काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको बन्दीप्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले विपक्षी निकायहरूको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।

बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि विपक्षी पक्षलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो। अदालतले रिट निवेदकले माग गरेअनुसार आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने आधार तथा कारण भए स्पष्ट पारेर जवाफ दिन निर्देशन दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले विष्णु पौडेललाई अदालतमा उपस्थित गराउन पनि आदेश दिएको छ। यद्यपि यस सम्बन्धी विस्तृत लिखित आदेश सार्वजनिक हुन बाँकी रहेको अदालत स्रोतले जनाएको छ।

पत्नीले दायर गरेकी थिइन् रिट

एमाले उपाध्यक्ष पौडेलकी पत्नी दोमाया पौडेलले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्।

रिटमा विष्णु पौडेललाई कानुनी आधारबिना हिरासतमा राखिएको दाबी गर्दै तत्काल रिहा गर्न माग गरिएको छ। संविधानले प्रत्याभूत गरेको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको हक उल्लंघन भएको भन्दै अदालतको हस्तक्षेप आवश्यक रहेको जिकिर निवेदनमा गरिएको छ।

यी निकाय बनाइए विपक्षी

रिटमा विशेष अदालत, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतलाई विपक्षी बनाइएको छ।

निवेदक पक्षले पक्राउ र हिरासतको प्रक्रिया कानुनी मापदण्डअनुसार नभएको दाबी गरेको छ भने सरकारी निकायहरूले भने अनुसन्धानका क्रममा कानुनबमोजिम कारबाही गरिएको बताउँदै आएका छन्।

सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा पक्राउ

एमाले उपाध्यक्ष पौडेललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धानका क्रममा असार ८ गते सुर्खेतबाट पक्राउ गरिएको थियो।

उनको पक्राउपछि देशको राजनीतिक वृत्तमा व्यापक चर्चा सुरु भएको थियो। सत्तारूढ दलका वरिष्ठ नेतामाथि अनुसन्धान अघि बढाइएपछि राजनीतिक दलहरूबीच आरोप–प्रत्यारोपसमेत चर्किएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले आर्थिक कारोबार, सम्पत्ति आर्जन तथा वित्तीय गतिविधिसम्बन्धी अनुसन्धानका आधारमा पक्राउ गरिएको जनाएको छ। यद्यपि अनुसन्धानको विस्तृत विवरण भने सार्वजनिक गरिएको छैन।

अब के हुन्छ ?

सर्वोच्च अदालतको कारण देखाऊ आदेशसँगै अब विपक्षी सरकारी निकायहरूले आफ्नो लिखित जवाफ पेश गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि अदालतले हिरासत कानुनसम्मत भए–नभएको विषयमा थप सुनुवाइ गर्नेछ।

बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट संविधानले प्रदान गरेको विशेष उपचारात्मक अधिकार हो, जसअन्तर्गत कुनै व्यक्तिलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी भए अदालतले तत्काल सुनुवाइ गरी सम्बन्धित व्यक्तिको स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्न सक्छ।

यस प्रकरणले कानुनी, राजनीतिक र संवैधानिक तीनै कोणबाट महत्व पाएको छ। सर्वोच्च अदालतको आगामी आदेशले विष्णु पौडेलको हिरासतको वैधानिकताबारे महत्वपूर्ण नजिर स्थापित गर्न सक्ने कानुनविद्हरूको भनाइ छ।