकारी नपाउँदा बेपत्ता परिवार आर्थिक, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक समस्याबीच बाँचिरहेका छन्। पीडित सूचीमा समावेश हुन नसकेका कैयौँ परिवार भने न्यायसँगै राज्यबाट पाउने अन्तरिम राहतबाट समेत वञ्चित छन्।

नवलपरासी, कास्कीलगायत जिल्लामा धेरै पीडित अझै आधिकारिक सूचीमा समावेश हुन नसकेको एडभोकेसी फोरमकी कुञ्जनी परियार ‘प्यासी’ बताउँछिन्। सरकारले तथ्यांकसमेत अद्यावधिक नगरेका कारण वास्तविक पीडित परिवारको संख्या यकिन गर्न कठिन रहेको उनको भनाइ छ।

श्रीमान् बेपत्ता भएका महिलाले सामाजिक लाञ्छनासमेत खेप्नुपरेको र त्यसको असर छोराछोरीको शिक्षामा समेत परेको उनी बताउँछिन्।

“यतिमात्रै होइन, सामाजिक र मानसिक समस्याबाट समेत ग्रसित भइरहेको अवस्था छ,” प्यासी भन्छिन्, “विशेष गरेर उहाँहरू न्याय चाहनुहुन्छ र सत्य चाहनुहुन्छ। परिवारका सदस्यलाई के भयो भन्ने जान्न चाहनुभएको हो।”

दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि बेपत्ता आफन्त फर्किने वा कम्तीमा उनीहरूको अवस्थाबारे सत्य थाहा हुने आशामा हजारौँ परिवार प्रतीक्षामा छन्। उनीहरूका लागि न्याय केवल दोषीमाथि कारबाही होइन, आफ्ना आफन्त कहाँ छन् भन्ने सत्य जान्न पाउने अधिकार पनि हो।

Originally published on abcnews.com.np.