काठमाडौं  । भदौ १० गतेको भोटेकोसी बाढीबाट भएको ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षतिको पुनर्भरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय हानिनोक्सानी कोष (Loss and Damage Fund) बाट मात्र पर्याप्त स्रोत जुटाउन नसकिने देखिएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रारूप महासन्धिअन्तर्गत स्थापित यो कोषबाट नेपालले आंशिक सहायता प्राप्त गर्न सक्ने भए पनि भोटेकोसी बाढीबाट भएको आर्थिक तथा गैरआर्थिक क्षतिको समग्र सम्बोधनका लागि थप अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने देखिएको हो।

नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले भदौ १५ गते हानिनोक्सानी कोषको सञ्चालक समितिका सहअध्यक्षलाई पत्र पठाउँदै भोटेकोसी बाढीको असाधारण प्रकृति र क्षतिको गम्भीरतालाई ध्यानमा राखेर विशेष निर्णयमार्फत शीघ्र, प्रत्यक्ष र प्रभावकारी सहयोग उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन्।

सरकारले नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको पर्वतीय मुलुक भएको र विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान नगण्य रहे पनि त्यसको असर भने गम्भीर रूपमा भोगिरहेको उल्लेख गरेको छ।

नेपालले क्षतिको प्रारम्भिक मूल्याङ्कन, आधिकारिक तथ्याङ्क, भूउपग्रहबाट प्राप्त सूचना तथा क्षेत्रगत क्षतिको विवरण कोषलाई उपलब्ध गराउन तयार रहेको जनाएको छ।

कोषबाट कति पाउन सक्छ नेपाल?

भोटेकोसी बाढीमा एक हजारभन्दा बढीको मृत्यु, करिब चार हजार मानिस बेपत्ता र खर्बौं रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको अवस्थामा पनि हानिनोक्सानी कोषबाट नेपालले प्राप्त गर्न सक्ने रकम निकै सीमित देखिन्छ।

कोषको कार्यविधिअनुसार यस्तो विपद्बाट प्रभावित मुलुकले ५ लाखदेखि २० लाख अमेरिकी डलरसम्म सहायता पाउन सक्ने व्यवस्था छ। अधिकतम रकमलाई नेपाली मुद्रामा रूपान्तरण गर्दा करिब ३ अर्ब रुपैयाँ आसपास हुन आउँछ।

तर बाढीबाट भएको क्षति यो रकमभन्दा कैयौँ गुणा ठूलो छ।

त्यसैले तत्काल राहत, पुनर्निर्माण, विस्थापित परिवारको पुनःस्थापना तथा दीर्घकालीन जोखिम न्यूनीकरणका लागि कोषबाहेक अन्य अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय स्रोत आवश्यक पर्ने देखिएको छ।

कोषमै पर्याप्त रकम छैन

हानिनोक्सानी कोषमा हाल करिब ३५ करोड अमेरिकी डलर मात्र वितरणयोग्य रकम रहेको बताइएको छ।

तर विश्वभर जलवायुजन्य विपद्का कारण प्रभावित करिब १२० राष्ट्रले करिब २ अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर बराबरको मागदाबी गरिरहेका छन्।

उपलब्ध रकममध्ये ५० प्रतिशत अतिकम विकसित मुलुक तथा साना टापु राष्ट्रका लागि छुट्याउनुपर्ने प्रावधानसमेत रहेको अवस्थामा नेपालले भोटेकोसी बाढीका लागि तत्काल ठूलो रकम प्राप्त गर्न कठिन हुनसक्ने प्रकृति रिसोर्सेज सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक राजु पण्डित क्षेत्रीको भनाइ छ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय सहायता सम्मेलन बोलाउनुपर्छ’

क्षेत्रीका अनुसार भोटेकोसी बाढीलाई नेपालभित्रको मात्र विपद्का रूपमा हेर्न नहुने अवस्था छ।

‘भोटेकोसीको बाढी नेपालको मात्र समस्या होइन। यो भारत, भुटान, पाकिस्तानलगायत समग्र हिमाल क्षेत्रका मुलुकले भोग्ने जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा खतरनाक ज्वलन्त दृष्टान्त हो,’ उनले भने।

उनका अनुसार हानिनोक्सानी कोष र राष्ट्रिय पुँजी परिचालनबाट मात्रै यति ठूलो क्षति पुनर्भरण गर्न सम्भव नहुने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग विशेष सहयोगको आह्वान गर्नुपर्छ।

उनले भोटेकोसी बाढीलाई जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएको विपद्का रूपमा वैज्ञानिक रूपमा पुष्टि गरी अन्तर्राष्ट्रिय सहायता सम्मेलन आयोजना गर्ने तयारी गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।

यसअघि पाकिस्तानले जलवायु परिवर्तनबाट प्रेरित बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि सन् २०२३ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अगुवाइमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरेको थियो। उक्त सम्मेलनबाट करिब ९ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त भएको क्षेत्रीले बताए।

नेपालका पुराना प्रस्ताव पनि प्रक्रियामै

नेपालले यसअघि इलामको पहिरो तथा काभ्रेको रोसीखोलामा आएको बाढीबाट भएको क्षतिको भरणका लागि समेत हानिनोक्सानी कोषमा प्रस्ताव पेस गरिसकेको छ।

ती प्रस्तावको रकम आगामी डिसेम्बरसम्म प्राप्त हुनसक्ने अपेक्षा गरिएको क्षेत्रीले बताए।

‘नेपालले क्षतिपूर्ति पाउनैपर्छ’

कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं जलवायु महाशाखा प्रमुख डा. महेश्वर ढकालले भोटेकोसी विपद्बाट भएको क्षतिका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने बताएका छन्।

उनका अनुसार बाढीबाट भएको असर र क्षतिलाई वैज्ञानिक तथा विधिसम्मत रूपमा जलवायुजन्य विपद् प्रमाणित गर्न आवश्यक छ।

त्यसका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नेपालको अवस्थाप्रति संवेदनशील र जिम्मेवार बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

भोटेकोसीको विनाशले नेपालसामु एउटा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ—जलवायु संकटमा न्यून योगदान गर्ने देशले जलवायुजन्य विपद्को बढ्दो मूल्य कसरी तिर्ने?

एकातिर हजारौँ परिवारको घर, जीविका र पूर्वाधार ध्वस्त भएको छ भने अर्कोतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त संयन्त्रमै उपलब्ध स्रोत सीमित छ।

त्यसैले नेपालका लागि अब राहत माग्नेभन्दा पनि जलवायु न्यायको आधारमा दीर्घकालीन र पर्याप्त अन्तर्राष्ट्रिय वित्त सुनिश्चित गर्ने कूटनीतिक पहल महत्वपूर्ण बन्ने देखिएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.