काठमाडौं, १४ भाद्र । देशको विद्यमान कानुनी व्यवस्था तथा स्थानीय स्तरमा बन्ने कानुनी प्रक्रियामा नागरिक संस्थाहरुको भुमिकामा केन्द्रित रहेर साप नेपालले काठमाण्डौँमा एक कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ तथा नेपालको संविधान २०७२ मा उल्लेख भए अनुसार स्थानीय सरकारको एकल निर्णय बाट २२ वटा र १५ वटा केन्द्रीय, प्रदेश तथा संघीय सरकारको साझेदारीमा बन्ने ऐनमा नागरिकहरुको भूमिका रहने वा नरहने भन्ने सन्दर्भमा बहस केन्द्रीत रहेको थियो ।

गैसस महासंघका प्रतिनिधित्व गर्दै अनिल उपाध्यायले नागरिक समाज संस्थाहरुले हाल संघ संस्था दर्ता ऐन २०३४ मा रहेको समस्या र स्थानीय स्तरमा बन्ने धेरै ऐनहरुमा सरोकारवाला नागरिक संस्थाहरुलाई समाविष्ट नगराउदा धेरै समस्या आएको कुरा व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपाल कानुन आयोगका उप–सचिव राजेन्द्र थापाले नागरिक समाज सँग सम्बन्धित नीति नियमहरुमा नागरिक समाजको विज्ञ सम्मिलित हुने हुँदा ऐन नियम बन्ने प्रक्रियामा नागरिक समाजको भुमिका रहनेमा जोड दिनुभयो । नेपाल कानुन आयोगले सिफारिस कानुन बन्नेचरणमा विधेयक वा ऐन संसद भवनमा छलफल भइरहदा पनि नागरिक समाजको भुमिका रहने,कतिपय कानून बनाउने प्रक्रियामा नागरिक समाजका विज्ञहरु संग समन्वय गरेर निमार्ण गरेको बताए ।

नागरिक समाजको भुमिका किन भन्ने सन्दर्भमा सूचनाको हकमा व्यवस्था भए अनुरुप एचयबअतष्खभ मष्कअयिकगचभगर्नु पर्ने कुरा र यसको अवस्थालाई पनि इंगित गर्न सकिने जानकारी गराउनुभयो । क्रमश सरोकारवालाको पहिचान, छलफल, प्रभावकारिता, बिषयगत मन्त्रालयहरु सँगको सहकार्य, प्रारम्भिक मस्यौदाको खेस्रा तयार पार्ने, उक्त मसौदा विधेयकर्लाै बृहत छलफलछलफलमा लगेर सल्लाहसुझाव लिनुपर्ने बताउनु भयो । सुशासन ऐन २०६४ को दफा २० र नियमावली ले नागरिक समाजलाई प्रत्यक्ष सहभागी गराउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।

अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था महासंघका तर्फ बाट प्रतिनिधित्व गर्दै गोविन्द न्यौपानेले नीति निर्माणको तहमा समाज कल्याण ऐन २०१६ बन्ने प्रक्रियामा जसका लागि बनाइने कानुन हो उसैलाई सहभागी गराउनेमा सुनिश्चित गराउनु पर्नेमा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहालले सामाजिक संघ संस्था नेपाल सरकारको परिपुरक हुनु पर्ने जुन आनन्द आदित्यको पुस्तकमा पनि व्यक्त भएकोमा सफलताको शुभकामना दिनुभयो । नागरिक समाज संस्था सँग सम्बन्धित ऐनहरु हाल छरिएको अवस्थामा रहेको र एकिकृत कानुन ल्याउनु पर्नेमा सरोकारवालाहरुको जोड रहँदै आएको र आफ्नो पनि समर्थन रहेकोमा जोड दिनुभयो । हाल विद्यमान अपाराध संहिता र फौजदारी ऐनमा बाल बिवाहमा भएको व्यवस्था वदर हुने र सजायँ हुने दुविधा पुर्ण व्यवस्थामा बाझिएको देखिन्छ । जसमा संशोधनको पाटो पनि महत्वपुर्ण देखिन्छ । समाज रुपान्तरणको यस्तो महत्वपुर्ण पाटोमा स्थानीय सरकारले कतिपय विधेयक वा कानुनहरु बनिरहेको यस्तो परिपेक्षमा नयाँ कानुननिमार्णमा सरोकारवाला निकायहरुसंग सहकार्य गरेर अगिबढेमा कानूनले पुर्णता पाउनुका साथै नागरिकहरुले अपनाउने छन ।

नेपाल पत्रकार महासंघ, काठमाण्डौँ जिल्लाका अध्यक्षले हाल नेपाल पत्रकार महासंघ हाल आन्दोलनको चरणमा रहेको जानकारी गराउनुभयो । विशेषत गोपनियताको हक, विश्वव्यापी मान्यतालाई लादेर फौजदारी संहिताले ल्याएको समस्यालाई उद्घोष गर्न आन्दोलन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
आदिबासी जनजाति महासंघ बाट प्रतिनिधित्व गर्दै पहिलो र दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान जारी हुन नदिनु वा रोकिनुमा पनि विभिन्न समस्या रहेको बताउनुभयो । उपेक्षित वर्गहरुको सहभागिता, आस्था, विश्वास, धर्म लगायत बर्गहरुको प्रतिनिधित्व हुनु पर्नेमा स्थानीय सरकारलाई झक्झकाइरहेको पनि बताउनुभयो । अब बन्ने कानुनलाई राष्टिय आदिबासी महिला महासघको सवालमा ३३ प्रतिशतको अर्थपुर्ण सहभागिता हुनु पर्नेमा महिलाको भुमिका र महिलाहरु बीचमा हुने विविधतालाई व्यवस्थापन गर्न यसको भुमिकालाई निर्दिस्ट गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौँका प्रशासकीय अधिकृतले संविधानमा विद्यमान कानुन बनाउने प्रक्रियामा फितलो भएको र नियमन गर्ने संस्था, कर्मचारी, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुको कमी रहेको देखिन्छ । संस्था दर्ता गर्ने पुरानो व्यवस्था र संस्थाहरु प्रति गरिने दुराभाषपुर्ण व्यवहारलाई पनि बुझेर अब भनेँ एकिकृत कानुनलाई मुखरित गरिनु पर्ने बताउनुभयो । जसमा नागरिक स्तर बाट नै सहकार्य समन्वय गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव प्रलाद कार्कीले विद्यमान कानून निमार्ण प्रक्रियामा नागरिक समाज संस्था र सरकार विच रचनात्मक सहकार्य गरि प्रभाबकारी कानून बाउनु पर्ने बताउनु भयो ।
पुर्व प्रधानन्यायधिश केदारनाथ उपाध्ययले नागरिक समाजले डलर खेती गर्ने काम गरिरहेको भन्ने सन्दर्भमा कुनै सत्यता नरहेको बताउनुभयो । राजनैतिक दलको भन्दा पनि नागरिक समाजको योगदानका कारण समाज परिवर्तनको सापेक्षता रहेको छ । विकास निमार्ण, सशक्तिकरण साथै पंचायत व्यवस्था हटाउन होस वा शान्ति प्रक्रियामा राजनितिक दलहरुलाई एकै छातामा ल्याउन नागरिक समाजले महत्वपुर्ण भुमिका निभाह गरेको नागरिक समाज संस्थाहरुलाइ धन्यावाद दिनुभयो । आगामि दिनमा पनि नागरिक समाज संस्था, सरकार र बजार बिच सनतुलन कायम गर्दै समन्वय गरेर कामगर्ने उचित वातावरणको सृजना गर्नु पने बताउनु भयो ।