काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता एवं सांसद मोहन आचार्यले रसुवामा भोटेकोसी बाढीपछि सिर्जित संकट समाधानका लागि सरकार थप गम्भीर र प्रभावकारी ढंगले अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन्।

आइतबार नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा बोल्दै आचार्यले बाढीबाट रसुवामा भएको क्षति, उद्धारमा देखिएका समस्या, विस्थापित नागरिकको अवस्था तथा दीर्घकालीन पुनःस्थापनाका विषयमा पार्टी नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

उनले विपद्को प्रारम्भिक चरणमै आवश्यक निर्णय लिन नसक्दा उद्धार कार्य प्रभावित भएको र त्यसबाट थप मानवीय क्षति भएको दाबी गरे।

‘सुरुवातमै अन्तर्राष्ट्रिय उद्धार टोली बोलाउनुपर्थ्यो’

सांसद आचार्यका अनुसार बाढीपछि सुरुङभित्र फसेका व्यक्तिको उद्धारका लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक उपकरण र दक्ष जनशक्ति तत्काल उपलब्ध थिएन।

टनेल रेस्क्युका लागि आवश्यक स्रोतसाधनको अभावमा उद्धार प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ।

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले अन्तर्राष्ट्रिय उद्धार टोली झिकाउन सरकारलाई अनुरोध गरे पनि त्यसबारे समयमै निर्णय हुन नसकेको उनले बताए।

आचार्यले सुरक्षाकर्मीले सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद प्रशंसनीय काम गरेको उल्लेख गर्दै विपद्को सुरुवाती चरणमै उपयुक्त निर्णय भएको भए थप नागरिकको ज्यान बचाउन सकिने दाबी गरे।

२२ सयभन्दा बढी विस्थापित

बाढी र पहिरोका कारण रसुवाका २२ सयभन्दा बढी नागरिक विस्थापित भएर काठमाडौंका विभिन्न गुम्बा तथा पार्टी प्यालेसमा आश्रय लिइरहेको आचार्यले जानकारी दिए।

उनीहरूको अस्थायी आश्रय मात्रै पर्याप्त नभएको भन्दै सांसद आचार्यले दीर्घकालीन पुनःस्थापनाका लागि सरकारले विशेष योजना ल्याउनुपर्ने बताए।

विस्थापित परिवारलाई सुरक्षित आवास, खाद्यान्न, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा तथा रोजगारीसँग जोडेर पुनःस्थापना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको भविष्य के?

आचार्यले बाढीबाट सिर्जित मानवीय संकटको अर्को गम्भीर पक्षका रूपमा अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको अवस्थालाई औँल्याएका छन्।

रसुवाका कतिपय परिवारमा बाढीपछि अभिभावक बेपत्ता भएका र बालबालिका मात्रै बाँकी रहेको उनले बताए।

अभिभावकले बैंकबाट ऋण लिएर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा उनीहरू बेपत्ता भएपछि बालबालिकाको भविष्यसँगै बैंक ऋणको दायित्वसमेत ठूलो समस्या बनेको उनको भनाइ छ।

“अभिभावक गुमेपछि ती बालबालिकाको भविष्य र ऋणको भारबारे सरकारले सोच्नुपर्छ,” आचार्यले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

उनका अनुसार यस्तो अवस्थामा सामान्य राहतभन्दा माथि उठेर प्रभावित परिवारका लागि विशेष कानुनी तथा आर्थिक व्यवस्थाको आवश्यकता छ।

‘२०७२ मा संरचना भत्किए, अहिले जमिन नै बग्यो’

आचार्यले यसपटकको विपद्को प्रकृति २०७२ सालको भूकम्पभन्दा फरक रहेको बताए।

“२०७२ सालको भूकम्पमा भौतिक संरचना मात्र भत्किएका थिए, तर अहिलेको बाढीले जमिन र घर दुवै बगाएको छ,” उनले भने।

उनका अनुसार भोटेकोसी बाढीले सडक, पुल, विद्युत् तथा सञ्चार पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्‍याएकाले प्रभावित क्षेत्रमा राहत तथा पुनःस्थापनाको काम अझ जटिल बनेको छ।

कतिपय दुर्गम क्षेत्रमा स्थलमार्ग अवरुद्ध भएकाले हवाई मार्गबाट मात्रै राहत तथा औषधि पुर्‍याउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उनले बताए।

हिमाली भूगोलअनुकूल पूर्वाधार बनाउनुपर्ने

सांसद आचार्यले भविष्यमा निर्माण हुने पूर्वाधारको डिजाइन र निर्माण शैलीमै परिवर्तन आवश्यक रहेको बताएका छन्।

उनले जापानको विपद् प्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माणको उदाहरण दिँदै हिमाली तथा पहाडी भूगोलअनुकूल र प्राकृतिक विपद् थेग्न सक्ने संरचना निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनका अनुसार अब बन्ने सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना तथा अन्य पूर्वाधारलाई सामान्य अवस्थामा मात्रै होइन, बाढी, पहिरो र अन्य प्राकृतिक विपद्को जोखिमलाई समेत ध्यानमा राखेर ‘डिजास्टर फ्रेन्डली’ बनाउनुपर्छ।

१२ वडा सडक सञ्जालबाट विच्छेद

बाढी र पहिरोका कारण रसुवाका १२ वटा वडा सडक सञ्जालबाट पूर्ण रूपमा विच्छेद भएको आचार्यले बताए।

ढुवानीका मार्ग अवरुद्ध भएपछि दैनिक उपभोग्य सामग्री तथा औषधिको आपूर्तिमा समस्या देखिएको छ।

विद्युत् सेवा अवरुद्ध हुँदा स्वास्थ्य सेवामा समेत गम्भीर असर परेको उनले बताए। विशेषगरी अक्सिजनको सहायता आवश्यक पर्ने बिरामी बढी जोखिममा परेको उनको भनाइ छ।

कतिपय दुर्गम क्षेत्रमा अझै विद्युत् र सञ्चार सेवा सुचारु हुन नसकेको भन्दै उनले सरकारलाई तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था गर्न आग्रह गरे।

विपद् व्यवस्थापनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच पर्याप्त समन्वय हुन नसकेको आचार्यको टिप्पणी छ।

उनले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई थप सक्रिय बनाएर सडक तथा अन्य आवश्यक पूर्वाधार पुनः जोड्ने कामलाई तीव्रता दिनुपर्ने बताए।

स्थानीय सरकारसँग भूगोल र प्रभावित नागरिकबारे प्रत्यक्ष जानकारी हुने भएकाले पुनःस्थापना तथा राहत वितरणमा स्थानीय तहलाई निर्णायक भूमिकामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

आचार्यले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा विपद्को जोखिम बढिरहेको विषयलाई पनि उठाएका छन्।

विशेषगरी हिमताल विस्फोट तथा त्यसबाट उत्पन्न हुने बाढीको जोखिम आगामी दिनमा अझ गम्भीर हुन सक्ने भएकाले पूर्वतयारी र जोखिम न्यूनीकरणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाउनुपर्ने उनले बताए।

अब बन्ने पूर्वाधारलाई ‘डिजास्टर फ्रेन्डली’ बनाउनुका साथै जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान, पूर्वसूचना प्रणाली र आपत्कालीन उद्धार क्षमतामा लगानी बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

आचार्यले रसुवाका विभिन्न जलविद्युत् आयोजनामा कार्यरत कर्मचारीको अवस्थाबारे पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

चिलिमे, भोटेकोसी र त्रिशूली–३ ‘ए’ लगायतका आयोजनामा कार्यरत केही कर्मचारी अझै भौगोलिक कठिनाइका कारण सुरक्षित स्थानमा आउन नसकेको उनले बताए।

त्यस्तै, चारवटा जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा क्षति पुगेको विषयमा समेत उनले सरकारलाई गम्भीर हुन आग्रह गरे।

आयोजनामा फसेका वा सम्पर्कविहीन व्यक्तिको खोजीलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आवश्यक प्राविधिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिनुपर्ने उनले बताए।

रसुवामा अझै ठूलो संख्यामा मानिस बेपत्ता रहेको उल्लेख गर्दै आचार्यले खोजी तथा उद्धार कार्यलाई थप तीव्रता दिन माग गरेका छन्।

उनका अनुसार अहिलेको प्राथमिकता बेपत्ता व्यक्तिको खोजी, विस्थापितको सुरक्षित पुनःस्थापना, स्वास्थ्य तथा खाद्य आपूर्ति सुचारु गर्नु र विद्युत् तथा सञ्चार सेवा पुनःस्थापित गर्नु हो।

तर तत्कालीन उद्धारसँगै विपद्पछिको पुनर्निर्माण र भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिँदा क्षति कम गर्ने दीर्घकालीन योजना पनि सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने उनको जोड छ।

भोटेकोसी बाढीले रसुवाको भौतिक संरचनासँगै सामाजिक र आर्थिक जीवनमा समेत गहिरो असर पारेको भन्दै आचार्यले राहतमा मात्रै सीमित नभई प्रभावित परिवारको दीर्घकालीन जीवन पुनर्निर्माण गर्ने जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने बताएका छन्।

Originally published on abcnews.com.np.