काठमाडौं, ५ जेठ । राष्ट्रियसभा को आजको बैठकमा राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितीका सभापति दिलकुमारी रावलले समितीको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभयो । समतिले सातवटै प्रदेशमा सम्पन्न गरेको तहगत राज्य संरचनाको बिकास समन्वय बार्षिक अन्तरक्रियाबाट आएका सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सो समतिकिा सदस्यमा इन्दु कडरयिा, कोमल ओली, खमिलाल भट्टराई, खेमराज नेपाली, जीवन बुढा, दीपा गुरुङ, बद्रीप्रसाद पाण्डे, रमेशप्रसाद यादव, राजकुमार कुँवर, रामचन्द्र राई, रामप्रति पासवान र सुरेन्द्र पाण्डे रहनुभएको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहगतका सरकारका क्षेत्रअधिकार, सीमा, दायित्व एवमं जिम्मेवारी सम्बन्धमा प्रतिवेदनले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । कानून, कर्मचारी व्यवस्थापन, प्राप्त अनुदान, अन्तरक्रिया स्रोत परिचालन आयोजना तर्जुमा कार्यान्वयनमा सरकारी भुमिका बार्षिक प्रतिवेदन सुझाव दिएको छ । छ ।

सङ्घीयता सफल कार्यान्वयन गर्न सङ्घघको भूमिकाले समयम नीती कानून तथा मापदण्ड निमार्ण गर्नुपर्ने, साझा अधकिार बार्षिकलगायत शासन सञ्चालनका बार्षिकमा नेतृत्वदायी भूमीका हुनुपर्ने प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ । यसैगरी स्थानीय तह र सङ्घका बीचका समन्वयकारी भूमीका प्रदेशले खेल्नुपर्ने, स्थानीय आवश्यकतामा आधारित योजना तर्जुमा र सीफरिस गर्नुपर्ने र स्थानीय तहले स्थानीय आवश्यकता पहिचाचन गरी योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने सुझाव समेत प्रतीवेदनलेले दिएको छ । प्रतिवेदनलेल सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा कानूनी, नीतिगत, आयोजना छनोट, स्रोत पहिचान र परीचालन निरन्तर समन्वय र सहकार्य हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

विद्येयक सर्वसम्मत स्वीकृत बैठकले “सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थापन०” विद्येयक २०७५ लाई सर्वसम्मानीत स्वीकृत गरेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट न्याय, कानून तथा संसदीय मामीलामन्त्री भानुभक्त ढकालले राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सो विद्येयक प्रस्तुत गर्नुभएको थयिो । विद्येयकको सैद्धान्तकि पक्षमाथीको छलफलमा वृषेशचन्द्र लाल, रामनारायण विडारी, बद्रीप्रसाद पाण्डे, अनीता देवकोटा, जीतेन्द्र नारायण देव, प्रकाश पन्त, पप्रमिला कुमारी, डा वमिला राई पौडेल, जीवन बुढाले भाग लिनुभएको थियो।

छलफलमा उठेको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री ढकालले संबिधानलाई मूल आधार बनाई बिद्येयक आएको स्पष्ट पार्दै संबिद्यान समिती बाँझिने गरी गरी विद्येयक आएको छैन भन्नुभयो । उहाँले संविधानले सङ्घद्य, प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारलाई बिद्येयकले कहीँ कतै खुम्च्याउने काम नगरेको स्पष्ट पार्नुभयो । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक भोली ६ गते दैनिको १ बजे बस्नेछ ।