काठमाडौं । नेपालमा लामो समयदेखि प्रतिबन्धित रहेको गाँजा खेतीलाई नियन्त्रित रूपमा खुला गर्ने बहस फेरि तीव्र भएको छ। सरकारले गठन गरेको कार्यदलले गाँजा खेतीलाई वैधानिक र नियन्त्रित बनाउँदै यसको औषधीय तथा औद्योगिक उपयोगबाट आर्थिक लाभ लिन सकिने निष्कर्षसहित प्रतिवेदन तयार पारेपछि यो विषय नीतिगत बहसको केन्द्रमा आएको हो।

सरकारी कार्यदलले गाँजा नेपालको आर्थिक समृद्धिको सम्भावित आधार बन्न सक्ने उल्लेख गरेको छ। तर यससँगै गाँजाको सामाजिक प्रभाव, बजार, नियमन क्षमता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्व र दुरुपयोगको जोखिमबारे गहिरो अध्ययन आवश्यक रहेको विज्ञहरूले औँल्याएका छन्।

सरकारकै कार्यदलले खोल्यो बहस

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा औषधिजन्य प्रयोगका लागि गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने घोषणा गरिएको थियो। त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयको अग्रसरतामा २०८० कात्तिक २० गते गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरिएको थियो।

गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ, कानुन, स्वास्थ्य, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, परराष्ट्र, कृषि मन्त्रालय र नेपाल प्रहरीका प्रतिनिधि सदस्य थिए।

कार्यदलले औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमनसहित अनुमति दिने अवधारणा अघि सारेको छ। कृषकलाई सम्बन्धित जिल्लाको कृषि ज्ञान केन्द्रबाट अनुमति दिने तथा गाँजा निर्यात र बिक्री वितरण गर्न चाहने व्यवसायीलाई प्रस्तावित नियमन बोर्डबाट अनुमति दिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ।

‘गाँजा नेपालको आर्थिक समृद्धिको आधार बन्न सक्छ’

कार्यदलका संयोजक थानेश्वर गौतमका अनुसार विश्वका विभिन्न मुलुकले गाँजा खेतीलाई नियन्त्रित रूपमा खुला गर्दै गएकाले नेपालले पनि यसको सम्भावनाबारे अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो।

उनका अनुसार नेपालमा गाँजा खेतीको भौगोलिक सम्भावना भए पनि सामाजिक प्रभाव र बजारको अध्ययन पनि उत्तिकै आवश्यक छ।

गाँजा खेतीका पक्षधरहरूले यसलाई रोजगारी र आयआर्जनको सम्भावित स्रोतका रूपमा हेरेका छन्। पूर्वसरकारी सचिव भीम उपाध्यायले गाँजा खेती खुला भए युवाका लागि रोजगारी सिर्जना हुनुका साथै बाँझो जमिन उपयोगमा आउन सक्ने तर्क गरेका छन्।

तर गाँजाबाट आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने विषय त्यति सरल नभएको विज्ञहरूको अर्को धारणा छ।

औषधिको बजार कति ठूलो ?

नेपाल प्रहरीको लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरोमा लामो समय काम गरेका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरीले गाँजाबाट बन्ने औषधिको बजार सीमित हुन सक्ने भन्दै यसको आर्थिक सम्भावनालाई अतिरञ्जित गर्न नहुने धारणा राखेका छन्।

उनका अनुसार गाँजा खेती खुला गर्दा उत्पादन मात्र होइन, बजार, निर्यातको बाटो, राज्यको नियमन क्षमता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्वलाई समेत ध्यान दिनुपर्छ। देशभर अनियन्त्रित रूपमा खेती गर्न दिइएमा नियन्त्रणभन्दा समस्या बढ्न सक्ने उनको तर्क छ।

उनले औषधीय प्रयोजनका लागि अनुमति दिइए पनि निश्चित क्षेत्र तोकेर कडा सरकारी नियमन आवश्यक हुने बताएका छन्।

विज्ञको साझा जोड—पहिले अनुसन्धान

गाँजाबारे छलफल गरिरहेका अधिकांश विज्ञले भने तत्काल व्यापक व्यावसायिक खेती सुरु गर्नुभन्दा पहिले अनुसन्धान र वर्गीकरण आवश्यक रहेको बताएका छन्।

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का सदस्य सचिव डा. प्रदीप ज्ञवालीले गाँजामा पाइने विभिन्न यौगिकको अध्ययन गर्न प्रयोगशाला आवश्यक रहेको र कुन प्रजाति तथा कुन भौगोलिक क्षेत्रमा कुन प्रयोजनका लागि उपयुक्त हुन्छ भन्ने अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताएका छन्। आम रूपमा खेती सुरु गर्नु प्रत्युत्पादक हुन सक्ने उनको धारणा छ।

काठमाडौँ विश्वविद्यालयकी प्राध्यापक डा. पन्ना थापाले पनि नेपालमा गाँजाका विशिष्ट जात र तिनको सम्भावनाबारे अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताएकी छन्। उनका अनुसार विद्यमान कानुनी संरचनाभित्र नियमावली बनाएर अनुसन्धानको बाटो सहज बनाउन सकिन्छ।

आयुर्वेद चिकित्सकहरूले समेत गाँजाको औषधीय उपयोगबारे वैज्ञानिक अध्ययन विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

औद्योगिक प्रयोगदेखि जैविक खेतीसम्म

गाँजाको सम्भावना औषधिमा मात्र सीमित नभएको विज्ञहरूको धारणा छ।

अनुसन्धानकर्ताहरूले औषधीय, औद्योगिक, कृषि तथा अन्य उपयोगबारे अध्ययन गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेपालमा गाँजाको जातीय परीक्षण, भौगोलिक तथा वातावरणीय खेती प्रणाली र औद्योगिक उपयोगसम्बन्धी अनुसन्धान गर्नुपर्ने सुझावसमेत आएको छ।

वनस्पति विभागका वैज्ञानिकहरूले नेपालमा गाँजाको स्रोत रहेकाले त्यसबाट प्राप्त हुन सक्ने लाभ सुनिश्चित गरेर संरक्षण तथा उपयोगको नीति बनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्।

कानुनले के भन्छ ?

नेपालमा लागूऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ ले गाँजालाई प्रतिबन्धित लागूऔषधका रूपमा परिभाषित गरेको छ। ऐनले गाँजाको खेती, उत्पादन, खरिदबिक्री, आयात–निर्यात, ओसारपसार र सेवनमा प्रतिबन्ध लगाएको छ।

तर ऐनका केही प्रावधानले औषधीय तथा वैज्ञानिक अनुसन्धानका लागि नियन्त्रित रूपमा गाँजाको प्रयोग तथा उत्पादनको सम्भावनालाई पूर्ण रूपमा बन्द नगरेको कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

यसै आधारमा औषधीय र वैज्ञानिक अनुसन्धानका लागि नियन्त्रित खेती तथा प्रयोगको कानुनी बाटो खोल्न सकिने बहस भइरहेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण पनि बदलिँदै

विश्वस्तरमा पनि गाँजासम्बन्धी नीति पछिल्ला वर्षहरूमा परिवर्तन भएको देखिन्छ।

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान र नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को संयुक्त अध्ययनअनुसार सन् २०२३ सम्म करिब ५० देशले कुनै न कुनै स्वरूपमा गाँजालाई पूर्ण वा नियन्त्रित रूपमा वैधानिकता वा गैरअपराधीकरण गरेका थिए। क्यानडा, उरुग्वे, नेदरल्याण्ड्स, स्पेन, अमेरिका, भारत र थाइल्याण्डलगायत देशले फरक–फरक मोडल अपनाएका छन्।

सन् २०२० मा संयुक्त राष्ट्रसंघले गाँजालाई औषधीय तथा वैज्ञानिक अनुसन्धानको महत्त्वलाई ध्यानमा राख्दै अन्तर्राष्ट्रिय नियन्त्रणको सूचीमा पुनःवर्गीकरण गरेको थियो। त्यसपछि विभिन्न देशमा गाँजाको औषधीय तथा वैज्ञानिक प्रयोगसम्बन्धी बहस थप विस्तार भएको सामग्रीमा उल्लेख छ।

तर अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले गाँजालाई पूर्ण रूपमा खुला छाड्नेभन्दा उत्पादन, बिक्री, प्रयोग, उमेर, मात्रा र वितरणमा कडा नियमन गर्ने मोडल देखाएको छ।

नेपालमा पनि विधेयकदेखि बहससम्म

नेपालमा गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिने विषय संसद्मा नयाँ होइन।

२०७६ सालमै निजी विधेयकका रूपमा गाँजा खेतीलाई वैधानिक बनाउने प्रस्ताव संसद्मा पेस भएको थियो। उक्त अवधारणामा खेती तथा ओसारपसारको अनुगमन र नियमनका लागि ‘नियमन बोर्ड’ गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार कृषकले कृषि ज्ञान केन्द्रबाट अनुमति लिनुपर्ने तथा निर्यात र बिक्री वितरण गर्ने व्यवसायीले नियमन बोर्डबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था थियो।

अनुमतिबिना गाँजा खेती गरे कैद तथा जरिवानाको व्यवस्था गर्ने, उत्पादन र बिक्रीका सामग्रीमा अनिवार्य लेबल राख्नुपर्ने लगायतका प्रावधानसमेत प्रस्तावित विधेयकमा थिए।

गाँजाको औषधीय सम्भावना

सरकारी कार्यदलको प्रतिवेदनमा गाँजालाई धार्मिक, आयुर्वेदिक र आधुनिक चिकित्साका दृष्टिले महत्वपूर्ण वनस्पति मानिएको छ।

सामग्रीमा उल्लेख भएअनुसार गाँजाका विभिन्न यौगिकलाई अपच, बाथ, आन्द्रासम्बन्धी समस्या, पखाला लगायत आयुर्वेदिक उपचारमा प्रयोग गरिँदै आएको बताइएको छ। आधुनिक चिकित्सा अनुसन्धानमा समेत यसको विभिन्न सम्भावित प्रयोगबारे अध्ययन हुँदै आएको उल्लेख छ।

सिंहदरबार वैद्यखानाबाट उत्पादन हुने केही आयुर्वेदिक औषधिमा गाँजाको प्रयोग हुने गरेको आयुर्वेद चिकित्सकहरूको भनाइसमेत सामग्रीमा उल्लेख छ।

जोखिम पनि उत्तिकै

गाँजालाई वैधानिक बनाउने बहसमा आर्थिक लाभका सम्भावना मात्र होइन, सामाजिक तथा आपराधिक जोखिम पनि महत्वपूर्ण विषय हो।

विशेषज्ञहरूले राज्यको कानुनी तथा संस्थागत क्षमता कमजोर भएमा अनियन्त्रित उत्पादन र प्रयोग बढ्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। खुला सीमा, बेरोजगारी, अशिक्षा र कमजोर नियमन क्षमताले अवैध कारोबार तथा आपराधिक गतिविधि बढाउने जोखिमसमेत रहेको उनीहरूको धारणा छ।

त्यसैले गाँजा खुला गर्ने निर्णय भए पनि त्यसलाई ‘पूर्ण खुला’भन्दा नियन्त्रित उत्पादन, निश्चित क्षेत्र, इजाजत प्रणाली, प्रयोगशाला परीक्षण, ट्र्याकिङ, बिक्री वितरणको निगरानी र कडा कार्यान्वयनसँग जोड्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ।

समृद्धिको आधार कि नयाँ चुनौती ?

नेपालमा गाँजा खेतीको सम्भावनाबारे बहस अब केवल अभियन्ता वा राजनीतिक भाषणमा सीमित छैन। सरकारले आफैँ गठन गरेको कार्यदलले सम्भाव्यता अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरिसकेको छ।

तर प्रतिवेदनले देखाएको सम्भावनालाई व्यवहारमा उतार्नुअघि केही आधारभूत प्रश्नको उत्तर आवश्यक छ—नेपालले कुन प्रजातिको गाँजा उत्पादन गर्ने ? कहाँ खेती गर्ने ? कसरी नियमन गर्ने ? औषधि र औद्योगिक बजार कति ठूलो छ ? अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कसरी प्रवेश गर्ने ? किसानलाई कसरी जोड्ने ? र दुरुपयोग कसरी रोक्ने ?

विज्ञहरूको धारणा हेर्दा गाँजा नेपालको लागि सम्भावनायुक्त वनस्पति हुन सक्छ। तर त्यसलाई आर्थिक समृद्धिको ‘सजिलो सूत्र’ मान्नु भने जोखिमपूर्ण हुन सक्छ।

त्यसैले अबको बहस ‘गाँजा खोल्ने कि नखोल्ने’ भन्दा पनि ‘कस्तो गाँजा, कुन प्रयोजनका लागि, कहाँ, कसरी र कसको नियन्त्रणमा उत्पादन गर्ने’भन्ने प्रश्नतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ।

सरकारी कार्यदलले समेत नियन्त्रित उत्पादन र उपयोगको अवधारणा अघि सारेको अवस्थामा नेपालका लागि गाँजाको आर्थिक, औषधीय, औद्योगिक र सामाजिक प्रभावबारे थप वैज्ञानिक अनुसन्धान गरेर मात्र नीतिगत निर्णयमा पुग्नु चुनौतीपूर्ण तर आवश्यक कदम हुनेछ।

Originally published on abcnews.com.np.