काठमाडौं, ३१ बैशाख । स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएको दुई वर्ष बित्न लागेको छ । निर्वाचनपछि उप–प्रमुखको संयोजत्वमा बनेका न्यायिक समितिले इजलास बनाउन सकेका छैनन्
।

नगर तथा गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा अन्यायमा परेका व्यक्तिले उजूरी दिने भए पनि बहसका लागि इजलास बन्न नसक्दा नागरिक मारमा परेका छन् । स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन गर्न पाउने प्रावधान अनुसार न्यायिक समितिलाई व्यवस्थित बनाउने कार्यमा स्थानीय तह लागेको हिमाली गाउँपालिका न्यायिक समितिका संयोजक चन्द्रकला बुढाले बताउनुभयो । उहाँले पटक÷पटक न्यायिक समितिमा उजूरी आउन थालेपछि स्थानीय तहका नगर तथा गाउँपालिकाले आ–आफ्नै कानूनी सल्लाहकार नराख्दा न्याय सम्पादनमा सकस हुने गरेको बताउनुभयो ।

न्यायिक समिति गठन भएपछि सङ्घीय र प्रदेश सरकारले न्याय सम्पादनका बारेमा समितिका संयोजक र सदस्यलाई समयमै तालीम र प्रशिक्षण नदिँदा डेढ वर्षसम्म अलमल भएको जगन्नाथ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समिति संयोजक ऐना बुढाले बताउनुभयो । न्यायिक समितिमा आएका उजूरी सम्पादन गर्ने बारेमा अनविज्ञ हुँदा सास्ती हुने गरेको छ । बहस र सम्पादन गर्नेबारे जानकारी नहुँदा कतिपय मुद्दा सम्पादन गर्न कठिन भएको बुढा बताउनुहुन्छ । जिल्लाका नौ स्थानीय तहमध्ये चार नगरपालिका र पाँच गाउँपालिकामा न्यायिक समिति बनेको छ । समितिको संयोजक र सदस्यले आफ्नो काम, कर्तव्य र जिम्मेवारीबारे जानकारी नभएको बताएका छन् । नगरपालिका र गाउँपालिकाले कानूनी सल्लाहकार कार्यविधि बनाएर सल्लाहकार नियुक्त नगरेका कारण न्याय सम्पादन गर्न असहज भएको छ ।

कानूनी सल्लाहकार नराखेपछि न्याय सम्पादन गर्न समस्या भएको हिमाली गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष बुढाले बताउनुभयो । “उजूरी हेरेर कानूनी सल्लाहकारको सल्लाहअनुसार पीडित र पीडकलाई न्याय हुने गरी न्याय सम्पादन गर्दैआएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो । बडिमालिका नगरपालिकामा न्याय सम्पादनका लागि छुट्टै कोठाको व्यवस्था गरिएको छ । सहज र छिटो न्याय सम्पादन गर्न सो व्यवस्था गरिएको हो । पछिल्लो समय सहजै सेवा प्रवाह हुने गरेको उप–प्रमुख कविता विष्टले बताउनुभयो । नगरपालिकाभित्रै इजलास तयार गरी न्याय सम्पादन गरिँदै आएको छ । कानूनी विषयमा आफूलाई जानकारी नभएपछि न्याय सम्पादन गर्न कठिन भएको खापर स्वामीकार्तिक गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समितिका संयोजक मीमा बुढा बताउनुहुन्छ । कार्यविधि नबनाएकाले कानूनी सल्लाहकार नराखको उहाँले बताउनुभयो । जिल्लाका ६ स्थानीय तहमा कानूनी सल्लाहकार छैनन् ।

न्यायिक समितिलाई न्याय सम्पादनमा सहयोग पु¥याउने गरी कानूनी सल्लाहकार राख्नुपर्ने भए पनि हालसम्म सो व्यवस्था हुन सकेको छैन । बूढीगङ्गा र बडिमालिका नगरपालिका तथा खप्तड छेडेदह गाउँपालिकाले कार्यविधि बनाएर सल्लाहकार राखेका छन् । दुई नगरपालिका र चार गाउँपालिकाले कानूनी सल्लाहकार राखेका छैनन् ।