भोटेकोशी बाढीमा फसेकाहरूको उद्धारका क्रममा प्राप्त केही चामत्कारिक परिणामले विपत्तिको चोटमा मलहम लगाउने काम गरेको छ। लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन रहेका नागरिक जीवितै उद्धार भएपछि बेपत्ता हजारौँ नागरिक पनि सकुशल फर्किन सक्छन् भन्ने आशा पलाएको छ। यो आशा केवल पीडित परिवारको भावनासँग जोडिएको विषय होइन, राज्यको उद्धार रणनीतिलाई थप तीव्र र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सन्देश पनि हो।

तर, समय घर्किंदै गएको छ। त्यसैले सरकारले उपलब्ध सम्पूर्ण शक्ति, स्रोत र संयन्त्रलाई बेपत्ताको खोजी तथा उद्धारमा केन्द्रित गर्नुपर्छ। विपत्तिको घडीमा प्रत्येक मिनेट महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जीवितै उद्धार भएका नागरिकका घटनाले आशाको सम्भावना देखाएका छन् भने त्यसलाई परिणाममा बदल्ने जिम्मेवारी राज्यको हो।

मृतकको शव व्यवस्थापन, हवाई उद्धार, घाइतेको उपचार तथा बेघरबार भएकाहरूको तत्काल व्यवस्थापनमा सरकारले देखाएको सक्रियता प्रशंसनीय छ। गृहमन्त्रीसहित सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरू स्वयं उद्धार कार्यमा खटिन चाहनु पनि व्यक्तिगत रूपमा स्वाभाविक र मानवीय विषय हो। तर विपत्तिको सामना व्यक्तिको सक्रियताले मात्र सम्भव हुँदैन। विपत्तिका बेला व्यक्तिभन्दा सामूहिक प्रयास, आवेगभन्दा सही रणनीति र प्रचारभन्दा परिणाम महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

यही कोणबाट हेर्दा सरकारले आफ्ना कमजोरी स्वीकार गर्नैपर्छ। विदेशी सहयोग परिचालन गर्न भएको ढिलाइ, राहत वितरणको प्रभावकारिता, बेघरबार भएकाहरूको अस्थायी पुनर्स्थापना तथा मनोसामाजिक परामर्शमा देखिएको सुस्ततालाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्नुपर्छ। सरकार सामाजिक सञ्जालमा बढी देखिएको तर विपद् प्रभावित क्षेत्रमा अपेक्षाअनुसार उपस्थित हुन नसकेको भन्ने आरोप छ भने त्यसलाई व्यवहारबाटै चिर्नुपर्छ।

किनभने संकट अझै टरेको छैन। बाढीले ठूलो मानवीय क्षति गरिसकेको छ र बेपत्ताको खोजी अझै जारी राख्नुपर्नेछ। घाइतेहरूको उपचारसँगै उनीहरूलाई आवास, रोजगारी र आधारभूत जीवनयापनका साधनसहित पुनः सामान्य जीवनमा फर्काउने चुनौती पनि उत्तिकै ठूलो छ।

बाढीले मानिसको ज्यान मात्र लिएको छैन, उसको बाँच्ने आधारसमेत खोसेको छ। घर बगेका नागरिकसँग बस्ने ठाउँ छैन। खेतबारी, पसल, व्यवसाय र रोजगारीका साधन नष्ट भएका छन्। कतिपय बस्ती बाँकी नेपालसँगको सम्पर्कबाट समेत विच्छेद भएका छन्। यस्तो अवस्थामा राहतका नाममा केही प्याकेट चाउचाउ र बिस्कुट उपलब्ध गराउँदैमा नागरिकको आवश्यकता पूरा हुँदैन।

पीडित नागरिकले कम्तीमा पेटभरि तातो खाना खान पाउने व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्छ। त्यसका लागि आवश्यक खाद्यान्नसँगै खाना पकाउने चुलो, एलपी ग्यास र भाँडाकुँडाको तत्काल प्रबन्ध गर्नुपर्छ। भोकमरीको जोखिममा रहेका नागरिकको पेट भर्ने विषयलाई उद्धारपछिको पहिलो प्राथमिकता बनाउनुपर्छ।

त्यससँगै शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिन आवश्यक छ। विपत्तिबाट बाँचेका नागरिकले आफ्ना परिवारका सदस्य गुमाएका छन्, आफन्त बेपत्ता छन् र आँखैअगाडि घर तथा जीवनभरको सम्पत्ति बगेको देखेका छन्। यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई औषधि र उपचार मात्र होइन, मनोसामाजिक परामर्श र भरोसा पनि आवश्यक हुन्छ।

मानव बस्ती नै मासिएको ठाउँमा अस्थायी रूपमा बस्नु आफैंमा ठूलो असुविधा र असुरक्षाको विषय हो। वर्षा, पहिरो, रोगको जोखिम तथा खानेपानी र सरसफाइको अभावले अर्को संकट निम्त्याउन सक्छ। त्यसैले अस्थायी आश्रयलाई केवल छानो उपलब्ध गराउने कामका रूपमा बुझ्नु हुँदैन। सुरक्षित आवास, स्वच्छ पानी, सरसफाइ, स्वास्थ्य सेवा, खाद्यान्न र बालबालिकाको शिक्षासहितको समग्र व्यवस्थापन आवश्यक छ।

यससँगै सरकारले बेघरबार भएकाहरूको तत्काल, मध्यकालीन र दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाको स्पष्ट योजना सार्वजनिक गर्नुपर्छ। उनीहरू कहाँ बस्नेछन्, घर कसरी बन्नेछ, जीविकोपार्जन कसरी पुनःस्थापित हुनेछ र क्षतिग्रस्त विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सडक तथा पुल कहिले पुनर्निर्माण हुनेछन् भन्नेबारे राज्यले स्पष्ट कार्ययोजना दिनुपर्छ।

अहिले पीडित नागरिकलाई सबैभन्दा बढी चाहिएको कुरा राहतसँगै भरोसा हो—भविष्य सुरक्षित छ भन्ने भरोसा र संकटमा राज्य उनीहरूको साथमा छ भन्ने विश्वास।

भोटेकोशी बाढी एउटा प्राकृतिक विपत्ति मात्र होइन, राज्यको क्षमता, संवेदनशीलता र व्यवस्थापनको पनि परीक्षा हो। केही नागरिकको चमत्कारिक उद्धारले आशाको ढोका खोलेको छ। अब त्यो आशालाई निराशामा बदलिन नदिने जिम्मेवारी सरकारको हो।

बेपत्ताको खोजीमा ढिलाइ गर्ने छुट छैन। पीडितलाई भोकै राख्ने छुट छैन। बेघरबारलाई अनिश्चिततामा छाड्ने छुट छैन। अहिले राज्यको सम्पूर्ण ध्यान एउटै प्रश्नमा केन्द्रित हुनुपर्छ—बाँकी नागरिकलाई कसरी बचाउने र बाँचेकाहरूलाई कसरी सम्मानपूर्वक जीवनमा फर्काउने?

Originally published on abcnews.com.np.