काठमाडौं, ३१ भाद्र । सर्वोच्च लगायत देशभरका अदालतबाट दण्ड जरिवाना सुनाइएका १ लाखभन्दा बढी व्यक्ति पक्राउ पर्न बाँकी छन्। हत्या, बलात्कार, ठगी, अपहरण, मानव बेचबिखन लगायतका फौजदारी मुद्दा ठहर भई पक्राउ पर्न बाँकी ती व्यक्तिले १ लाख १२ हजार वर्षको कैद भुक्तान गर्न बाँकी छ।

सर्वोच्च, उच्च, जिल्ला अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयन नहुँदा पक्राउ पर्न लाखभन्दा बढी व्यक्ति तथ्यांकमा सीमित छन्। अदालतबाट भएको फैसला समयमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा समाजमा दण्डहिनता बढने र पक्राउ पर्नेको संख्या धेरै भएको हो । सबैभन्दा धेरै उपत्काका तीन जिल्ला र प्रदेश नम्बर २ का जिल्लामा दण्ड, जरिबाना असुल हुन बाँकी छन्।

प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले संसदको सुनुवाई समितिमा पेश गरेको कार्ययोजनामा यस वर्षलाई फैसला कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरिसकेका छन्। कार्ययोजनामा दण्ड जरिबाना असुली प्रक्रिया प्रभावकारी बनाइ फैसला कार्यान्वयनलाई थप गति दिनुपर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।जरिबाना असुल हुन बाँकी देखिन्छ । प्रधानन्यायाधीश मिश्रले पेश गरेको कार्ययोजनामा अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै कार्यान्वयनमा ल्याउने उल्लेख छ।   सबैभन्दा धेरै उपत्यकाका तीन जिल्ला र प्रदेश नम्बर २ का जिल्लामा दण्ड, जरिबाना असुल हुन बाँकी छन् । नागरिक दैनिकबाट