काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण अनिश्चितकालका लागि स्थगित प्रतिनिधि सभा बैठक पुनः बोलाउने तयारी सुरु भएको छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहित विभिन्न पक्षबाट संसद् सञ्चालन गर्न माग भएपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले दलीय परामर्श थालेका हुन्। सभामुख अर्यालले प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठक बोलाउने विषयमा छलफल गर्न मंगलबार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक आह्वान गरेका छन्।

सङ्घीय संसद्का प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार मंगलबार बिहान ११ बजे बस्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक मुख्यतः प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठक बोलाउने विषयमा केन्द्रित हुनेछ।

‘विपद्का बेला संसद् अझ सक्रिय हुनुपर्छ’

भोटेकोशी बाढीपछि प्रतिनिधि सभा अनिश्चितकालका लागि स्थगित हुँदा विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको कामकारबाहीको संसदीय निगरानी कमजोर भएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संसद् बैठक तत्काल बोलाउन माग गरेको थियो।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सोमबार सभामुख अर्याललाई भेटेर बैठक आह्वान गर्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

आङ्देम्बेका अनुसार अहिलेको असामान्य परिस्थितिमा संसद्ले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भएकाले बैठक बोलाउन माग गरिएको हो।

उनले भने, “अहिलेको विशेष परिस्थितिमा संसद्ले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्छ भनेर ध्यानाकर्षण गराएको हो। सभामुखले भोलि नै कार्यव्यवस्था बोलाएर चाँडै बैठक बोलाउने जानकारी दिनुभएको छ।”

भदौ १० देखि प्रतिनिधि सभा अनिश्चितकालका लागि स्थगित

भोटेकोशी बाढीका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएपछि प्रभावित क्षेत्रका सांसदहरूको धारणा र सरकारको जवाफ लिएपछि भदौ १० गते प्रतिनिधि सभा बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको थियो।

त्यसयता सङ्घीय संसद्का दुवै सदनका नियमित बैठक बसेका छैनन्। राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि भदौ ९ गतेदेखि बसेको छैन।

बाढी, पहिरो, उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाजस्ता महत्वपूर्ण विषयमा संसदीय समितिहरूले समेत अहिलेसम्म उल्लेख्य छलफल अघि बढाउन सकेका छैनन्।

विपद्मा संसद्को भूमिका के?

विपद्का समयमा संसद्ले सरकारका कामकारबाहीको निगरानी गर्ने, आवश्यक नीतिगत निर्देशन दिने र तीन तहका सरकार तथा सम्बन्धित निकायबीच समन्वयका लागि मार्गदर्शन गर्ने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ।

विशेषगरी भोटेकोशी बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायत जिल्लामा ठूलो क्षति भएको अवस्थामा उद्धार तथा राहतको प्रभावकारिता, बेपत्ता नागरिकको खोजी, क्षतिग्रस्त सडक तथा पुल पुनःनिर्माण, प्रभावितको पुनर्स्थापना र सरकारी स्रोत परिचालनबारे संसद्मा गहन छलफल आवश्यक रहेको प्रतिपक्षी दलको भनाइ छ।

भूकम्पपछि संसद्ले बनाएको थियो विशेष समिति

नेपालमा विगतका ठूला विपद्का समयमा संसद्ले विशेष समिति गठन गरेर सरकारलाई नीतिगत निर्देशन तथा अनुगमन गर्दै आएको उदाहरण छ।

२०७२ सालको भूकम्पपछि तत्कालीन संविधान सभा/व्यवस्थापिकाले सभामुखको नेतृत्वमा विशेष समिति गठन गरेको थियो। त्यतिबेला संसद्को विशेष अधिवेशनसमेत बोलाएर भूकम्पबाट भएको क्षति, उद्धार र पुनर्निर्माणबारे छलफल गरिएको थियो।

विशेष अधिवेशनले सभामुखकै नेतृत्वमा राष्ट्रिय विपत् व्यवस्थापन अनुगमन तथा निर्देशन विशेष समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिले प्रभावित जिल्लाको स्थलगत अनुगमन गरी प्रतिवेदनसमेत तयार पारेको थियो।

समितिमा उपसभामुखसहित राजनीतिक दलका प्रमुख पदाधिकारी तथा सरकारका तर्फबाट गृह र कानुनमन्त्रीको समेत प्रतिनिधित्व थियो।

उक्त समितिले भूकम्पपछिको उद्धार, राहत, निजी आवास पुनर्निर्माण, सार्वजनिक संरचना पुनःनिर्माण तथा सरकारी कामकारबाहीको अनुगमन गर्दै आवश्यक नीतिगत निर्देशन दिएको थियो।

अब संसद् पुनः सक्रिय हुने संकेत

भोटेकोशी विपत्तिपछि संसद् निष्क्रिय रहेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएपछि प्रतिनिधि सभा पुनः सञ्चालन हुने सम्भावना बढेको छ।

अब कार्यव्यवस्था समितिको बैठकले बैठकको मिति, कार्यसूची र विपद्सँग सम्बन्धित विषयमा संसद्मा हुने छलफलबारे निर्णय गर्नेछ।

बाढीपीडितको उद्धार र राहतसँगै पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणको दीर्घकालीन योजना संसद्को छलफलमा ल्याउने कि नल्याउने भन्ने विषय पनि आगामी बैठकका लागि महत्वपूर्ण बन्ने देखिएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.