काठमाडौं, ४ साउन । सरकारले यातायात समितिहरुको सम्पति सरकारीकरण प्रक्रिया अघि बढाएको छ । समितिहरुले उपचार खर्च लगायतका विषयमा तिर्न बाँकी रकम तिर्ने र बाँकी सम्पती सरकारीकरण गर्न लागिएको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ ।

असार ३१ गते गृह मन्त्रालयमा बसेको बैठकले समितिको सम्पती राष्ट्रियकरणको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’, यातायात मन्त्री रघुबीर महासेठ तथा दुवै मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु सम्मिलित बैठकले यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघ, संस्था र समितिका चल–अचल लगायतका सम्पति नेपाल सरकारको मातहत रहने व्यवस्था गृह मन्त्रालयसँगको समन्वन्यमा भौतीक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मिलाउने निर्णय गरेको हो ।

सरकारले समितिहरुलाई आगामी पुस महिनाभित्रै कम्पनीमा जान म्याद थप गरेको छ । त्यसपछि सबै समितिहरु खारेज गरेर उनीहरुको नाममा रहेको सम्पती सरकारीकरण गर्न लागिएको हो ।

सवारी दुर्घटनामा घाइतेको उपचार, कर्मचारीको तलब लगायत अन्य दायित्व पुरा गर्न बाँकी रहेको भए सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समितिको खातामा रहेको रकमबाट भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउने छन् ।

यस्ता छन् निर्णयहरु