काठमाडौं,१० भाद्र । जातीय विभेद र छुवाछुत नियन्त्रण गर्नका लागि २०६८ सालमा ल्याइएको ऐनलाई सरकारले संशोधन गर्ने भएको छ।

समय अनुसार परिवर्तित छुवाछुत र भेदभावलाई नियन्त्रण गर्न भन्दै सरकारले संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गराएको छ।

संशोधन विधेयकमा जातीय, संस्कृत धर्म र भेषभुषाको आधारमा विभेद गरेमा २० हजारदेखि १ लाख जरिवाना र कैद सजाय हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।

जातीय एवम् सामाजिक भेदभाव तथा छुवाछुत विरुद्धको अधिकार भनि ११ वटा सूची राखिएको छ । अदालत वा अन्य न्यायीक निकाय, कुनै सरकारी निकायबाट उपलब्ध गराइने सेवा, सार्वजनिक सेवामा समान पहु्ँच, सार्वजनिक क्षेत्रमा भेला हुने, रोजगारी छनौट गर्ने र उचित क्षतिपूर्ति पाउनेसम्मका कुरा हकको रुपमा ग्यारेन्टी गरिने प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ ।

संविधानले ग्यारेन्टी गरेको जातीय भेदभाव विरुद्धको हक सुरक्षित गर्न सरकारले यस्तो विधेयक संसदमा दर्ता गराएको हो ।

संसदमा दर्ता भएको विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित भई राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्रै यी अधिकारहरु लागू हुने छन्। कसैले भेदभाव र छुवाछुत गरेमा उसले उचित क्षतिपुर्ति तिर्न र पीडितले सहज रुपमा पाउनका लागि यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो।

पुरानो ऐनमा रहेकामध्ये ७ वटा दफामा संशोधन गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ। विधेयकले विगतको ऐनभन्दा सजाय समेत बढाएको छ।