काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बागमती प्रदेश संसदीय दलले आफ्ना ५ जना प्रदेशसभा सदस्यलाई ह्विप उल्लंघन गरेको आरोपमा ७८ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ।

राप्रपा बागमती प्रदेश संसदीय दलको कार्यालयले सांसदहरू भुवन पाठक, आशा लामा, लक्ष्मी घिमिरे, कुमारी तामाङ र धनेश्वरी प्रजापतिलाई पत्र पठाउँदै पार्टीको निर्णयविपरीत प्रदेशसभा बैठकमा अनुपस्थित भएको भन्दै ‘किन कारबाही नगर्ने?’ भनी स्पष्टीकरण मागेको हो।

संसदीय दलका सचेतक डम्बर तामाङले उनीहरूलाई स्पष्टीकरण पत्र पठाएका हुन्।

राप्रपा बागमती प्रदेश समिति र संसदीय दलले नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र राप्रपाको संयुक्त सरकार गठन गर्ने तथा एमालेका तर्फबाट प्रस्तावित मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयअनुसार राप्रपाको समर्थनमा किरण थापा मगर बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।

मुख्यमन्त्री थापा मगर नेतृत्वको सरकारमा राप्रपाका तर्फबाट गिरबहादुर तामाङ, राजेन्द्र प्रजापती र राजु विष्ट सहभागी छन्।

तर सरकारमा सहभागी हुने विषयमा राप्रपाभित्रै मतभेद देखिएको थियो। पार्टीको एउटा पक्ष सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने पक्षमा थियो भने अर्को पक्ष विपक्षमा उभिएको थियो।

ह्विपमा देखिएको विवाद

प्रदेश सरकारले विश्वासको मत लिने क्रममा राप्रपा संसदीय दलले भदौ ७ गते आफ्ना प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रदेशसभा बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन र सरकारको पक्षमा मतदान गर्न ह्विप जारी गरेको थियो।

तर यसअघि प्रमुख सचेतक रहेकी कुमारी तामाङले विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्न वा सदनमा अनुपस्थित हुन ह्विप जारी गरेको बताइएको छ।

त्यसपछि दलका नेता उद्धव थापा पक्षका ७ सांसदले मुख्यमन्त्री थापा मगरको पक्षमा मतदान गरेका थिए। विश्वासको मतसम्बन्धी बैठकमा अनुपस्थित रहेका सांसदहरूलाई भने अहिले स्पष्टीकरण सोधिएको संसदीय दलका सचेतक डम्बर तामाङले बताए।

उनका अनुसार भदौ ९ गते बसेको प्रदेशसभा बैठकमा अनुपस्थित भएर पार्टीले जारी गरेको ह्विप उल्लंघन गरेको विषयमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भदौ १७ गते बसेको संसदीय दलको बैठकले गरेको थियो।

‘७८ घण्टाभित्र जवाफ दिनू’

राप्रपा संसदीय दलको कार्यालयले पार्टीको विधान तथा संसदीय दलको विधान, २०७९ अनुसार ७८ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिएको छ।

स्पष्टीकरण पत्रमा भनिएको छ—

“ह्वीपको उल्लंघन गरेकाले तपाईंलाई पार्टीको विधान तथा पार्टी संसदीय दलको विधान २०७९ अनुसार ‘किन कारबाही गर्नु नपर्ने हो?’ सो सम्बन्धमा ७८ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्नुहुन निर्देशन गरिन्छ।”

तोकिएको समयभित्र स्पष्टीकरण पेस नगरेमा विधानअनुसार आवश्यक कारबाही अघि बढाइने चेतावनीसमेत पत्रमा दिइएको छ।

बागमती प्रदेशमा सरकार गठनका क्रममा देखिएको राजनीतिक समीकरणसँगै राप्रपाभित्रको आन्तरिक विवादसमेत सतहमा आएको छ।

बागमती प्रदेशसभामा राप्रपाका १२ सांसद छन्। सरकारलाई समर्थन गर्ने विषयमा संसदीय दलका नेता उद्धव थापा निकटका ६ सहित ७ सांसद मुख्यमन्त्री थापा मगरको पक्षमा उभिएका थिए।

अर्कोतर्फ, बागमती प्रदेशसभाका निवर्तमान सभामुख तथा राप्रपाका महामन्त्री भुवन पाठक निकटका चारसहित पाँच सांसद सरकार गठनको विपक्षमा उभिएका थिए।

पार्टीको ह्विप उल्लंघन गरेको भन्दै पाँच सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधिएपछि राप्रपाभित्रको सरकार समर्थन, संसदीय दलको निर्णय र पार्टी नेतृत्वबीचको मतभेद थप चर्किने संकेत देखिएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.