बागलुङ, १४ भाद्र । हालै लागू भएका मुलुकी (फौजदारी) र (देवानी) संहिता २०७४ का कतिपय प्रावधानले प्रेसको अधिकारलाई अंकुश लगाउने देखिएको भन्दै त्यसलाई सच्याउन यहाँको प्रेस जगत् र सरोकार भएका पक्षले माग गरेका छन् ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घ बागलुङ शाखाले आयोजना गरेको ‘मुलुकी संहिता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताले सो कुरामा जोड दिएका हुन् ।

कार्यक्रममा संविधानमै मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था भएको सूचना र सञ्चारको हकको प्रतिकूल हुने गरी कानून बन्न नहुने नेपाल पत्रकार महासङ्घ बागलुङ शाखाका अध्यक्ष दिल शिरिषले बताउनुभयो ।

उहाँले नयाँ कानूनले भय नभई आशङ्का जन्माएको भन्दै त्यसलाई संशोधन गरी प्रेसमैत्री बनाउन माग गर्नुभयो ।

उच्च अदालत बागलुङ बारका अध्यक्ष केशवराज पराजुलीले फौजदारी र देवानी संहिताले व्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई महत्व दिएको बताउनुभयो ।

उहाँले प्रेस जगत् आत्तिहाल्नु पर्ने अवस्था नभएको भन्दै प्रेस प्रतिकूल देखिएका प्रावधानलाई संशोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । “व्यक्तिको स्वतन्त्रता र गोपनीयतालाई कानूनले विशेष जोड दिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सार्वजनिक थलोमा प्रेसलाई कहीँकतै बाधा छैन ।”

प्रेससम्बन्धी नयाँ बन्न लागेका सूचना र सञ्चारको हकलाई प्रेसमैत्री बनाउन राज्यलाई बेलैमा सुझाव दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

नागरिक समाज बागलुङका संयोजक काजी गाउँले श्रेष्ठले आवश्यकताको आधारमा कानून संशोधन हुन सक्ने भन्दै प्रेसको अधिकारलाई राज्यले संरक्षण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । पत्रकार प्रकाश बरालले कानूनमा उल्लेख गरिएका कतिपय व्यवस्थाले खोज पत्रकारिता गर्न जटिलता थप्न सक्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले सञ्चार जगत् पनि मर्यादित र राज्यप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । मुलुकी अपराध संहिता ऐन र मुलुकी फौजदारी संहिता ऐनमा भएको राज्यविरुद्धको कसुरसम्बन्धी केही व्यवस्था, गोपनीयता र गाली बेइज्जतीसम्बन्धी प्रावधानले प्रेस स्वतन्त्रतामा अंकुश लाग्न सक्ने देखिएको भन्दै पत्रकार महासङ्घलगायतका प्रेससँग सम्बन्धित सङ्घसंस्थाले ती बुँदा संशोधन गर्न माग गर्दै आएका छन् ।