काठमाडौं । दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्रको अवधि सकिन करिब दुई साता मात्रै बाँकी रहँदा युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) ले बक्यौता भुक्तानीका लागि ९ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर विदेशी लगानी भित्र्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकसँग स्वीकृति मागेको छ।

यूटीएलका नेपाली साझेदार राजबहादुर सिंहसहितका लगानीकर्ताले करिब १४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी नेपाल भित्र्याएर दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता तथा लाइसेन्स नवीकरण शुल्क व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाएका हुन्।

यूटीएलका एक सञ्चालकका अनुसार कम्पनीले करिब १० दिनअघि नै राष्ट्र बैंकमा विदेशी लगानी स्वीकृतिका लागि निवेदन दिएको थियो। उनका अनुसार पूर्वी अफ्रिकी मुलुक मरिससबाट प्राइभेट इक्विटीमार्फत ९५ मिलियन अमेरिकी डलर ल्याउने तयारी छ।

तर, हालसम्म राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त नभएको उनको भनाइ छ।

“झण्डै १० दिनअघि विदेशी लगानी ल्याउन स्वीकृति दिन आग्रह गर्दै निवेदन दिएका हौँ। तर, अहिलेसम्म स्वीकृति भएको छैन,” यूटीएलका ती सञ्चालकले बताएका छन्।

लाइसेन्स जोगाउन साढे १४ अर्ब जुटाउने प्रयास

यूटीएलले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता ३० अर्ब ८० करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुगिसकेको छ। तर, तत्काल करिब १४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ जुटाएर लाइसेन्स नवीकरण प्रक्रिया अघि बढाउने प्रयासमा कम्पनी छ।

यूटीएलले लाइसेन्स नवीकरणका लागि १० अर्ब रुपैयाँसँगै पहिलो किस्ताबापत थप ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बुझाउने प्रस्ताव गरेको छ।

लाइसेन्स नवीकरण शुल्क मात्रै करिब २० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। पाँच वर्षे किस्तामा तिर्ने सुविधा पाए प्रत्येक किस्तामा करिब ४ अर्ब रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने हुन्छ।

यद्यपि, सरकारले यूटीएललाई यस्तो किस्ता सुविधा दिने विषयमा अहिलेसम्म निर्णय गरेको छैन।

भदौ १९ मा सकिँदैछ लाइसेन्स

दूरसञ्चार प्राधिकरणले यूटीएललाई २०७३ भदौ २० गते आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स (BTLSL-02) दिएको थियो।

दूरसञ्चार ऐनअनुसार अनुमतिपत्रको कुल अवधि बढीमा २५ वर्ष हुन सक्ने भए पनि एकपटकमा १० वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि लाइसेन्स दिन नमिल्ने व्यवस्था छ। सोहीअनुसार यूटीएलले पहिलोपटक पाएको १० वर्षे लाइसेन्सको अवधि २०८३ भदौ १९ गते सकिँदैछ।

तर, यसपटक भदौ १९ गते शुक्रबार श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको सार्वजनिक बिदा तथा त्यसपछि शनिबार र आइतबार बिदा परेकाले व्यावहारिक रूपमा भदौ २२ गतेसम्म भुक्तानी तथा नवीकरणसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढ्ने अवस्था देखिएको छ।

भारतीय लगानीकर्ताको ८० प्रतिशत स्वामित्व

यूटीएलमा भारतीय लगानीकर्ताको ठूलो हिस्सा छ।

कम्पनीमा भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेका महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड (MTNL) को २६.६८ प्रतिशत र टेलिकम्युनिकेसन्स कन्सल्ट्यान्ट्स इन्डिया लिमिटेड (TCIL) को २६.६६ प्रतिशत स्वामित्व छ।

त्यस्तै टाटा कम्युनिकेसन्स लिमिटेडको २६.६६ प्रतिशत र स्थानीय साझेदार नेपाल भेन्चर्स प्रालिको २० प्रतिशत स्वामित्व रहेको छ।

यूटीएलका सञ्चालकका अनुसार भारतीय लगानीकर्ताको स्वामित्व अधिकतम सीमासम्म पुगेकाले कम्पनीको पुँजी वृद्धि गर्न कठिन भएको र त्यसैकारण मरिससबाट प्राइभेट इक्विटीमार्फत विदेशी लगानी भित्र्याउने योजना बनाइएको हो।

‘राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी रोक्यो’

यूटीएलका सञ्चालकले विदेशी लगानी स्वीकृतिमा राष्ट्र बैंकबाट ढिलाइ भइरहेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।

उनका अनुसार अन्य कम्पनीको विदेशी लगानी छिटो स्वीकृत हुने तर यूटीएलको फाइलमा लामो समय लाग्ने अवस्था देखिएको छ।

उनले नयाँ सरकारले विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने नीति लिएको दाबी गरे पनि व्यवहारमा भने लगानी भित्र्याउन कठिनाइ भइरहेको आरोप लगाए।

यूटीएलका अनुसार लाइसेन्सको अवधि सकिनै लागेकाले विदेशी लगानी स्वीकृतिमा भएको ढिलाइले कम्पनीलाई थप दबाबमा पारेको छ।

‘लाइसेन्स जोगिए फाइभजीमा आक्रामक लगानी’

यूटीएलले लाइसेन्स नवीकरण भएपछि नेपालमा मोबाइल सेवामा आक्रामक लगानी गर्ने योजना सार्वजनिक गर्दै आएको छ।

कम्पनीले फाइभजी सेवामा समेत आक्रामक रूपमा जाने महत्वाकांक्षी व्यावसायिक योजना दूरसञ्चार प्राधिकरण तथा सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीहरूसमक्ष प्रस्तुत गरिसकेको बताइएको छ।

हाल नेपालमा व्यावसायिक रूपमा फाइभजी विस्तार गरिरहेका नेपाल टेलिकम र एनसेलसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी सेवा विस्तार गर्ने यूटीएलको योजना छ।

कम्पनीले विदेशी ऋण तथा लगानीमार्फत बक्यौता चुक्ता गरी सेवा सञ्चालनलाई गति दिने र लाइसेन्स नवीकरणपछि ठूलो लगानी गर्ने दाबी गर्दै आएको छ।

यसका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार मन्त्रालयलाई आवश्यक सहजीकरण गरिदिनसमेत यूटीएलले आग्रह गरेको छ।

किस्ता सुविधा माग्दै दबाब

यूटीएलले लाइसेन्स जोगाउन किस्ताबन्दीमा नवीकरण शुल्क तिर्न पाउने सुविधा मागिरहेको छ।

यसअघि नेपाल टेलिकम र एनसेलले समेत लाइसेन्स नवीकरण शुल्क भुक्तानीमा किस्ता सुविधाको प्रयोग गर्दै आएका थिए। त्यही आधारमा आफूहरूलाई पनि समान सुविधा दिनुपर्ने यूटीएलको माग छ।

तर, दूरसञ्चार प्राधिकरणका अधिकारीहरूले किस्ता सुविधा दिने विषय आफ्नो क्षेत्राधिकारमा नरहेको र बक्यौता चुक्ता नगरेसम्म लाइसेन्स नवीकरण प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिने जवाफ दिँदै आएका छन्।

यसैबीच प्राधिकरण अध्यक्ष अर्जुन घिमिरेले पदबहाली गरेलगत्तै यूटीएलबाट उठाउन बाँकी बक्यौताको विस्तृत लेखाजोखा गर्न लगाएका थिए।

यूटीएलको कुल बक्यौतामध्ये करिब ८ अर्ब रुपैयाँ लाइसेन्स नवीकरण भए वा नभए पनि सरकारीसरह उठाउनुपर्ने रकम रहेको प्राधिकरणको हिसाब छ।

अब यूटीएलका लागि मुख्य चुनौती एउटै छ—विदेशी लगानीको स्वीकृति समयमै पाउने, ठूलो बक्यौता तिर्ने र म्याद सकिनुअघि लाइसेन्स जोगाउने।

यदि कम्पनीले प्रस्ताव गरेको विदेशी लगानी स्वीकृत भएर आवश्यक रकम जुटाउन सकेन भने यूटीएलको लाइसेन्स नवीकरण थप जटिल बन्ने देखिन्छ।

Originally published on abcnews.com.np.